जागतिक महासत्ता म्हणून मिरवणाऱ्या अमेरिकेवर
पुन्हा एकदा मंदीचे काळे ढग दाटू लागले आहेत.
करोना काळापासून जूनमध्ये देशातील सेवा क्रियाकलापांमध्ये सर्वात मोठी
Related News
“Donald Trump : 1 विशाल युद्धनौका कॅरेबियन सागरात तैनात, व्हेनेझुएलावर गंभीर तणाव”
इराणवर पुन्हा घातक हल्ला होणार ? IAEA अहवालानुसार 400 किलोग्रॅम युरेनियममुळे पुन्हा युद्धाचा धोका
अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता निर्माण करते ,50 टक्के टॅरिफ
काश्मीर मुद्दा: रशियाची पाकिस्तानला पहिल्यांदाच खरी सुनावणी आणि 7 मुख्य परिणाम
चीनवर अमेरिकेचा मोठा आर्थिक प्रहार ,500 टक्के टॅरिफ
चीन अमेरिकेवर टॅरिफ विरोधी पाऊल उचलतोय,1 नोव्हेंबर 2025 पासून
मोदींचा ७५ वा वाढदिवस
भारत-पाक सामन्यावेळी देशविरोधी घोषणा, राणेंकडून करेक्ट कार्यक्रम, पोलिसांच्या बेड्या
भारतीय संघाची घोषणा, सचिन तेंडुलकरकडे कर्णधारपद! पठाण बंधू आणि युवराज सिंगचा समावेश
Kaveri Engine Project : फायटर जेटसाठी भारत स्वत:च इंजिन बनवू शकेल का? कुठपर्यंत पोहोचलं कावेरी इंजिन प्रोजेक्ट?
अकोला जिल्ह्यातील 5 ही विधानसभेत मतदान शांततेत पार पडलं…
Manoj Jarange : हिंदू खतरे में तर मग मराठ्यांचे काय?
घट झाली असून देशाचा आयएसएम सव्र्हिसेस पीएमआय निर्देशांक
गेल्या महिन्यात पाच अंकांनी घसरून ४८.८ वर आला
जो ५२.५ वर अपेक्षित होता.
व्यवसाय क्रियाकलाप निर्देशांकात घट झाल्यामुळे हे घडल्याचे दिसून आले असून
जूनमध्ये निर्देशांक ११.६ अंकांनी घसरून एप्रिल २०२० नंतरच्या नीचांकी पातळीवर आला आहे.
त्याचवेळी, गेल्या ३० वर्षांत सेवा क्रियाकलापांमध्ये अशी घट केवळ
मंदीच्या काळातच दिसून आली असून
२०२२ नंतर प्रथमच नवीन ऑर्डरमध्ये घट झाली आहे.
ही सर्व मंदीची संकेत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, श्रमिक (लेबर) मार्केटमध्येही कमजोरी दिसत आहे.
अमेरिकेने करोना काळात श्रमिकांना प्रोत्साहन दिले होते
पण त्याचा प्रभाव आता कमी होताना दिसत आहे.
त्याचवेळी, गेल्या २ महिन्यांत देशातील उत्पादन क्षेत्रात १९ वेळा घसरण झाली असून
महामंदीनंतरचा हा सर्वात मोठा कालावधी आहे.
यापूर्वी सेवा आणि उत्पादन निर्देशांक केवळ मंदीच्या काळातच घसरले आहेत.
यावरून अमेरिकेची अर्थव्यवस्था झपाट्याने घसरत आहे,
हे मंदीचे लक्षण असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
दुसरीकडे, सरकारचा खर्च मे महिन्यात ६.५ ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचला
आणि बजेट तूट जीडीपीच्या ६.२% झाली जे यापूर्वी केवळ
मोठ्या आर्थिक संकटांमध्येच घडले आहे.
याच दरम्यान, आता अमेरिकेवरील कर्जाचा भारही विक्रमी पातळीवर पोहोचला आहे.
एप्रिल २०२४ च्या आकडेवारमिसर फेडरल सरकारचे कर्ज
३४.६ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले आहे जे देशाच्या जीडीपीच्या १२५ टक्के जास्त आहे.
विशेष म्हणजे गेल्या चार वर्षात देशाचे कर्ज ४७ टक्क्यांनी म्हणजे
सुमारे ११ ट्रिलियन डॉलर्सनी वाढले आहे.
अशा प्रकारे, प्रत्येक करदात्यावर सुमारे २६७,००० डॉलर्स
म्हणजेच सुमारे २,२१,७५,७७८ रुपये कर्ज असून
अशीच गती कायम राहिल्यास २०२५ पर्यंत अमेरिकेचे कर्ज
४० ट्रिलियन रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
Read also:https://ajinkyabharat.com/the-water-level-of-katepurna-project-increased-by-four-percent/
