ओमर अब्दुल्ला सरकार कोसळणार : जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून, मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या सरकारसमोर राजकीय संकट उभे राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्समधील तब्बल १८ ते २५ आमदार नाराज असल्याचा दावा केला जात आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारात अपेक्षित संधी न मिळाल्याने आमदारांमध्ये असंतोष वाढल्याची चर्चा आहे. या नाराजीची दखल न घेतल्यास सरकारच्या स्थिरतेवर परिणाम होऊ शकतो, असा इशाराही दिल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, ओमर अब्दुल्ला यांच्यासाठी पक्षातील नाराजी दूर करणे मोठे आव्हान ठरणार आहे. दुसरीकडे, भाजपाचे या घडामोडींवर बारीक लक्ष असून, नाराज आमदारांनी वेगळी भूमिका घेतल्यास सत्तेचे गणित बदलू शकते. त्यामुळे ओमर अब्दुल्ला सरकारसमोरील संकट अधिक गडद होणार की नाराजीवर तोडगा निघणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. मात्र, ओमर अब्दुल्ला सरकार कोसळण्याबाबत अद्याप अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
मात्र, नॅशनल कॉन्फरन्समधील नाराज आमदारांची नेमकी संख्या, त्यांच्या पुढील राजकीय भूमिकेबाबत किंवा सरकारच्या स्थिरतेबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या चर्चांकडे राजकीय दावे आणि सूत्रांकडून मिळणारी माहिती म्हणून पाहणे महत्त्वाचे आहे.
मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर नाराजीचा उद्रेक?
जम्मू-काश्मीरमध्ये सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाने अलीकडेच मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला. या विस्तारानंतर पक्षातील काही आमदारांमध्ये नाराजी निर्माण झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. मंत्रिमंडळात स्थान न मिळाल्याने तसेच अपेक्षित राजकीय संधी उपलब्ध न झाल्याने काही आमदार नाराज असल्याचे सांगितले जात आहे.
Related News
सातारा जिल्हा बँक निकालाचा मोठा राजकीय धमाका! भाजपला 9 , राष्ट्रवादीला 8 तर शिंदेसेनेला 4 जागा; सत्तेचे नवे समीकरण!
अनिल अंबानींना ED चा मोठा दणका! 510 कोटींची मालमत्ता जप्त; आकडा पोहोचला 23,100 कोटींवर
विमान रद्द केल्याने प्रवाशांचा संताप ! संतप्त प्रवाशांचे धावपट्टीवरच ठिय्या आंदोलन!
अकोला तील दुष्काळावर आमदार रणधीर सावरकरांचा ‘मास्टर प्लॅन’! पाणीटंचाईवर उपायांसाठी 5 महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आढावा बैठक
नेपाळमध्ये 2 हेलिकॉप्टरची हवेत भीषण टक्कर! एकाचा मृत्यू, थरारक अपघात
क्रांती रेडकरसाठी प्राजक्ता माळीची 5 खास वाक्यं! पुरुषप्रधान इंडस्ट्रीतील दमदार प्रवासाचं केलं कौतुक
दिया मिर्झाच्या दिवाळी व्हिडीओवरून राजकीय वाद पेटला! महापौर रितू तावडेंचा संताप; म्हणाल्या, ‘दिवाळी हिंदूंचा सण!’
सीजेपी फिनिश! पीस बॉन्डवर सही केल्याने नेत्यांचे राजकीय करिअर संपल्याचा मार्कंडेय काटजूंचा दावा
रावणदहनाचा खर्च टाळून शेतकऱ्यांना मदतीचा हात; अकोल्यातून ₹51 हजारांची मदत!
मनोज जरांगे पाटलांचा नवा बॉम्ब! ‘माझ्याविरोधात महिलांची टोळी तयार’; थेट फडणवीसांवर आरोप!
मुर्तिजापूरच्या शिरपेचात मानाचा तुरा! दीपक पाटील दांदळे यांना पुण्यात ‘हिंदूरत्न’ पुरस्काराने सन्मानित!
‘मेडे… मेडे…’ पायलटची शेवटची हाक! 32 हजार फूट उंचीवरून विमान कोसळले, 9 जणांचा मृत्यू
राजकीय पक्षांमध्ये मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या वेळी अनेक आमदारांना मंत्रिपदाची अपेक्षा असते. मात्र, मर्यादित मंत्रिपदांमुळे सर्वांनाच संधी देणे शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीत इच्छुक आमदारांमध्ये असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता असते. नॅशनल कॉन्फरन्समध्येही सध्या अशाच प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाल्याचे बोलले जात आहे.
सूत्रांच्या दाव्यानुसार, सुरुवातीला सुमारे १८ आमदार नाराज असल्याची चर्चा होती. मात्र, आता हा आकडा वाढून २५ पर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले जात आहे. या आमदारांनी पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडे आपली नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती समोर येत आहे.
ओमर अब्दुल्ला यांना आमदारांचा इशारा?
नाराज आमदारांनी आपल्या तक्रारींकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी पक्ष नेतृत्वाकडे केल्याचे सांगितले जात आहे. त्यांच्या नाराजीची दखल घेतली नाही, तर कठोर राजकीय भूमिका घेण्याचा इशारा दिल्याचीही चर्चा आहे.
काही माध्यमांतील वृत्तांनुसार, नाराज आमदारांनी पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांसह मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्यापर्यंत आपली भूमिका पोहोचवली आहे. आमदारांच्या असंतोषावर वेळेत तोडगा निघाला नाही, तर सरकारच्या स्थिरतेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मात्र, या कथित इशाऱ्याबाबत संबंधित आमदार किंवा नॅशनल कॉन्फरन्सच्या अधिकृत नेतृत्वाकडून स्पष्ट भूमिका समोर आलेली नाही. त्यामुळे सरकार पाडण्याची प्रत्यक्ष तयारी सुरू झाली आहे, असा निष्कर्ष काढणे सध्या घाईचे ठरेल.
भाजपाचे राजकीय घडामोडींवर लक्ष
नॅशनल कॉन्फरन्समधील नाराजीच्या चर्चांमुळे जम्मू-काश्मीरमधील विरोधी पक्ष भाजपाच्या राजकीय हालचालींकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने चांगले यश मिळवले होते. मात्र, बहुमताचा आकडा गाठण्यात पक्षाला यश आले नव्हते.
आता सत्ताधारी पक्षातील आमदारांमध्ये नाराजी असल्याच्या वृत्तामुळे भाजपाला भविष्यातील राजकीय समीकरणांची संधी दिसू शकते, अशी चर्चा आहे. नाराज आमदारांनी वेगळी भूमिका घेतल्यास किंवा पक्षांतर्गत संघर्ष अधिक वाढल्यास भाजपाच्या राजकीय रणनीतीला महत्त्व प्राप्त होऊ शकते.
तथापि, भाजपाने नॅशनल कॉन्फरन्समधील नाराज आमदारांशी संपर्क साधला आहे किंवा सरकार बदलण्यासाठी कोणतीही ठोस योजना आखली आहे, याबाबत अधिकृत पुष्टी उपलब्ध नाही.
जम्मू-काश्मीरमध्ये सत्तास्थापनेचे गणित काय?
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत एकूण ९० निवडून आलेल्या जागा आहेत. सरकार स्थापन करण्यासाठी बहुमताचा आकडा ४६ आहे. २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्सने सर्वाधिक ४२ जागा जिंकल्या होत्या. तर भाजपाने २९ जागांवर विजय मिळवला होता. काँग्रेसला ६ आणि पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी अर्थात पीडीपीला ३ जागा मिळाल्या होत्या.
| राजकीय पक्ष | जिंकलेल्या जागा |
|---|---|
| नॅशनल कॉन्फरन्स | ४२ |
| भारतीय जनता पक्ष | २९ |
| काँग्रेस | ६ |
| पीडीपी | ३ |
या निकालांनुसार नॅशनल कॉन्फरन्स हा विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. काँग्रेस आणि इतर समर्थकांच्या मदतीने सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग पक्षासाठी मोकळा झाला होता.
मात्र, नॅशनल कॉन्फरन्सच्या ४२ आमदारांपैकी मोठ्या संख्येने आमदार नाराज असल्याचे दावे खरे ठरले, तर सरकारच्या राजकीय स्थिरतेबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. विशेषतः २५ आमदार एकत्रितपणे वेगळी भूमिका घेतात का, याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे.
नाराज आमदार वेगळा गट स्थापन करणार?
या संपूर्ण घडामोडींमधील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे नाराज आमदारांची पुढील भूमिका. पक्ष नेतृत्वाने त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास हे आमदार स्वतंत्र राजकीय गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
असे झाल्यास जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठा बदल होऊ शकतो. नाराज आमदारांनी भाजपाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतल्यास सत्तास्थापनेच्या गणितावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, केवळ नाराजी व्यक्त करणे आणि प्रत्यक्ष पक्षांतर करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.
भारतीय संविधानातील दहाव्या अनुसूचीनुसार पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या तरतुदीही अशा परिस्थितीत महत्त्वाच्या ठरतात. एखाद्या पक्षातील आमदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला, म्हणून त्यांना आपोआप पक्षांतरविरोधी कारवाईतून सूट मिळते असे नाही. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेताना कायदेशीर बाबींचाही विचार करावा लागणार आहे.
ओमर अब्दुल्ला सरकारसमोर मोठे आव्हान?
मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्यासमोर सध्या पक्षातील अंतर्गत नाराजी दूर करण्याचे मोठे आव्हान आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर नाराज झालेल्या आमदारांची समजूत काढण्यासाठी ओमर अब्दुल्ला यांना पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांसोबत चर्चा करावी लागू शकते. आमदारांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन त्यावर तोडगा काढणे पक्षासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. अन्यथा पक्षातील गटबाजी अधिक तीव्र होऊन सरकारच्या स्थिरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे ओमर अब्दुल्ला नाराज आमदारांना कसे शांत करतात आणि संभाव्य राजकीय संकट कसे हाताळतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
दुसरीकडे, नाराजी वाढत गेल्यास पक्षातील गटबाजी उघडपणे समोर येण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम केवळ सरकारच्या स्थिरतेवरच नव्हे, तर जम्मू-काश्मीरमधील आगामी राजकीय रणनीतीवरही होऊ शकतो.
सध्या तरी सरकार कोसळणार असल्याची कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. तसेच नाराज आमदारांनी सामूहिक राजीनामे दिलेले किंवा भाजपाला अधिकृत पाठिंबा जाहीर केल्याचेही स्पष्ट झालेले नाही.
मात्र, १८ ते २५ आमदारांच्या नाराजीच्या चर्चेमुळे जम्मू-काश्मीरचे राजकारण पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेतृत्व या नाराजीवर काय तोडगा काढते, नाराज आमदारांची संख्या किती आहे आणि भाजपाची पुढील रणनीती काय असेल, यावर जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय परिस्थितीची दिशा अवलंबून राहणार आहे.
