इमरान खान प्रकरणात केंद्र सरकारला मोठा दिलासा की झटका? मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय; भारत सोडण्याच्या नोटिशीला स्थगिती
बॉलिवूड अभिनेता इमरान खान याच्या भारतातील वास्तव्याबाबत सुरू असलेल्या कायदेशीर वादात मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा अंतरिम आदेश दिला आहे. मुंबई पोलिसांमार्फत बजावण्यात आलेल्या भारत सोडण्याच्या नोटिशीला इमरान खानने न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत संबंधित नोटिशीच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे इमरान खानला तूर्तास दिलासा मिळाला असून, त्याच्या भारतातील वास्तव्याबाबतचा निर्णय आता पुढील सुनावणीकडे लागला आहे.
या प्रकरणामुळे केंद्र सरकारच्या भूमिकेकडेही लक्ष वेधले गेले आहे. मात्र, न्यायालयाचा हा आदेश अंतरिम स्वरूपाचा असून, त्यातून इमरान खानच्या याचिकेवर अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे या घडामोडीकडे अंतिम निकाल म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही.
काय आहे नेमके प्रकरण?
उपलब्ध वृत्तानुसार, इमरान खानला भारत सोडण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटिशीनुसार त्याला २८ ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. अचानक आलेल्या या निर्देशामुळे त्याच्या भारतातील वास्तव्याचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यानंतर अभिनेत्याने या नोटिशीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
Related News
DA Hike 2026 : दिवाळीपूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठं गिफ्ट! महागाई भत्त्यात 3% वाढ
“मी प्रस्थापित गिळलाय!” रविराज साबळेंचा हुंकार; 20 हजारांहून अधिक मतांनी वेधलं लक्ष
ना रस्ता, ना पूल; पाण्यावर 40.74 किमी धावली बाईक! झांग शुए यांचा थक्क करणारा विश्वविक्रम
महाराष्ट्रातील भीषण दुष्काळावर शरद पवारांचा मोठा निर्णय! 85 व्या वर्षी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाणार
स्पेनमध्ये भीषण रेल्वे दुर्घटना! 2 हायस्पीड ट्रेनची धडक; 50 जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त
दिवाळीआधी भूमी पेडणेकरचं महाकाल दर्शन! 3 खास गोष्टींनी वेधलं चाहत्यांचं लक्ष
नव्या कारचा आनंद क्षणात मावळला! 24 तासांत गाडीवर ओरखडे, शेजाऱ्यांवर संशय
भारत- अमेरिका १० वर्षांची ‘पॉवरफुल’ संरक्षण भागीदारी; लष्करी तंत्रज्ञान आणि गुप्त माहितीवर महत्त्वाची चर्चा
स्मृती मानधनाला मोठा धक्का! ICC क्रमवारीत अव्वल स्थान गमावले; हरमनप्रीतला गुडन्यूज
प्रदीप पूर्णेकर प्रकरण पेटलं! नरेश म्हस्केंचा ठाकरे गटाला थेट इशारा; म्हणाले, “ठाण्यातून परत जाणार नाही!”
नागपूरला 2 भूकंपाचे धक्के! 15 मिनिटांत जमीन हादरली, नागरिकांमध्ये मोठी खळबळ
पुणे शिक्षक मतदारसंघात मोठा ट्विस्ट! 25756 मतांचा विजयाचा कोटा ठरला; सानपांना जिंकवण्याचं शिंदेंसमोर मोठं आव्हान
न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान इमरान खानच्या वकिलांनी नोटिशीच्या अंमलबजावणीसाठी देण्यात आलेली मुदत अत्यंत जवळ असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्याला दुसऱ्याच दिवशी देश सोडण्याची वेळ येऊ शकते, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यामुळे याचिकेवरील अंतिम सुनावणी होण्यापूर्वीच नोटिशीची अंमलबजावणी झाल्यास संबंधित व्यक्तीच्या हितावर परिणाम होऊ शकतो, हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला.
या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत नोटिशीच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. त्यामुळे इमरान खानला तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान काय घडले?
‘बार अँड बेंच’च्या वृत्तानुसार, या प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर झाली.
सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी आपले उत्तर दाखल करण्यासाठी अधिक वेळ मागितला. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी पुढील सोमवारपर्यंत पुढे ढकलण्याची विनंती करण्यात आली.
मात्र, इमरान खानच्या वकिलांनी त्याला भारत सोडण्यासाठी २८ ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत देण्यात आल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. सुनावणी पुढे ढकलल्यास त्याआधीच नोटिशीची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
यानंतर केंद्र सरकारच्या वतीने पुढील सुनावणीपर्यंत इमरान खानविरुद्ध या नोटिशीच्या संदर्भात कोणतीही कारवाई केली जाणार नसल्याची तोंडी हमी देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. न्यायालयाने या परिस्थितीचा विचार करून नोटिशीच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती दिली.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २ नोव्हेंबर रोजी दुपारी ३ वाजता निश्चित करण्यात आली आहे. आता केंद्र सरकार या प्रकरणात आपले म्हणणे कसे मांडते आणि न्यायालय पुढे काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.
भारत सोडण्याची नोटीस का बजावण्यात आली?
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी १० ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानाजवळ झालेल्या आंदोलनाशी संबंधित आहे. मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (Special Intensive Revision – SIR) मुद्द्यावरून हे आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली होती.
या आंदोलनात इमरान खान सहभागी झाल्याचे वृत्त आहे. त्यावेळी पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले होते. त्याच्यासोबत त्याची जोडीदार लेखा वॉशिंग्टन आणि चुलत बहीण जैन मेरी खान यांनाही ताब्यात घेण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
या घटनेनंतर १४ ऑक्टोबर रोजी फॉरेनर्स रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) कडून इमरान खानला ‘लीव्ह इंडिया’ म्हणजेच भारत सोडण्याची नोटीस बजावण्यात आली. या नोटिशीत त्याला २८ ऑक्टोबरपर्यंत देश सोडण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
त्यानंतर या नोटिशीच्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान देण्यासाठी इमरान खानने उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. आता या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर प्रक्रिया न्यायालयात पार पडणार आहे.
इमरान खान अमेरिकेचा नागरिक; OCI कार्डाचाही मुद्दा चर्चेत
इमरान खान हा अमेरिकेचा नागरिक असून त्याच्याकडे ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. OCI कार्डामुळे परदेशी नागरिकांना भारतात वास्तव्य आणि प्रवासासंबंधी काही सुविधा मिळतात; मात्र हे कार्ड भारतीय नागरिकत्वाच्या समतुल्य नसते.
त्यामुळे इमरान खानच्या नागरिकत्वाचा दर्जा, त्याच्याकडे असलेल्या OCI कार्डाच्या अटी आणि संबंधित प्रशासनाने बजावलेल्या नोटिशीचा कायदेशीर आधार हे मुद्दे या प्रकरणात महत्त्वाचे ठरू शकतात. या मुद्द्यांवर न्यायालयात नेमकी कोणती मांडणी होते, हे पुढील सुनावणीत स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
२ नोव्हेंबरच्या सुनावणीकडे लक्ष
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे इमरान खानला तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी भारतातील त्याच्या वास्तव्याबाबतचा अंतिम प्रश्न अद्याप निकाली निघालेला नाही. केंद्र सरकारचे उत्तर, नोटिशीचा कायदेशीर आधार आणि याचिकाकर्त्याचे म्हणणे यांचा विचार करून न्यायालय पुढील निर्णय घेऊ शकते.
२ नोव्हेंबर रोजी दुपारी ३ वाजता होणाऱ्या सुनावणीत या प्रकरणाची पुढील दिशा स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे इमरान खान प्रकरणात न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे मनोरंजन क्षेत्रासह राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
महत्त्वाची नोंद: न्यायालयाने दिलेली स्थगिती ही अंतरिम आहे. त्यामुळे इमरान खानला भारतात कायमस्वरूपी वास्तव्याची परवानगी मिळाली आहे किंवा केंद्र सरकारची नोटीस अंतिमतः रद्द झाली आहे, असा निष्कर्ष सध्या काढता येणार नाही.
