न्यायक्षेत्रात यशासाठी शॉर्टकट नाही; प्रामाणिकपणा आणि नैतिकताच खरी गुरुकिल्ली – डॉ. धनंजय चंद्रचूड!

न्यायक्षेत्रात

न्यायक्षेत्रात यशासाठी शॉर्टकट नाही; प्रामाणिकपणा आणि नैतिकताच खरी गुरुकिल्ली! – माजी सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड

यवतमाळच्या विधी महाविद्यालयात डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांचे कायदा आणि न्यायशास्त्रावर मार्गदर्शन; न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांवर डॉ. विजय दर्डा यांचे महत्त्वपूर्ण प्रतिपादन

वकिली व्यवसायात किंवा जीवनात यशस्वी होण्यासाठी कोणताही शॉर्टकट नसतो. त्यासाठी सातत्यपूर्ण वाचन, अभ्यास, मेहनत आणि नैतिक मूल्यांशी प्रामाणिक राहणे आवश्यक आहे. आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर वाढत असला, तरी स्वतःचे ज्ञान, विचारक्षमता आणि प्रामाणिकपणा यांना पर्याय नाही. ‘काबिल बनो, कामयाबी खुद पीछे आएगी’, असा मोलाचा संदेश भारताचे माजी सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी तरुण विधी विद्यार्थ्यांना आणि वकिलांना दिला.

यवतमाळ येथील ‘स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल दर्डा कॉलेज ऑफ लॉ’च्या वतीने ‘कायदा आणि न्यायशास्त्र’ या विषयावर विशेष व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. रविवारी रात्री झालेल्या या कार्यक्रमात डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी उपस्थितांशी संवाद साधत न्यायव्यवस्थेतील नैतिकता, वकिली व्यवसायातील आव्हाने, कायद्याचे राज्य आणि तरुण वकिलांची जबाबदारी यावर सविस्तर मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी विद्या प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष तथा लोकमत एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन डॉ. विजय दर्डा होते.

अर्धसत्य हे पूर्ण सत्यापेक्षाही घातक!

आपल्या मार्गदर्शनात डॉ. चंद्रचूड यांनी महाभारत, महात्मा गांधी आणि ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ नानी पालखीवाला यांच्या जीवनातील प्रसंगांचा संदर्भ देत कायद्याच्या क्षेत्रातील नैतिक मूल्यांचे महत्त्व स्पष्ट केले. महाभारतातील युधिष्ठिर आणि द्रोणाचार्य यांच्या प्रसंगाचा दाखला देताना त्यांनी अर्धसत्याच्या धोक्यांकडे लक्ष वेधले. सत्य सांगताना केवळ शब्द महत्त्वाचे नसतात, तर ते सांगण्यामागील हेतू आणि पद्धतही तितकीच महत्त्वाची असते. त्यामुळे अर्धसत्य हे अनेकदा पूर्ण असत्यापेक्षाही अधिक घातक ठरू शकते, असे त्यांनी सांगितले.

Related News

वकिली क्षेत्रात काम करताना तरुणांनी कोणत्याही प्रलोभनांना बळी पडू नये. बनावट कागदपत्रे किंवा चुकीच्या मार्गांचा आधार घेऊन मिळवलेले यश दीर्घकाळ टिकत नाही. त्यामुळे सत्याची कास धरून आणि नैतिकतेशी तडजोड न करता काम करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

न्यायालयीन विलंबासाठी वकिलांची भूमिकाही महत्त्वाची

न्यायालयीन कामकाजातील विलंब आणि वारंवार मिळणाऱ्या तारखांवर भाष्य करताना डॉ. चंद्रचूड यांनी न्यायव्यवस्थेला दोष देण्यापूर्वी सर्व घटकांची भूमिका तपासण्याची गरज व्यक्त केली. अनेकदा न्यायालयाकडून तारखा दिल्या जात असल्याची टीका केली जाते; मात्र प्रत्यक्षात अनेक प्रकरणांमध्ये वकीलच पुढील तारखेची मागणी करतात. खटले अनावश्यकपणे लांबविल्यामुळे न्यायप्रक्रियेचे नुकसान होते. त्यामुळे वकिलांनी न्यायदानाची प्रक्रिया गतिमान ठेवण्यासाठी जबाबदारीने काम केले पाहिजे, असे ते म्हणाले.

कसाबच्या खटल्यातून न्यायव्यवस्थेचे सामर्थ्य स्पष्ट

भारतीय न्यायव्यवस्थेचे महत्त्व अधोरेखित करताना त्यांनी २६/११ मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील आरोपी अजमल कसाबच्या खटल्याचा उल्लेख केला. कायद्याच्या राज्यात प्रत्येक व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. कसाबसारख्या गंभीर दहशतवादी गुन्ह्यातील आरोपीला देखील सर्वोच्च न्यायालयाने कायदेशीर प्रतिनिधित्वाची संधी दिली आणि त्याची बाजू ऐकल्यानंतरच न्यायालयाने निर्णय दिला. ही भारतीय न्यायव्यवस्थेची ताकद आणि कायद्यापुढील समानतेचे महत्त्व दर्शवणारी बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यासोबतच साक्षीदारांना संरक्षण मिळावे यासाठी २०१८ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या ‘विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम’चे महत्त्वही त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायप्रक्रियेत साक्षीदारांची भूमिका महत्त्वाची असते. मात्र, त्यांना सुरक्षित वातावरण मिळाले नाही, तर न्याय मिळविण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होऊ शकतात, असे त्यांनी नमूद केले.

कनिष्ठ वकिलांना सन्मानजनक मानधन मिळावे

वकिली व्यवसायात नव्याने प्रवेश करणाऱ्या तरुणांसमोरील आर्थिक अडचणींकडेही डॉ. चंद्रचूड यांनी लक्ष वेधले. वरिष्ठ वकिलांनी आपल्या हाताखाली काम करणाऱ्या कनिष्ठ वकिलांना त्यांच्या मेहनतीनुसार सन्मानजनक मानधन दिले पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

यावेळी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील ‘लॉ क्लर्क’ योजनेचा अनुभव सांगितला. तरुण कायदेतज्ज्ञांना आर्थिक स्थैर्य मिळावे आणि त्यांना न्यायव्यवस्थेत काम करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने लॉ क्लर्कचे मानधन १२ हजार रुपयांवरून ८० हजार रुपये करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

कौटुंबिक वाद मिटविण्यासाठी मध्यस्थी आवश्यक

कौटुंबिक वादांबाबत बोलताना त्यांनी महात्मा गांधी यांच्या विचारांचा संदर्भ दिला. कौटुंबिक वादात कोणाचाही खरा विजय होत नाही; उलट नाती तुटतात आणि कुटुंबांमध्ये दुरावा निर्माण होतो. त्यामुळे प्रत्येक वाद न्यायालयात नेण्याऐवजी तो सामोपचाराने सोडविण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. वकिलांनी केवळ खटले लढण्यावर भर न देता पक्षकारांमधील मतभेद दूर करून त्यांना एकत्र आणण्यासाठी मध्यस्थी आणि पर्यायी विवाद निवारण पद्धतींचा प्रभावी वापर करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

माणसाने आपली मुळे विसरू नयेत – न्यायाधीश आनंद यावलकर

कार्यक्रमात यवतमाळचे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आनंद एल. यावलकर यांनीही उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. व्यक्ती आयुष्यात कितीही मोठ्या पदावर पोहोचली, तरी तिने आपली मुळे आणि संस्कार विसरता कामा नयेत, असा संदेश त्यांनी दिला.

यावेळी त्यांनी ॲलेक्स हेली यांच्या प्रसिद्ध ‘रूट्स’ या पुस्तकाचा संदर्भ देत आपल्या पूर्वजांचा आणि मूळ इतिहासाचा शोध घेण्याचे महत्त्व स्पष्ट केले. जमिनीत घट्ट रुजलेली मुळे ज्याप्रमाणे झाडाला संकटातही स्थिर ठेवतात, त्याचप्रमाणे माणसाचे संस्कार आणि मूल्ये त्याला जीवनात योग्य दिशा देतात, असे ते म्हणाले.

न्यायव्यवस्थेत मूलभूत सुधारणांची गरज – डॉ. विजय दर्डा

कार्यक्रमाचे अध्यक्ष डॉ. विजय दर्डा यांनी आपल्या भाषणातून देशातील न्यायव्यवस्था अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि जनहिताची होण्यासाठी मूलभूत सुधारणांची आवश्यकता अधोरेखित केली. लोकशाही अधिक सुदृढ करण्यासाठी न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजात सुधारणा करणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी स्वतंत्र आणि विश्वासार्ह संस्थात्मक यंत्रणा उभारण्यासोबतच देशातील न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये आमूलाग्र बदल होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले. देशभरातील अनेक कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये जागेची कमतरता, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभाव आणि मूलभूत सुविधांची वानवा असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. वाढत्या खटल्यांचा भार लक्षात घेता न्यायालये आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.

जामीन मंजूर होऊनही गरीब कैदी तुरुंगात

देशातील न्यायव्यवस्थेसमोरील गंभीर समस्येवर भाष्य करताना डॉ. दर्डा यांनी जामीन मंजूर झाल्यानंतरही केवळ जामिनाची रक्कम भरता न आल्यामुळे अनेक गरीब कैदी तुरुंगात राहतात, ही चिंताजनक बाब असल्याचे सांगितले. केवळ ५०० ते १५ हजार रुपयांची जामीन रक्कम उभी करू न शकल्यामुळे हजारो गरीब कैद्यांना स्वातंत्र्य मिळत नसल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. अशा नागरिकांसाठी सामाजिक दायित्वातून ठोस व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

प्रलंबित खटले कमी करण्यासाठी मध्यस्थी आणि पर्यायी विवाद निवारण प्रणालीला चालना देणे, ई-फायलिंग व्यवस्था पूर्ण क्षमतेने लागू करणे आणि न्यायालयीन कामकाजात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ नागपूरमध्ये स्थापन करण्याची मागणी

न्यायव्यवस्थेतील विकेंद्रीकरणाच्या मुद्द्यावर बोलताना डॉ. विजय दर्डा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ देशाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या नागपूर येथे स्थापन करण्याची मागणी केली. यामुळे दक्षिण भारतासह देशातील विविध भागांतील नागरिकांना न्याय मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होऊ शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी त्यांनी चंद्रचूड कुटुंबाच्या भारतीय न्यायव्यवस्थेतील ऐतिहासिक योगदानाचाही गौरव केला. माजी सरन्यायाधीश यशवंत विष्णू चंद्रचूड आणि डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी मिळून सुमारे नऊ वर्षे देशाच्या सर्वोच्च न्यायपदाची जबाबदारी सांभाळली. या काळात त्यांनी न्यायव्यवस्थेला दिशादर्शक ठरणारे निर्णय दिले, ही देशासाठी अभिमानाची बाब असल्याचे डॉ. दर्डा म्हणाले.

जवाहरलाल दर्डा यांच्या विचारांचा वारसा पुढे नेण्याचा प्रयत्न

श्रद्धेय जवाहरलाल दर्डा उपाख्य बाबूजी यांनी नेहमीच शोषित, वंचित आणि दुर्बल घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संघर्ष केला. त्यांचाच विचार आणि वारसा पुढे नेत विधी महाविद्यालयाच्या माध्यमातून समाजात कायदेविषयक जनजागृतीचे विविध उपक्रम राबविले जात असल्याचे डॉ. विजय दर्डा यांनी सांगितले.

या व्याख्यानमालेची ऐतिहासिक परंपरा असून, राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, प्रतिभाताई पाटील यांच्यासह विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री आणि विधी क्षेत्रातील अनेक दिग्गजांनी यापूर्वी या व्यासपीठावरून मार्गदर्शन केले असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

मान्यवरांची उपस्थिती आणि कार्यक्रमाची सांगता

या कार्यक्रमाला यवतमाळचे आमदार बाळासाहेब मांगूळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल खत्री, विद्या प्रसारक मंडळाचे सचिव सीए प्रकाश चोपडा, उपाध्यक्ष ॲड. प्रवीण जानी, डॉ. ललित निमोडिया, विधी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. विजेश मुनोत, अमोलकचंद महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. अजय लाड आदी मान्यवर उपस्थित होते.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन योगिता बोरा यांनी केले, तर सीए प्रकाश चोपडा यांनी आभार मानले. कायद्याचे ज्ञान, नैतिक मूल्ये, न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा आणि सामाजिक जबाबदारी यांचा संगम घडविणारे हे मार्गदर्शन विधी विद्यार्थ्यांसह उपस्थितांसाठी प्रेरणादायी ठरले.

 

 

Read Also :  https://ajinkyabharat.com/jitendra-awhad/

Related News