मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री आदिवासी
आमदारांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बैठक झाली. त्या बैठकीत
पेसाची भारती सरकारकडून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Related News
पिंपरीत 7 भटक्या कुत्र्यांचा 5 वर्षीय चिमुरडीवर भीषण हल्ला; 46 सेकंद लचके तोडले, शरीरावर 90 टाके
नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाहांचा धक्कादायक निर्णय; 1 भेटीने बदलली भारताबाबतची भूमिका?
माजी चेअरमन एल. खियांगते अटकेत;17व्या दिवशी विद्यार्थ्यांचं आंदोलन पेटलं !JPSC परीक्षा घोटाळ्याला मोठा धक्का!
CGL परीक्षा रद्द करण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा जोरदार मोर्चा; पाण्याच्या फवाऱ्यांनाही घाबरले नाहीत,6 अडथळ्यांपैकी 3 पार
पेपर लीकवाल्यांवर एकनाथ शिंदेंचा कडक इशारा! 10 वर्षांची शिक्षा, 10 कोटींचा दंड; विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्यांना सोडणार नाही
EPFO Rules: नोकरी गेल्यावर PFचे 75% पैसे लगेच काढता येणार? जाणून घ्या संपूर्ण नियम
लग्न करणाऱ्यांना मिळणार 5 लाखांपर्यंत मदत! केंद्राची खास योजना, कोणाला मिळणार लाभ?
नेहा बोरा कोण आहेत? जंतर-मंतरपासून रांचीपर्यंत चर्चेत आलेल्या विद्यार्थी नेत्या; जाणून घ्या शिक्षण आणि राजकीय प्रवास
धक्कादायक! ममता बॅनर्जींच्या ताफ्यावर हल्ला; चिखलफेक, चप्पल-बूट भिरकावले, बंगालमध्ये खळबळ
आदिवासी समाजातील आमदारांनी शुक्रवारी धक्कादायक निर्णय
घेतला. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, आमदार हिरामण
खोसकर, हेमंत सावरा यांच्यासह काही जणांनी धनगरांचा समावेश
एसटीमध्ये करु नये आणि पेसा अंतर्गत भरती करण्याच्या
मागणीसाठी मंत्रालयात ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी विधानसभा
उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, आमदार डॉ. किरण लहामटे, काशीराम
पावरा, हिरामण खोसकर, राजेश पाटील आणि खासदार हेमंत
सावरा यांनी मंत्रालयातील जाळीवर उड्या घेतल्या होत्या.
मंत्रालयात सत्ताधारी पक्षातील आदिवासी आमदारांनी केलेल्या या
हायव्होल्टेज ड्रामानंतर चक्र वेगाने फिरली. त्यानंतर या प्रकरणात
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
आणि अजित पवार यांची बैठक झाली. त्या बैठकीत आदिवासी
मुलांची पेसा भरती न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून
करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. न्यायालयाचा जो निर्णय लागेल
तो लागेल, परंतु आदिवासी मुलांना कामावरून काढण्यात येणार
नाही. पेसा उमेदवारांची नियुक्ती मानधन तत्वावर नियुक्ती
करण्यात येणार आहे. कोर्टाच्या निर्णयानंतर त्यांची नियमित
नियुक्ती होणार आहे. पेसाची सरकारला सवर्गाची भरती करणार
आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/pune-court-summons-rahul-gandhi-in-defamation-case-against-veer-savarkar/
