मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री आदिवासी
आमदारांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बैठक झाली. त्या बैठकीत
पेसाची भारती सरकारकडून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Related News
Siya Chetan Affair: 7 धक्कादायक खुलासे! साखरपुडा केतनशी, पण प्रेम चेतनवर; हत्याकांडाची दुसरी बाजू समोर
व्हेनेझुएलात 39 सेकंदांत 2 महाभूकंप; 10 हजारांहून अधिक मृत्यूंची भीती, राजधानीत भीषण विध्वंस
5 जणांचा बळी! ज्या ऑफिसात प्रेम फुललं, तिथेच निलेश-अनामिकाचा दुर्दैवी अंत; लग्नाआधीच स्वप्नांची राखरांगोळी
5 सोप्या स्टेप्समध्ये डाउनलोड करा Marriage Certificate; आता रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही, मिळवा डिजिटल प्रमाणपत्र
39 वर्षांनंतर भावनिक पुनरागमन! काश्मिरी पंडितांच्या डोळ्यांत अश्रू; सुपर्णाची हृदयस्पर्शी कहाणी
5 मोठे इशारे! राहुल गांधींचा धक्कादायक दावा – भारतावर ‘आर्थिक वादळ’ घोंघावत आहे; मोदींच्या विदेश दौऱ्यावर जोरदार हल्ला
Kalyan Crime: 15 वर्षीय मुलीवर अत्याचार प्रकरणात 2 वृद्ध अटकेत; धक्कादायक घटनेने कल्याण हादरले
6 महिन्यांतच धक्कादायक पाणीगळती? नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रशासनाचा मोठा खुलासा; व्हायरल व्हिडीओमागचं खरं सत्य
केंद्राचा धडाकेबाज निर्णय! 16 औषधांवर तात्काळ बंदी; मधुमेह, पोटदुखी आणि अँटिबायोटिक औषधांचाही समावेश
FDAचा मोठा धक्का! उद्घाटनानंतर 48 तासांत कुडाळच्या ‘आपला बाजार’ मॉलवर धाड; नेमकं काय घडलं?
CEO टिम कुक यांचा मोठा खुलासा; ॲपलच्या 5 प्रमुख उत्पादनांच्या किमती वाढण्याचे संकेत
Shiv Sena UBT Split: धक्कादायक! ठाकरेंच्या शिवसेनेत 6 व्यांदा फूट; 60 वर्षांच्या इतिहासातील 6 मोठ्या बंडाची संपूर्ण कहाणी
आदिवासी समाजातील आमदारांनी शुक्रवारी धक्कादायक निर्णय
घेतला. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, आमदार हिरामण
खोसकर, हेमंत सावरा यांच्यासह काही जणांनी धनगरांचा समावेश
एसटीमध्ये करु नये आणि पेसा अंतर्गत भरती करण्याच्या
मागणीसाठी मंत्रालयात ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी विधानसभा
उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, आमदार डॉ. किरण लहामटे, काशीराम
पावरा, हिरामण खोसकर, राजेश पाटील आणि खासदार हेमंत
सावरा यांनी मंत्रालयातील जाळीवर उड्या घेतल्या होत्या.
मंत्रालयात सत्ताधारी पक्षातील आदिवासी आमदारांनी केलेल्या या
हायव्होल्टेज ड्रामानंतर चक्र वेगाने फिरली. त्यानंतर या प्रकरणात
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
आणि अजित पवार यांची बैठक झाली. त्या बैठकीत आदिवासी
मुलांची पेसा भरती न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून
करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. न्यायालयाचा जो निर्णय लागेल
तो लागेल, परंतु आदिवासी मुलांना कामावरून काढण्यात येणार
नाही. पेसा उमेदवारांची नियुक्ती मानधन तत्वावर नियुक्ती
करण्यात येणार आहे. कोर्टाच्या निर्णयानंतर त्यांची नियमित
नियुक्ती होणार आहे. पेसाची सरकारला सवर्गाची भरती करणार
आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/pune-court-summons-rahul-gandhi-in-defamation-case-against-veer-savarkar/
