मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री आदिवासी
आमदारांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बैठक झाली. त्या बैठकीत
पेसाची भारती सरकारकडून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Related News
राज्यात दुष्काळ जाहीर; 265 तालुक्यांचा समावेश, पंकजा मुंडे थेट बांधावर
राम मंदिर देणगी चोरी प्रकरणात मोठा ट्विस्ट; चंपत रायंसह तिघांना क्लिनचिट
‘पद्मभूषण कशाला? ज्ञानेश कुमारांना भारतरत्न द्या’; संजय राऊतांचा भाजपला खोचक टोला
पेट्रोल पंपावर UPI पेमेंटचा ₹5 चार्ज हटणार? पेट्रोलियम मंत्रालयाने दिलं मोठं स्पष्टीकरण
26 ते 30 सप्टेंबर बँकिंग कामकाजावर परिणाम; तुमची सॅलरी कधी खात्यात येणार?
इराणचा 7 दिवसांचा प्रस्ताव, ट्रम्प यांची मोठी घोषणा; अमेरिका-इराण संघर्ष पुन्हा चर्चेत
शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! वाशिममध्ये मुख्यमंत्र्यांची कर्जमाफीबाबत मोठी घोषणा
ज्ञानेश कुमारांमुळेच शिंदे-अजितदादा जिंकले; संजय राऊतांचा गंभीर आरोप
सणासुदीत मोठी खुशखबर! खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात केंद्राची मोठी कपात
Petrol Diesel Price: कच्चे तेल 100 डॉलरपार; पेट्रोल-डिझेलच्या दरांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय
ज्ञानेश कुमारांचा ‘खापर पणजोबा’ कुठून आला? संजय राऊतांचा संतप्त सवाल; महाभियोगाची घोषणा
निवडणूक आयोगातील ‘14 आक्षेप’ समोर येताच Raj Thackeray आक्रमक; म्हणाले, ‘कर्ताकरविता कोण?’
आदिवासी समाजातील आमदारांनी शुक्रवारी धक्कादायक निर्णय
घेतला. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, आमदार हिरामण
खोसकर, हेमंत सावरा यांच्यासह काही जणांनी धनगरांचा समावेश
एसटीमध्ये करु नये आणि पेसा अंतर्गत भरती करण्याच्या
मागणीसाठी मंत्रालयात ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी विधानसभा
उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, आमदार डॉ. किरण लहामटे, काशीराम
पावरा, हिरामण खोसकर, राजेश पाटील आणि खासदार हेमंत
सावरा यांनी मंत्रालयातील जाळीवर उड्या घेतल्या होत्या.
मंत्रालयात सत्ताधारी पक्षातील आदिवासी आमदारांनी केलेल्या या
हायव्होल्टेज ड्रामानंतर चक्र वेगाने फिरली. त्यानंतर या प्रकरणात
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
आणि अजित पवार यांची बैठक झाली. त्या बैठकीत आदिवासी
मुलांची पेसा भरती न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून
करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. न्यायालयाचा जो निर्णय लागेल
तो लागेल, परंतु आदिवासी मुलांना कामावरून काढण्यात येणार
नाही. पेसा उमेदवारांची नियुक्ती मानधन तत्वावर नियुक्ती
करण्यात येणार आहे. कोर्टाच्या निर्णयानंतर त्यांची नियमित
नियुक्ती होणार आहे. पेसाची सरकारला सवर्गाची भरती करणार
आहे.
Read also: https://ajinkyabharat.com/pune-court-summons-rahul-gandhi-in-defamation-case-against-veer-savarkar/
