कर्ज वाटप करण्यास बँकांची उदासीनता
खरीप हंगामातील पेरण्या आटोपल्या, तरी जिल्ह्यातील
२९ टक्के शेतकऱ्यांना अद्यापही पीक कर्जाची प्रतीक्षाच आहे.
Related News
IPL 2025 समापन सोहळा: ऑपरेशन सिंदूर आणि भारतीय लष्कराला समर्पित देशभक्तीचा जलवा
मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना: मे महिन्याचा हप्ता लवकरच; आदिती तटकरे यांची मोठी घोषणा
सलमान खानचा नवा लुक व्हायरल, ‘भाईजान’च्या मिशांवर फिदा झाले फॅन्स!
PBKS vs RCB IPL Final 2025: पहिल्यांदा विजेतेपदासाठी भिडणार
आयोध्या च्या राम मंदिरात प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचा दुसरा टप्पा
या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी
एकदिवसीय मान्सूनपूर्व आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न
बोर्डी शेतशिवारात प्रि मान्सून कपाशीची लागवड
अकोला जिल्हा ॲडॉक स्केटिंग कमेटी चा सलग ९ तास स्केटिंग उपक्रम यशस्वी
राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 वर संध्याकाळी साडेचार च्या सुमारास भीषण अपघात
पिंजर पोलिसांनी दोन दिवसातच इलेक्ट्रिक तार चोरांना केली मुद्देमालासह अटक
अकोल्यात एका सेवानिवृत्त 60 वर्षीय अभियातांची हत्या…
विविध कारणांवरून अपात्र ठरविले जात असल्याने शेतकरी
कर्जाच्या रकमेपासून वंचित राहत आहेत.
पीक कर्ज वाटप शेतकरी व बँकांच्या दृष्टीने कायम अडचणीचे ठरते.
खरीप हंगाम निघून जातो, तरी पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट साध्य होत नसल्याचे चित्र असते.
खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला राज्यात दरवर्षी जिल्हानिहाय पीककर्ज वाटपाचे
नियोजन करण्यात येते. कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ठरवण्यात येतात;
मात्र प्रत्येक जिल्ह्यात उद्दिष्टाच्या ६०-७० टक्क्यांच्या आसपास कर्जवाटप होते.
विविध कारणं पुढे करून शेतकऱ्यांना कर्जासाठी अपात्र ठरविण्याचे प्रमाण मोठे आहे.
खरीप हंगामाच्या नियोजनासह पेरणीसाठी पीक कर्जाचा आधार
मिळण्याच्या आशेवर शेतकरी वर्ग बँकांमध्ये गर्दी करतात.
बँकांकडून कागदपत्रांसह विविध कारणांवरून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाकारण्यात येते.
एकीकडे पीक कर्जासाठी शेतकरी बँकांचे उंबरठे झिजवतात,
तर दुसरीकडे शेतकरी पात्र ठरत नसल्याने उद्दिष्टपूर्ती होत नसल्याचे कारण बँकांनी पुढे केले.
पीक कर्ज वाटपावरून असा विरोधाभास निर्माण होतो.
दरवर्षी पीक कर्ज वाटपाची उद्दिष्टपूर्ती होत नसल्याने सत्ताधारी,
प्रशासन व बँका टीकेचे धनी बनतात.
हे टाळण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी अनेक जिल्ह्यांमध्ये चक्क पीक कर्ज वाटपाचे
उद्दिष्टच कमी करण्यात आले. काही जिल्ह्यांमध्ये ३०-३५ टक्के,
तर काही ठिकाणी ५० टक्क्यांपर्यंत उद्दिष्ट घटवण्यात आले होते.
या निर्णयाचा फटका अनेक पात्र शेतकऱ्यांना बसला.
कमी केलेल्या उद्दिष्टानुसार देखील १०० टक्के पीक कर्ज वाटप होत नसल्याचे चित्र कायम आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/lic-becomes-the-eighth-largest-company-in-the-country/
