भांबेरी ग्रामपंचायत घरकुल चौकशी प्रकरणामध्ये लिपिक व सचिव दोघेही दोषी ठरले
तेल्हारा तालुक्यातील भांबेरी ग्रामपंचायत घरकुल चौकशी प्रकरण दिवसेंदिवस नवे वळण घेत आहे. ग्रामपंचायतीतील भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार आणि बनावट सहीच्या गंभीर आरोपांनंतर अखेर चौकशी अहवाल सादर झाला असून, या अहवालात ग्रामपंचायत लिपिक जनार्धन उमाळे आणि ग्रामसेवक सचिव रविकुमार कासदे हे दोघेही दोषी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
चौकशी अहवालानंतर ग्रामपंचायतीत खळबळ
गटविकास अधिकारी यांच्या आदेशानुसार पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी तथा चौकशी अधिकारी सुनील ठोंबरे यांनी 22 दिवसांच्या उशिरानंतर अखेर अहवाल सादर केला. तक्रारदाराला या चौकशीसाठी मोठा शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक ताण सहन करावा लागला. अनेकदा पाठपुरावा करून आणि पंचायत समिती कार्यालयात ठिय्या देऊन अखेर अहवाल मिळवण्यात आला.या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, लिपिक जनार्धन उमाळे यांनी ग्रामसेवकाच्या नावाने बनावट 8 ‘अ’ सही करून घरकुल लाभार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान केले. तर ग्रामसेवक रविकुमार कासदे यांनी तोच ठराव पंचायत समितीच्या घरकुल विभागात सादर केला, परंतु त्या ठरावावर सुचक, अनुमोदक किंवा सदस्यांची सही नव्हती. त्यामुळे कित्येक पात्र लाभार्थ्यांचे घरकुलाचे स्वप्न अधुरेच राहिले.
घरकुल विभागातील अधिकाऱ्यांवरही संशय
अहवालात असा गंभीर मुद्दा समोर आला आहे की, जेव्हा ठरावावर कोणत्याही सदस्यांच्या सही नव्हत्या, तेव्हा घरकुल विभागाने तो ठराव मंजूर कसा केला?यामुळे संबंधित विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेवरही संशय निर्माण झाला आहे. अहवालात घरकुल विभागातील अधिकाऱ्यांनाही तितकेच दोषी मानले जात आहे.
Related News
बाळापुर पंचायत समितीच्या 14 गणांचे निवडणूक आरक्षण सोडत संपन्न
तेल्हारा बस अपघाताचा चौकशी अहवाल समोर
विकासाच्या दिशा स्पष्ट
मुंडगाव ग्रामपंचायतला कुलूप 2
“आम्ही युती आणि आघाडीचे बळी ठरलो…” – उद्धव ठाकरे ,2 विधानांची चर्चा
एसटी कामगार संघटनेचे आंदोलन; सदावर्ते पती-पत्नीला अटक करण्याची मागणी.
१५ हजार पगार घेणाऱ्याकडे सापडलं २५ कोटींचं घबाड
दोषी लिपिकाचा पगार काढल्याने संताप
चौकशी अहवाल सादर झाल्यानंतरही 30 सप्टेंबर रोजी सरपंच आणि सचिव यांच्या सहीने दोषी लिपिकाचा पगाराचा चेक जारी करण्यात आला. त्यामुळे ग्रामपंचायतीत आणि गावकऱ्यांत संतापाची लाट उसळली आहे.स्थानिक स्तरावर चर्चा आहे की, ग्रामसेवकाने काही उच्च अधिकाऱ्यांशी संगनमत केले असून, “लाईन लावलेली आहे” अशी चर्चा रंगली आहे.
उपसरपंचांचा सवाल – पॅनल प्रमुख आणि सदस्य मौन का?
या प्रकरणात तक्रारदार तसेच उपसरपंच शफिक पठाण यांनी दोषींवर तात्काळ कारवाईची मागणी केली आहे.त्यांचे म्हणणे आहे की, “जेव्हा लिपिक आणि सचिव दोघेही दोषी ठरले आहेत, तेव्हा सरपंच आणि पॅनल प्रमुख मौन का बाळगत आहेत?”सरपंचांनी गटविकास अधिकाऱ्यांकडे निवेदन दिले असले तरी, कारवाई करण्याचा अधिकार स्वतःकडे असूनही ते त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे आरोप होत आहेत.
गाव विकास निधीवर प्रश्नचिन्ह
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, दोषी ग्रामसेवक अजूनही लोकप्रतिनिधींच्या विश्वासात न घेता गाव विकास निधीचा दुरुपयोग करत आहे. गावातील विकासकामांवर संशयाची सावली आहे.
भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराच्या या घटनांमुळे ग्रामपंचायतीवरील लोकांचा विश्वास डळमळीत होत आहे.
जिल्हा परिषदेकडे तक्रार दाखल – कारवाईची अपेक्षा
1 ऑक्टोबर 2025 रोजी संबंधित तक्रारदाराने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अकोला यांच्याकडे लेखी तक्रार आणि चौकशी अहवालाची प्रत दाखल केली आहे. तक्रारदाराने दोषींवर तात्काळ कार्यवाहीची मागणी केली आहे.आता या प्रकरणावर जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी काय पावले उचलतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
लोकांची अपेक्षा – पारदर्शकतेची कार्यवाही
भांबेरी ग्रामपंचायतीतील या घरकुल चौकशी प्रकरणाने ग्रामीण प्रशासनातील पारदर्शकतेचा प्रश्न पुन्हा अधोरेखित केला आहे. गावातील नागरिक आता जिल्हा प्रशासनाकडून ठोस आणि निष्पक्ष कारवाईची अपेक्षा करत आहेत, जेणेकरून भविष्यात अशा भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.“आरोप सिद्ध झाल्यास काय होऊ शकते?” हे प्रकरण भांबेरी ग्रामपंचायत घरकुल चौकशी प्रकरण असल्यामुळे, त्यात दोष सिद्ध झाल्यानंतर कायदेशीर, प्रशासकीय आणि शिस्तभंगात्मक — असे तिन्ही प्रकारचे परिणाम होऊ शकतात. खाली सविस्तर समजावून सांगतो
१. शिस्तभंगात्मक कारवाई (Disciplinary Action):
जर लिपिक आणि सचिव यांच्यावरचे आरोप चौकशी अहवालात स्पष्टपणे सिद्ध झाले, तर पंचायत राज अधिनियम आणि ग्रामपंचायत सेवा नियमांनुसार पुढील कारवाई होऊ शकते —
निलंबन (Suspension): चौकशी दरम्यान किंवा दोष सिद्ध झाल्यानंतर तात्पुरते कामावरून दूर केले जाऊ शकते.
बदली (Transfer): भ्रष्टाचाराचे वातावरण मोडण्यासाठी दुसऱ्या ठिकाणी बदली केली जाऊ शकते.
पगार कपात किंवा पदावनती (Demotion): शिस्तभंग म्हणून पगार वाढ थांबवणे किंवा कमी पदावर नेणे.
सेवेतून बडतर्फी (Dismissal): दोष गंभीर असल्यास नोकरीवरून थेट काढून टाकणे.
२. कायदेशीर (Criminal) कारवाई:
घरकुल योजनेतील निधी किंवा लाभार्थ्यांच्या हक्कांचा बनावट कागदपत्रांद्वारे गैरवापर झाल्यास, भारतीय दंड संहिता (IPC) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
संभाव्य कलमे:
कलम 420 – फसवणूक (Cheating)
कलम 467, 468, 471 – बनावट दस्तऐवज तयार करणे व वापरणे (Forgery & Using Forged Documents)
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 – अनुचित फायदा मिळवण्यासाठी अधिकाराचा गैरवापर
अशा गुन्ह्यांना ३ ते ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद आहे.
३. आर्थिक वसुली (Recovery of Funds):
जर घरकुल लाभार्थ्यांचे नुकसान झाले असेल, तर शासन गैरवापरलेली रक्कम दोषींना भरपाई म्हणून परत करण्याचा आदेश देऊ शकते.
हे प्रकरण जर जिल्हा परिषदेकडून पुढे राज्य शासनाकडे गेले, तर वसुलीचा प्रस्ताव तयार होऊ शकतो.
४. लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवरही चौकशी:
जर सरपंच, उपसरपंच किंवा पॅनल प्रमुख यांनी मौन बाळगले, तर —“कर्तव्यच्युती (Dereliction of Duty)” म्हणून त्यांच्यावरही शिस्तभंगात्मक कारवाई होऊ शकते.पद रद्द करणे किंवा निलंबित करणे या कारवायाही शक्य आहेत.
५. भविष्यातील परिणाम:
संबंधित दोषींना पुढील शासकीय नोकरी किंवा निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवले जाऊ शकते.ग्रामपंचायतीचा विकास निधी तात्पुरता रोखला जाऊ शकतो.गावातील प्रकल्पांवर ऑडिट व विशेष चौकशी (Vigilance Inquiry) होऊ शकते.
सारांश:
जर भांबेरी ग्रामपंचायत घरकुल चौकशी प्रकरणात आरोप सिद्ध झाले, तर:
दोषी लिपिक आणि सचिवांवर शिस्तभंग, गुन्हेगारी आणि आर्थिक कारवाई होऊ शकते,
तसेच संबंधित ग्रामपंचायत प्रशासनावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/imd-kadoon-hi-alert-cyclone-shakti-alert-maharashtravar-yatayan-crisis/
