मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री आदिवासी
आमदारांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बैठक झाली. त्या बैठकीत
पेसाची भारती सरकारकडून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Related News
पोस्ट ऑफिसची NSC योजना; 5 वर्षांत 7.7% व्याजासह खात्रीशीर परतावा
Arjun Tendulkar वर लागणार बोली! 5 लाख बेस प्राईसने लिलावात एन्ट्री
Mango Tips : आंबे खाताना करताय ही चूक? आरोग्यावर होऊ शकतो परिणाम
मे महिन्यात 13 दिवस बँका बंद! आधीच पाहा सुट्ट्यांची यादी
Assam मध्ये पुन्हा भगवा फडकणार? एक्झिट पोलचे मोठे संकेत
PBKS vs RR: 223 धावांचा पाठलाग! राजस्थानचा धडाका, पंजाबचा विजयरथ थांबला
मोठी राजकीय हालचाल! उदय सामंत-मनोज जरांगे पाटील यांची गुप्त भेट, काय ठरलं?
8वा वेतन आयोग: शिक्षक आणि पोस्टमनांच्या मोठ्या वेतनवाढीच्या मागण्या चर्चेत
आदिवासी समाजातील आमदारांनी शुक्रवारी धक्कादायक निर्णय
घेतला. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, आमदार हिरामण
खोसकर, हेमंत सावरा यांच्यासह काही जणांनी धनगरांचा समावेश
एसटीमध्ये करु नये आणि पेसा अंतर्गत भरती करण्याच्या
मागणीसाठी मंत्रालयात ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी विधानसभा
उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, आमदार डॉ. किरण लहामटे, काशीराम
पावरा, हिरामण खोसकर, राजेश पाटील आणि खासदार हेमंत
सावरा यांनी मंत्रालयातील जाळीवर उड्या घेतल्या होत्या.
मंत्रालयात सत्ताधारी पक्षातील आदिवासी आमदारांनी केलेल्या या
हायव्होल्टेज ड्रामानंतर चक्र वेगाने फिरली. त्यानंतर या प्रकरणात
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
आणि अजित पवार यांची बैठक झाली. त्या बैठकीत आदिवासी
मुलांची पेसा भरती न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून
करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. न्यायालयाचा जो निर्णय लागेल
तो लागेल, परंतु आदिवासी मुलांना कामावरून काढण्यात येणार
नाही. पेसा उमेदवारांची नियुक्ती मानधन तत्वावर नियुक्ती
करण्यात येणार आहे. कोर्टाच्या निर्णयानंतर त्यांची नियमित
नियुक्ती होणार आहे. पेसाची सरकारला सवर्गाची भरती करणार
आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/pune-court-summons-rahul-gandhi-in-defamation-case-against-veer-savarkar/
