दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळला जामीन
दिल्ली दारू धोरण घोटाळा प्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना
उच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने
Related News
न्यायाधीशांवर सौरभ दास यांचा मोठा हल्लाबोल! ‘अनेकांनी देशाला धोका दिला, संविधानाशी फ्रॉड केला’
एकनाथ शिंदेंना जळगावात मोठा धक्का! निलेश पाटील यांचा राजीनामा, अजित पवार गटात प्रवेश
“आम्हाला अर्थ खाते पाहिजेच!” छगन भुजबळांचा ठाम पवित्रा; मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर मोठं विधान
पुणे शिक्षक मतदारसंघात भाजपला मोठा धक्का बसणार? 3 कारणांमुळे निकालाची उत्सुकता शिगेला!
भाजपवर नसिरुद्दीन शाह यांचा घणाघात! ‘लोकांचं ब्रेनवॉश करायचं, त्यांना घाबरवायचं’; वक्तव्याची जोरदार चर्चा , 5 मोठे आरोप
जरांगेंचा 500 कोटींचा दावा, नरेश म्हस्के मैदानात! म्हणाले, ‘फॉरेन्सिक तपास करा’
मनोज जरांगेंनंतर रामदास कदमांचाही पलटवार! ‘तुमच्या गुप्त बैठकीची क्लिप माझ्याकडे’
इराणच्या सीमेजवळ इस्रायलची युद्धाची तयारी? फायटर जेट्सच्या हालचालींनी खळबळ!
पतीच्या निधनानंतर दोन महिन्यांनी Aruna Irani यांचा भावूक व्हिडीओ; चाहत्यांना म्हणाल्या…
ज्या ब्रिटनने भारताला गुलाम बनवले, त्याच देशात Dhruv Rathee चे आंदोलन! ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी
राहुल गांधी यांनी गर्भवती महिला पत्रकाराला धक्का दिला? भाजपचा गंभीर आरोप
ध्रुव राठी महिन्याला 60 लाख कमावतो? 58 कोटींच्या संपत्तीच्या दाव्यामागचं सत्य!
त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात
अरविंद केजरीवाल सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर
आता अरविंद केजरीवाल तुरुंगातून बाहेर पडू शकणार नाहीत.
सीबीआय प्रकरणात अटक बेकायदेशीर ठरवणारी याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली आहे.
यासोबतच केजरीवाल यांचा अंतरिम जामीन अर्जही न्यायालयाने फेटाळला आहे.
उच्च न्यायालयाने जामिनासाठी खालच्या न्यायालयात जाण्यास सांगितले आहे.
मद्य धोरण प्रकरणात 17 जुलै रोजी न्यायालयाने त्याच्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या
याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता. त्याच्या अटकेला आव्हान देताना,
केजरीवाल यांच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला होता की,
त्यांना ताब्यात घेण्यासाठी कोणतीही सामग्री नव्हती.
घटनाक्रमावरून हे स्पष्ट होते की, ते तुरुंगातच राहील याची खात्री करण्यासाठी
त्यांना अटक करण्यात आली होती. तत्पूर्वी, सीबीआयच्या वकिलांनी केजरीवाल यांच्या
दोन्ही याचिकांना विरोध केला होता. तसेच केजरीवाल यांच्या अटकेला ‘विमा अटक’
म्हणणे अन्यायकारक असल्याचे सांगितले होते. वकिलाने म्हटलं होतं की,
ते अबकारी घोटाळ्याचे ‘सूत्रधार’ होते आणि गुन्ह्यात त्यांचा सहभाग दर्शविणारे पुरावे आहेत.
दरम्यान, केजरीवाल यांना 26 जून रोजी सीबीआयने तिहार तुरुंगातून अटक केली होती,
जिथे ते अजूनही अंमलबजावणी संचालनालयाने दाखल केलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात
न्यायालयीन कोठडीत आहेत. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने 12 जुलै रोजी
केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला होता.
2022 मध्ये दिल्लीच्या लेफ्टनंट गव्हर्नरने पॉलिसीची निर्मिती आणि अंमलबजावणी
यातील कथित अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश
दिल्यानंतर उत्पादन शुल्क धोरण रद्द करण्यात आले.
सीबीआय आणि ईडीच्या म्हणण्यानुसार, अबकारी धोरणात बदल करताना
आणि परवानाधारकांना अवाजवी मदत करताना अनियमितता करण्यात आली होती.
