मुंबई महापालिकेचा अजब कारभार? बांगलादेशी फेरीवाल्यांच्या नावाखाली महाराष्ट्रातीलच फेरीवाल्यांवर कारवाई; उपमहापौरांची थेट कबुली
मुंबईत अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावरून पुन्हा एकदा राजकारण आणि प्रशासन आमनेसामने आले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून मुंबई महापालिकेकडून अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात विशेष मोहीम राबवली जात आहे. या कारवाईदरम्यान अनेक ठिकाणी बांगलादेशी नागरिक फेरीवाल्यांच्या वेशात व्यवसाय करत असल्याचे आरोप करण्यात आले होते. मात्र आता या संपूर्ण कारवाईवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी माहिती समोर आली आहे.
मुंबई महापालिकेचे उपमहापौर संजय घाडी यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे या विषयाला नवे वळण मिळाले आहे. बांगलादेशी फेरीवाल्यांच्या नावाखाली सुरू असलेल्या कारवाईत आतापर्यंत एकही बांगलादेशी फेरीवाला आढळून आलेला नसल्याची कबुली त्यांनी दिली. उलट या मोहिमेचा फटका महाराष्ट्रातील आणि देशातील अधिकृत फेरीवाल्यांनाच बसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Related News
वाशिममध्ये राजकीय वातावरण तापलं; ‘गाडीसकट जाळू’ची धक्कादायक धमकी; 6 खासदारांच्या बंडानंतर खळबळ!
10 जबरदस्त टिप्स! घराच्या या 7 ठिकाणी सर्वाधिक धूळ साचते; या स्मार्ट उपायांनी घर राहील नेहमी चमचमतं
Pandharpur Crime : 24 वर्षीय रोहितचा धक्कादायक अंत! धावत्या रेल्वेच्या धडकेनंतर मावशीच्या दारात तुटलेला पाय; 7 मोठे प्रश्न, हत्येचा संशय गडद
चतारीत धक्कादायक प्रकार! पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीत सडलेले पक्षी; 10 गंभीर प्रश्नांमुळे ग्रामस्थ संतप्त
2 मोठे धक्के! उद्धव ठाकरेंना भास्कर जाधवांचा दमदार सल्ला; पक्षाला नवसंजीवनी देण्यासाठी 5 प्रभावी फॉर्म्युले
6 खासदारांच्या बंडाच्या चर्चेत राजाभाऊ वाजेंची भावनिक शपथ; ‘पक्ष सोडेन त्या दिवशी राजकारणही सोडेन’
धक्कादायक नव्हे तर प्रेरणादायी! 61 वर्षीय सुष्मिता मुखर्जी यांनी सांगितलं एकटं राहण्यामागचं खरं कारण
भारतातील सर्वात मोठा जमीनदार कोण? तब्बल 12.33 लाख एकर जमीन, 1,068 हेक्टरवरील अतिक्रमण हटवण्याची मोठी कारवाई
फेरीवाल्यांच्या प्रश्नांवर महत्त्वाची बैठक
मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या उपस्थितीत फेरीवाल्यांच्या विविध प्रश्नांवर महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत फेरीवाल्यांच्या नोंदणी, ओळखपत्र वितरण, क्यूआर कोड व्यवस्था आणि अनधिकृत फेरीवाल्यांवरील कारवाई याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीनंतर बोलताना उपमहापौर संजय घाडी यांनी सांगितले की, मुंबईतील सर्व पात्र फेरीवाल्यांना 10 जून 2026 पर्यंत ओळखपत्र आणि क्यूआर कोड देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे अधिकृत आणि अनधिकृत फेरीवाल्यांमध्ये स्पष्ट फरक करता येणार असून प्रशासनालाही कारवाई करणे सुलभ होणार आहे.
त्यांच्या माहितीनुसार, मुंबईत एकूण 1 लाख 29 हजार 4 पात्र फेरीवाले आहेत. या सर्वांना ओळखपत्रे देण्यात येणार असून त्यांची माहिती डिजिटल पद्धतीने नोंदवली जाणार आहे.
‘एकही बांगलादेशी सापडला नाही’
गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईतील अनेक भागांत फेरीवाल्यांविरोधात विशेष कारवाई करण्यात आली. या कारवाईचा उद्देश बांगलादेशी घुसखोर फेरीवाल्यांना शोधणे आणि त्यांच्यावर कारवाई करणे असा सांगितला जात होता.
मात्र संजय घाडी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत झालेल्या कारवाईत एकही बांगलादेशी फेरीवाला आढळून आलेला नाही. त्यामुळे बांगलादेशींच्या नावाखाली सुरू झालेली मोहीम प्रत्यक्षात स्थानिक आणि अधिकृत फेरीवाल्यांवरच केंद्रित झाल्याची टीका आता होत आहे.
या वक्तव्यानंतर महापालिकेच्या कारवाईच्या पद्धतीवर आणि त्यामागील उद्देशांवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अनेक फेरीवाला संघटनांनी देखील या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
स्थानिक फेरीवाल्यांमध्ये नाराजी
फेरीवाल्यांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक ठिकाणी कोणतीही योग्य पडताळणी न करता कारवाई करण्यात आली. काही विक्रेत्यांनी आपल्याकडे आवश्यक कागदपत्रे असूनही कारवाईचा सामना करावा लागल्याची तक्रार केली आहे.
स्थानिक फेरीवाल्यांचे म्हणणे आहे की, बांगलादेशी नागरिकांच्या नावाखाली सर्वसामान्य विक्रेत्यांना लक्ष्य करण्यात आले. त्यामुळे त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला असून आर्थिक नुकसानही सहन करावे लागले आहे.
विशेष म्हणजे, अनेक फेरीवाले हे वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी व्यवसाय करत आहेत. त्यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे आणि ओळखपत्रेही आहेत. तरीही त्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागल्याने नाराजी वाढली आहे.
संजय निरूपम यांची प्रतिक्रिया
शिवसेना नेते संजय निरूपम यांनीही या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी महापालिकेवर टीका करताना सांगितले की, फेरीवाल्यांबाबतचे नियम लागू करण्यात झालेल्या विलंबासाठी प्रशासन जबाबदार आहे.
त्यांच्या मते, पात्र फेरीवाल्यांना अधिकृत परवाने आणि ओळखपत्रे मिळाल्यास हप्ते आणि भ्रष्टाचाराचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतात. त्यांनी असा दावा केला की, मुंबईतील पात्र फेरीवाल्यांपैकी 40 टक्क्यांहून अधिक फेरीवाले मराठी भाषिक आहेत.
निरूपम यांनी कोणत्याही राजकीय दबावाखाली कारवाई करू नये, असेही स्पष्टपणे सांगितले. बांगलादेशी असल्याचा शिक्का मारून गरीब आणि गरजू फेरीवाल्यांवर अन्याय करू नये, असे आवाहन त्यांनी प्रशासनाला केले.
10 जून हा महत्त्वाचा टप्पा
मुंबईतील फेरीवाला व्यवस्थापनासाठी 10 जून 2026 हा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. महापालिकेने या तारखेपर्यंत सर्व पात्र फेरीवाल्यांना ओळखपत्र आणि क्यूआर कोड देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. या उपक्रमामुळे अधिकृत आणि अनधिकृत फेरीवाल्यांची स्पष्ट ओळख पटवणे सोपे होणार आहे. तसेच फेरीवाला व्यवसायात पारदर्शकता वाढून प्रशासनाला नियमबाह्य विक्रेत्यांवर प्रभावी कारवाई करता येईल. शहरातील वाहतूक, पादचारी मार्ग आणि सार्वजनिक जागांचे नियोजन अधिक सुव्यवस्थित करण्यासाठीही ही प्रक्रिया महत्त्वाची मानली जात आहे. त्यामुळे फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीत 10 जूनची मुदत निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.
या प्रक्रियेनंतर अधिकृत आणि अनधिकृत फेरीवाल्यांची स्पष्ट यादी तयार होईल. त्यानंतरच पुढील कारवाई आणि धोरणात्मक निर्णय अधिक प्रभावीपणे राबवले जाऊ शकतील, असा दावा महापालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.
पुढे काय?
उपमहापौर संजय घाडी यांच्या वक्तव्यानंतर मुंबईतील फेरीवाला कारवाईचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. बांगलादेशी फेरीवाल्यांच्या नावाखाली स्थानिक फेरीवाल्यांवर कारवाई झाल्याचा आरोप गंभीर मानला जात असून यामुळे प्रशासनावर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
आता 10 जूनपर्यंत ओळखपत्र वितरण प्रक्रिया कितपत पूर्ण होते आणि त्यानंतर अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधातील कारवाई कोणत्या पद्धतीने होते, याकडे मुंबईकरांसह फेरीवाला संघटनांचे लक्ष लागले आहे. प्रशासनाच्या पुढील भूमिकेवरच या वादाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
