अकोला, प्रतिनिधी : अकोला शहरातील सिव्हिल लाईन पोलिस ठाण्यात एक संवेदनशील आणि चर्चेचा विषय ठरलेले प्रकरण समोर आले आहे. पोलिस कोठडीत असलेल्या एका आरोपी महिलेने एका पोलिस अधिकाऱ्यावर ‘शरीर सुखा’ची मागणी केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या आरोपांची दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्याचे निलंबन करण्यात आले असून, प्रकरणाची अधिकृत चौकशी सुरू आहे.
मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, संबंधित महिला ही सायबर फसवणूक प्रकरणातील आरोपी असून, नोकरी लावून देण्याच्या बहाण्याने सुमारे 80 लाख रुपयांची फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली तिला अटक करण्यात आली होती. न्यायालयात हजर केल्यानंतर तिला दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आणि त्यानुसार तिला सिव्हिल लाईन पोलिस ठाण्यात ठेवण्यात आले होते.
दरम्यान, कोठडीत असताना संबंधित महिलेने पोलिस ठाण्यातील एका अधिकाऱ्यावर गैरवर्तनाचा आरोप केला. महिलेच्या म्हणण्यानुसार, त्या अधिकाऱ्याने तिच्याकडे अश्लील प्रस्ताव ठेवत शरीरसुखाची मागणी केली. हा प्रकार घडल्यानंतर महिलेने तात्काळ पोलिस ठाण्यातील महिला पोलिस कर्मचाऱ्याला याबाबत माहिती दिली.
Related News
Shocking Crime News : Pune 24th Floor Suicide – पिंपरी-चिंचवडमध्ये धक्कादायक घटना, 25 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू
महिला पोलिस कर्मचाऱ्याने ही बाब वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर पोलिस प्रशासनाने तत्काळ हालचाल केली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पोलिस ठाण्यात भेट देत परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि संबंधित अधिकाऱ्याला स्पष्टीकरण विचारले. प्राथमिक पातळीवर प्रकरण गंभीर असल्याचे लक्षात आल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याचे निलंबन करण्यात आले.
एएसआय राजेश जाधव असे निलंबित अधिकाऱ्याचे नाव समोर आले असून, त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती पोलिस सूत्रांकडून मिळत आहे. या प्रकरणाचा तपास सध्या सुरू असून, सर्व बाजूंनी तपशीलवार चौकशी केली जात आहे.दरम्यान, या प्रकरणात पोलिस प्रशासनाने अधिकृत भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, “महिलेने केलेल्या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेण्यात आली आहे. कोणत्याही प्रकारच्या गैरवर्तनाला शून्य सहनशीलता धोरण असून, निष्पक्ष चौकशी केली जाईल.” तसेच दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
या घटनेनंतर शहरात विविध स्तरांवर चर्चा सुरू झाली आहे. एका बाजूला महिलेवर आधीच फसवणुकीचा गुन्हा दाखल असल्याने तिच्या आरोपांकडे काहीजण संशयाने पाहत आहेत, तर दुसरीकडे पोलिस कोठडीत असलेल्या व्यक्तींच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.कायद्याच्या दृष्टीने, कोणतीही व्यक्ती आरोपी असली तरी तिच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणे ही पोलिस यंत्रणेची जबाबदारी असते. त्यामुळे या प्रकरणात सत्य काय आहे, हे निष्पक्ष चौकशीतूनच स्पष्ट होणार आहे.
सध्या पोलिस प्रशासनाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू केली असून, संबंधित महिला, महिला पोलिस कर्मचारी आणि इतर उपस्थित कर्मचाऱ्यांचे जबाब नोंदवले जात आहेत. आवश्यक असल्यास सीसीटीव्ही फुटेज आणि अन्य पुरावेही तपासले जाणार आहेत.एकूणच, हे प्रकरण संवेदनशील असल्याने कोणताही अंतिम निष्कर्ष काढण्यापूर्वी अधिकृत तपास अहवालाची प्रतीक्षा करणे आवश्यक आहे. पोलिस प्रशासन पुढील काळात कोणती कारवाई करते आणि चौकशीतून नेमके काय निष्पन्न होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
