गृहमंत्रालयाकडून अग्निवीरांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार बीएसएफ आणि सीआयएफमध्ये अग्निवीरांसाठी
१० टक्के आरक्षण आणि वयामध्ये सूट देण्यात येणार आहे.
Related News
अकोल्यात काँग्रेसला मोठा धक्का…
बी जे पी चा नवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कोण?
“पूर्णपणे बिनबुडाचे आरोप” — राहुल गांधींच्या ‘मॅच फिक्सिंग’ दाव्यावर…
उभ्या असलेल्या ट्रक ट्रॉली आग लागल्या प्रकरणी पातुर पोलिसात तक्रार
अवैध डिझेल वाहतूक करणाऱ्या व्हॅन व दुचाकीचा अपघात
अकोट नगर परिषद कृती आराखड्यात जिल्ह्यातून प्रथम
ठाकरे बंधूंच्या युतीची चर्चा जोमात!
दिल्लीत परतली उकाड्याची लाट; पारा ४० पार, उष्णतेच्या लाटेचा इशारा
पावसाने उघडीप दिल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा
दुचाकी अपघातात पत्नीचा दुर्दैवी मृत्यू; दानापूर परिसरात शोककळा
अकोट-अंजनगाव रस्त्यावर भीषण अपघात; ट्रकने ट्रॅक्टर व विटांचा ढिगार उडवला, सुदैवाने जीवितहानी नाही
आदिवासी हक्कांसाठी अनुसूचित जमाती आयोग महत्त्वाचे पाऊल
तसेच त्यांना शारीरिक दक्षता परीक्षेमध्येही सूट मिळणार आहे.
हा निर्णय दोन आठवड्यांपूर्वीच झाला होता; मात्र त्याची अधिकृत घोषणा काल केली गेली.
बीएसएफ आणि सीआयएसएफमध्ये आरक्षण लागू होईल,
त्यामुळे अग्निवीरांना सैन्यात काम करण्याची संधी मिळणार आहे.
अग्निवीर योजनेनुसार भारतीय सेना, नौदल, वायुदलमध्ये जवानांना भरती केले जाते.
भरती केलेल्यांपैकी ७५% जवानांना चार वर्षानंतर सेवामुक्त केले जाते
तर २५% जवानांना सैन्यामध्ये ठेवण्यात येते.
या उर्वरित ७५% सैनिकांसाठी बीएसएफ आणि सीआयएसएफच्या
१०% आरक्षणाचा लाभ होणार आहे.
या निर्णयासंबंधी डीजी बीएसएफ यांनी सांगितले की,
“अग्निवीरांना १०% आरक्षण आणि वयासंबंधी सूट मिळेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या
नेतृत्वाखाली आणि अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या निर्णयामुळे
फोर्स अजून मजबूत होणार आहे.”
गृहमंत्रालयाच्या या निर्णायावर डीजी सीआयएसएफ यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की,
अग्निवीरांना हवालदारपदासाठी १० % आरक्षण दिले असून
त्यासोबतच शारीरिक दक्षता परीक्षेत सूट देण्यात आली आहे.
२०२२ मध्ये मोदी सरकारकडून अग्निवीर योजना सुरु केली गेली
त्यावेळी या योजनेचा प्रंचड विरोध केला गेला.
सैन्याच्या भरतीसाठी तयारी करणाऱ्या तरुणांनी रस्त्यावर उतरत याचा निषेध केला होता.
तत्कालिन लष्करातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही या योजनेला विरोध होता.
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे अग्नीवीर योजनेचा प्रंचड विरोध करत आहेत.
त्यांनी लोकसभेच्या प्रचारामध्येही जर इंडिया आघाडी सत्तेत आली तर
अग्नीवीर योजना रद्द करणार असे सांगितले होते.
त्यांनी संसदेमध्येही अग्निवीरांच्या मुद्द्यावरुन सरकारला घेरले होते.
मात्र या १०% आरक्षणामुळे सरकारचा अग्निवीर योजना सुरु ठेवण्याचा मानस आहे
हे दिसते आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/akher-mp-nilesh-lankens-nutrition-demand-on-the-fourth-day/
