राहुल नार्वेकरांविरोधात संजय राऊतांचा मोठा बॉम्ब! गुजरातच्या उद्योगपतींसाठी जमीन मिळवून दिल्याचा आरोप; साई डोंगरातील वृक्षतोडीवरही संताप
Sanjay Raut on Rahul Narwekar: शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर गंभीर आरोप करत महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवा वाद निर्माण केला आहे. नार्वेकर यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून रायगड जिल्ह्यातील जमिनी गुजरातमधील उद्योगपतींना मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केल्याचा आरोप राऊत यांनी केला. या प्रकरणाचा सविस्तर खुलासा योग्य वेळी करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, कर्जत परिसरातील साई डोंगर आणि जंगलातील वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावरूनही राऊत यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली.
मंगळवारी, २७ ऑक्टोबर रोजी माध्यमांशी संवाद साधताना संजय राऊत यांनी रायगडमधील जमीन व्यवहार, आदिवासी समाजाचे प्रश्न आणि पर्यावरणाच्या मुद्द्यांवर आपली भूमिका मांडली. त्यांच्या आरोपांमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. मात्र, जमीन मिळवून देण्याबाबत करण्यात आलेल्या आरोपांची स्वतंत्रपणे पडताळणी होणे आवश्यक असून, यासंदर्भात राहुल नार्वेकर यांची अधिकृत प्रतिक्रिया या वृत्तात उपलब्ध नाही.
राहुल नार्वेकरांवर पदाच्या गैरवापराचा आरोप
संजय राऊत यांच्या म्हणण्यानुसार, रायगड जिल्ह्यातील जमिनी गुजरातमधील उद्योगपतींसाठी मिळवून देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रक्रियेत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आपल्या पदाचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या कथित जमीन व्यवहारांमुळे स्थानिक नागरिक, शेतकरी आणि आदिवासी समाजाच्या हक्कांवर परिणाम होत असल्याचेही राऊत यांनी म्हटले.
Related News
या प्रकरणाची अधिक माहिती योग्य वेळी सार्वजनिक करणार असल्याचे राऊत यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आगामी काळात या आरोपांबाबत कोणते तपशील समोर येतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
राऊत यांनी अलिबाग तालुक्यात कातकरी समाजाकडून आंदोलन सुरू असल्याचा दावाही केला. सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन या आंदोलनाचे नेतृत्व करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आदिवासी आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे संरक्षण झाले पाहिजे, अशी भूमिका मांडत त्यांनी राज्य सरकारला लक्ष्य केले.
महाराष्ट्रातील मराठी माणूस, शेतकरी आणि आदिवासी यांच्या जमिनींचे भवितव्य काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. मात्र, संबंधित जमीन व्यवहारांचे स्वरूप, त्यातील पक्षकार आणि कथित गैरव्यवहाराचे पुरावे याबाबत अधिकृत कागदपत्रे किंवा संबंधित संस्थांची भूमिका समोर येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
साई डोंगरातील वृक्षतोडीवरून संताप
रायगडमधील जमीन प्रश्नाबरोबरच कर्जत परिसरातील साई डोंगरातील वृक्षतोडीचा मुद्दाही संजय राऊत यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या मते, या परिसरातील जंगलात अनेक वनौषधी आढळतात. साप किंवा विंचू चावल्यानंतर विष उतरवण्यासाठी औषधी मिळतात, तसेच विविध आजारांवरील पारंपरिक उपचारांसाठीही स्थानिक लोक या वनसंपत्तीचा आधार घेतात.
अशा जंगलातील झाडे बेदरकारपणे तोडली जात असल्याचा आरोप करत राऊत यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जंगल हे केवळ झाडांचे समूह नसून स्थानिक नागरिकांच्या जीवनाशी, पारंपरिक ज्ञानाशी आणि जैवविविधतेशी जोडलेले आहे, असे त्यांच्या वक्तव्याचा आशय होता.
वृक्षतोडीमुळे वन्यजीवांचा अधिवास नष्ट होण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. अनेक वर्षे वाढलेल्या मोठ्या झाडांच्या जागी नवीन रोपे लावल्याने मूळ जंगलाची भरपाई तातडीने होऊ शकत नाही, असे सांगत त्यांनी सरकारच्या पर्यावरणविषयक धोरणावर प्रश्न उपस्थित केले.
2,503 झाडे तोडल्याचा दावा; पुढील टप्प्यात 33 हजार झाडांचा उल्लेख
साई डोंगरातील वृक्षतोडीबाबत बोलताना संजय राऊत यांनी 2,503 झाडे तोडण्यात आल्याचा दावा केला. तसेच पहिल्या टप्प्यात 33 हजार झाडे तोडली जाणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले. या आकडेवारीमुळे वृक्षतोडीचे प्रमाण आणि जंगलावर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
मात्र, प्रत्यक्षात किती झाडे तोडण्यात आली आहेत, किती झाडांना परवानगी देण्यात आली आहे आणि वृक्षतोडीचा प्रस्ताव कोणत्या टप्प्यात आहे, याची अधिकृत कागदपत्रांद्वारे पडताळणी होणे आवश्यक आहे. वृक्षतोडीच्या परवानग्या, पर्यावरणीय मंजुरी, वनविभागाचे आदेश आणि संबंधित प्रकल्पाची माहिती यावरून या दाव्यांचे वस्तुनिष्ठ चित्र स्पष्ट होऊ शकते.
राऊत यांनी या जंगलाचे स्थानिक आदिवासी समाजाशी असलेले नाते अधोरेखित केले. कातकरी समाजाने जपलेल्या निसर्गसंपत्तीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, असे ते म्हणाले. विकासाच्या नावाखाली जंगल नष्ट होत असेल, तर त्याचा परिणाम केवळ पर्यावरणावरच नव्हे, तर स्थानिक नागरिकांच्या उपजीविकेवरही होऊ शकतो, हा मुद्दा त्यांनी मांडला.
टोरंट कंपनीच्या प्रकल्पावरून सरकारला घेरले
संजय राऊत यांनी गुजरातमधील टोरंट कंपनीचा उल्लेख करत वृक्षतोडीला परवानगी दिल्याचा आरोप केला. जंगलाचा मोठा भाग कंपनीच्या ताब्यात दिला जात असल्याचा दावाही त्यांनी केला. यासोबतच उद्योगपतींना प्राधान्य देताना शेतकरी आणि आदिवासींच्या हितांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप त्यांनी राज्य सरकारवर केला.
या प्रकरणात कंपनीला नेमक्या कोणत्या स्वरूपाची परवानगी मिळाली आहे, प्रकल्पाची व्याप्ती किती आहे आणि संबंधित जमीन किंवा वनक्षेत्राबाबत कोणते नियम लागू आहेत, याची अधिकृत माहिती समोर येणे आवश्यक आहे. कंपनीची तसेच संबंधित शासकीय यंत्रणांची बाजू समोर आल्यानंतर या आरोपांचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल.
स्थानिक नागरिकांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करून कोणताही प्रकल्प पुढे नेऊ नये, अशी भूमिका राऊत यांनी मांडली. जमीन संपादन, वनहक्क, पर्यावरणीय मंजुरी आणि स्थानिक लोकांच्या संमतीसारख्या मुद्द्यांवर पारदर्शकता आवश्यक असल्याचे या वादातून पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
राज ठाकरे आंदोलनस्थळी जाणार असल्याचा दावा
साई डोंगरातील वृक्षतोडीविरोधातील लढा पुढे सुरू राहणार असल्याचे संजय राऊत यांनी सांगितले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे दुसऱ्या दिवशी या भागात जाणार असल्याचा दावाही त्यांनी केला. इतर निसर्गप्रेमी आणि पर्यावरणवाद्यांनी आपल्याशी संपर्क साधल्याचे राऊत म्हणाले.
या घडामोडींमुळे वृक्षतोडीविरोधातील आंदोलनाला राजकीय पाठबळ मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, राज ठाकरे यांच्या नियोजित दौऱ्याची अधिकृत पुष्टी आणि आंदोलनाच्या पुढील कार्यक्रमाची माहिती स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे.
जंगलाच्या संरक्षणासाठी स्थानिक ग्रामस्थ, आदिवासी संघटना आणि पर्यावरणप्रेमी एकत्र येत असतील, तर या आंदोलनाचा आवाका वाढू शकतो. दुसरीकडे, संबंधित प्रकल्पाच्या समर्थकांकडून विकास, पायाभूत सुविधा आणि रोजगाराच्या मुद्द्यांवर भूमिका मांडली जाऊ शकते. त्यामुळे या वादात सर्व संबंधित पक्षांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
पर्यावरण मंत्रालय रद्द करण्याची मागणी
वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावरून संजय राऊत यांनी पर्यावरण मंत्रालयाच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्न उपस्थित केला. जुनी आणि मोठी झाडे तोडून दुसरीकडे लहान रोपे लावणे हा पर्यावरणीय नुकसानीचा पुरेसा पर्याय ठरू शकत नाही, असे त्यांनी म्हटले.
आरे परिसरातील वृक्षतोडीचा संदर्भ देत त्यांनी पक्षी आणि वन्यजीवांच्या अधिवासाचा प्रश्न उपस्थित केला. मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडल्याने पक्ष्यांची घरटी, प्राण्यांचा निवारा आणि स्थानिक परिसंस्थेचे नुकसान होऊ शकते, असे ते म्हणाले. पर्यावरण मंत्रालय केवळ कागदोपत्री काम करत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
मंत्रालय रद्द करण्याची मागणी करताना राऊत यांनी पर्यावरणविषयक निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज अधोरेखित केली. विकासकामांसाठी परवानग्या देताना पर्यावरणीय परिणामांचा गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे, अशी अपेक्षा या चर्चेतून व्यक्त होत आहे.
जमीन, जंगल आणि आदिवासींच्या हक्कांवरून संघर्ष तीव्र होणार?
राहुल नार्वेकर यांच्याविरोधातील जमीनविषयक आरोप आणि साई डोंगरातील वृक्षतोडीचा मुद्दा या दोन्ही विषयांवर संजय राऊत यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. एका बाजूला गुजरातमधील उद्योगपतींसाठी जमीन मिळवून दिल्याचा कथित प्रकार, तर दुसऱ्या बाजूला जंगलतोडीमुळे पर्यावरण आणि स्थानिक नागरिकांच्या जीवनावर होणारा परिणाम, असे दोन मुद्दे त्यांनी उपस्थित केले.
या प्रकरणांमध्ये आरोपांची स्वतंत्र पडताळणी, संबंधित व्यक्ती आणि कंपन्यांची अधिकृत बाजू, तसेच शासनाच्या निर्णयांची कागदपत्रे महत्त्वाची ठरणार आहेत. आगामी काळात याबाबत कोणते पुरावे किंवा स्पष्टीकरण समोर येते, यावर या वादाची दिशा अवलंबून असेल.
महत्त्वाची नोंद: राहुल नार्वेकर, संबंधित कंपनी आणि शासकीय यंत्रणांवरील आरोप हे संजय राऊत यांच्या वक्तव्यांवर आधारित आहेत. या वृत्तातून आरोपांची स्वतंत्र पुष्टी झाल्याचा दावा करण्यात येत नाही. संबंधित पक्षांची अधिकृत प्रतिक्रिया उपलब्ध झाल्यास वृत्त अद्ययावत करणे आवश्यक आहे.
