नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत प्रतीक्षा
जिल्ह्यातील सहा विधानसभा क्षेत्रातील हजारो नागरिकांनी
शासनाच्या विविध योजनांसाठी अर्ज दाखल केले होते. बहुचर्चित
Related News
कुणाल किशोर कमलाकर प्रकरणात काका वर खुनाचा गुन्हा दाखल.
बोरगाव मंजू येथे गोवंशाला जीवनदान.
उन्हाळी क्रिकेट शिबिराचा समारोप.
अकोट शहरात एकास ट्रकने चिरडले, घटनास्थळावरच दुर्दैवी मृत्यू
बांगलादेश यांची भारतातून रवानगी…
डीडीए रिक्वायरमेंट 2005 दिल्ली विकास प्राधिकरण मध्ये सरकारी नोकरी…
अकोल्यात ऑफ्रोह संघटनेचे धरणे आंदोलन;
बोर्डी येथील घोगा नाल्यावरील संरक्षण भिंतीचे काम अर्धवट
अकोट शहरात अकोला नाक्यावरील रेल्वे ब्रिजवर पथदिवे लागणार
अकोला जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक संदर्भात पदाधिकाऱ्यांची बैठक संपन्न
पावसाचा तब्ब्बल ३ हजार ७६ हेक्टरवरील पिकांना फटका बसला असून, २२ घराचे अंशतः नुकसान
अकोला शहरातील नऊ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश नुकतेच जारी करण्यात आले
लाडक्या बहिणींसह विविध योजनांचा पात्र अर्जदारांना लाभही
मिळाला. मात्र, मंगळवारी (दि. १५) निवडणूक आचारसंहिता
लागल्याने जिल्हा प्रशासनाने पुढील कार्यवाही थांबवली. त्यामुळे
आता नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत अर्जदारांना प्रतीक्षा करावी
लागणार आहे. विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक आचारसंहिता
लागू झाल्याने आंदोलन व मोर्चावर निर्बंध आले. सार्वजनिक
ठिकाणे, धरणे, आंदोलने, निदर्शने व उपोषण करण्यास आले.
प्रतिबंध घालण्यात समाजकल्याणच्या वतीने जिल्ह्यातील बांधकाम
कामगारांची नोंदणी सुरू होती. १४ ऑक्टोबरपर्यंत सहायक
कामगार आयुक्त कार्यालयात जिल्हाभरातील कामगारांची प्रचंड
गर्दी दिसून आली. मात्र, हजारो कामगारांची नोंद होऊ शकली
नाही. विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेमुळे ही नोंदणी
थांबविण्यात आली. कामगारांना देण्यात येणारी संसारोपयोगी
भांडी व बोनसही थांबला. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी
नव्याने अर्ज स्वीकारणे आता बंद करण्यात आले आहे. यापूर्वी
मंजूर झालेल्या लाभार्थीना नोव्हेंबर अखेरचे मानधन देण्यात आले
आहे. अर्ज करण्याचे पोर्टल बंद झाले. जिल्हातील हजारो पात्र
लाभार्थी बहिणींना अर्ज करण्यासाठी राज्यातील नवीन सरकारची
वाट पाहावी लागणार आहे. बांधकाम कामगार योजनेसाठी नव्याने
अर्ज करण्याचे मार्ग बंद झाले. त्यांना देण्यात येणारी भांडी व
दिवाळी बोनस वितरणही थांबवण्यात आला. वयोश्री व तीर्थदर्शन
योजनेलाही ब्रेक लागला. व्यक्तिगत लाभाच्या अनेक योजना
तात्पूरत्या बंद झाल्या. काही योजनांचा लाभ सुरू ठेवण्याबाबत
जिल्हा प्रशासनाने निवडणूक आयोगाकडून मार्गदर्शन मागविणार
असल्याची माहिती सूत्राने दिली.
Read also:https://ajinkyabharat.com/mla-satish-chavan-suspended-for-6-years-for-anti-party-activities/
