व्हाइट हाऊसकडून CNN, MS NOW आणि POLITICO वर बंदी; मोठ्या टीव्ही नेटवर्क्सकडून ट्रम्प कव्हरेजला ब्रेक
वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि अमेरिकी प्रशासनाचा माध्यमांशी असलेला संघर्ष पुन्हा एकदा तीव्र झाला आहे. CNN, MS NOW आणि POLITICO या तीन प्रमुख वृत्तसंस्थांच्या पत्रकारांना व्हाइट हाऊसमध्ये प्रवेश नाकारण्यात आल्यानंतर या तिन्ही संस्थांनी ट्रम्प प्रशासनाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे. या कारवाईमुळे अमेरिकेतील प्रेस स्वातंत्र्य, पत्रकारांना सरकारी संस्थांमध्ये मिळणारा प्रवेश आणि सरकारकडून माध्यमांशी केला जाणारा व्यवहार यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
तिन्ही वृत्तसंस्थांनी 21 सप्टेंबर रोजी वॉशिंग्टन डीसी येथील फेडरल कोर्टात याचिका दाखल केली. पत्रकारांच्या व्हाइट हाऊस प्रवेशावर घालण्यात आलेले निर्बंध तात्पुरते स्थगित करावेत आणि रद्द केलेली प्रेस क्रेडेंशियल्स पुन्हा बहाल करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे पत्रकारांना स्वतंत्रपणे राष्ट्राध्यक्ष आणि प्रशासनाच्या कामकाजाचे वृत्तांकन करण्याच्या अधिकारावर परिणाम होत असल्याचा दावा तिन्ही संस्थांनी केला आहे.
19 सप्टेंबरला पत्रकारांना प्रवेश नाकारला
या वादाला सुरुवात 18 सप्टेंबर रोजी झाली. ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे CNN, MS NOW आणि POLITICO यांना व्हाइट हाऊसच्या प्रवेशापासून रोखण्याची घोषणा केली. त्यानंतर 19 सप्टेंबर रोजी या वृत्तसंस्थांचे पत्रकार नेहमीप्रमाणे व्हाइट हाऊसमध्ये जाण्यासाठी पोहोचले. मात्र त्यांना प्रवेश देण्यात आला नाही.
Related News
शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! तीन दिवसांत दुष्काळाची अधिसूचना; मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा
MPSC विद्यार्थ्यांसाठी फडणवीसांची मोठी घोषणा; जुन्या ऑब्जेक्टिव्ह पॅटर्नबाबत म्हणाले…
रस्त्याच्या कडेला सहज दिसते ही वनस्पती; आयुर्वेदात मानला जातो तिचा पारंपरिक उपयोग, नाव काय?
विधानपरिषदेच्या 5 जागांसाठी निवडणूक जाहीर; २३ ऑक्टोबरला मतदान, २७ ऑक्टोबरला निकाल
Manoj Jarange Patil यांच्या सहकाऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी; आयकर विभागाच्या रडारवर कोण?
कांदा उत्पादकांना मोठा धक्का; बाजारभावात 800 रुपयांपर्यंत घसरण
40 नंतर महिलांनी नियमित करा हे 5 व्यायाम; शरीर राहील फिट आणि ॲक्टिव्ह
20 दिवसांत PF Claim चा निपटारा; पैसे उशिरा मिळाल्यास काय? EPFO चा नवा नियम जाणून घ्या
RBI New FD Rules : 1 ऑक्टोबरपासून FD चे नियम बदलणार; तुमच्या पैशांवर काय होणार परिणाम?
मोठी बातमी! महाराष्ट्रातील 5 शिक्षक-पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीची घोषणा; 23 ऑक्टोबरला मतदान
पुण्यात 150 गणेश मंडळांना लक्ष्मी रस्त्यावर मिरवणुकीची परवानगी नाकारली; रवींद्र धंगेकर आक्रमक
UNSC मध्ये भारताच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाला मोठा पाठिंबा; V4 मधील चारही देश भारताच्या बाजूने
CNN, MS NOW आणि POLITICOच्या पत्रकारांची प्रेस क्रेडेंशियल्स निष्क्रिय करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. काही पत्रकारांकडून प्रेस पास परत घेण्यात आल्याची माहितीही समोर आली. CBS Newsनेही या घटनेची प्रत्यक्ष नोंद केली असून MS NOWच्या व्हाइट हाऊस प्रतिनिधीला आणि कॅमेरापर्सनला प्रवेशद्वारावरून परत पाठवण्यात आल्याचे वृत्त दिले आहे.
‘नकारात्मक कव्हरेजमुळे कारवाई’ असा वृत्तसंस्थांचा आरोप
न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत CNN, MS NOW आणि POLITICO यांनी व्हाइट हाऊसची कारवाई त्यांच्या वृत्तांकनाच्या आशयाशी संबंधित असल्याचा आरोप केला आहे. तिन्ही संस्थांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या रिपोर्टिंगवर प्रशासन नाराज असल्यामुळे पत्रकारांच्या क्रेडेंशियल्सवर कारवाई करण्यात आली.
या संस्थांनी सरकारला माध्यमांनी काय वृत्तांकन करावे किंवा काय प्रकाशित करावे हे ठरवण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय आणि योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता पत्रकारांचा प्रवेश रद्द करणे हा अमेरिकेच्या संविधानातील First Amendment अर्थात पहिल्या घटनादुरुस्तीने संरक्षित केलेल्या प्रेस स्वातंत्र्याशी संबंधित गंभीर प्रश्न निर्माण करणारा प्रकार आहे.
ट्रम्प यांचे ‘FAKE NEWS’वर टीकास्त्र
दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कारवाईचे समर्थन केले आहे. CNN, MS NOW आणि POLITICOकडून चुकीच्या किंवा त्यांच्या मते ‘FAKE NEWS’ प्रकारचे वृत्तांकन केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. ट्रम्प यांनी ही कारवाई मुक्त पत्रकारितेविरोधातील नसून ‘फेक न्यूज’विरोधातील असल्याचे म्हटले आहे.
व्हाइट हाऊसनेही पत्रकारांचा प्रवेश हा अधिकार नसून एक विशेषाधिकार असल्याचे म्हटले आहे. प्रशासनाने या कारवाईचे समर्थन करताना माध्यमांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. मात्र या दाव्यांवरूनच सरकारला विशिष्ट वृत्तसंस्थांना त्यांच्या रिपोर्टिंगच्या आशयामुळे प्रवेश नाकारता येतो का, हा कायदेशीर व घटनात्मक प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मोठ्या टीव्ही नेटवर्क्सनी कव्हरेज थांबवले
या वादाचा परिणाम व्हाइट हाऊसच्या नियमित टीव्ही कव्हरेजवरही झाला आहे. CNN, CBS, NBC, ABC आणि Fox News या प्रमुख नेटवर्क्सचा समावेश असलेल्या टेलिव्हिजन प्रेस पूलमध्ये राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यक्रमांचे व्हिडिओ कव्हरेज केले जाते. CNNला या पूलमधून बाजूला केल्यानंतर इतर नेटवर्क्सनीही राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यक्रमांचे पूल कव्हरेज थांबवण्याचा निर्णय घेतला.
या नेटवर्क्सनी संयुक्तपणे सांगितले की, जनतेला सरकारच्या कामकाजाची स्वतंत्र आणि अचूक माहिती मिळणे महत्त्वाचे आहे. एखाद्या वृत्तसंस्थेच्या रिपोर्टिंगशी प्रशासन असहमत असल्यामुळे तिच्यावर प्रवेशबंदी घालणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
याचा परिणाम ट्रम्प यांच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेतील कार्यक्रमांच्या कव्हरेजवरही झाला. CNNकडे राष्ट्राध्यक्षांच्या न्यूयॉर्क दौऱ्यासाठी पूल व्हिडिओ फीड देण्याची जबाबदारी होती. मात्र CNNवर निर्बंध आल्यानंतर इतर प्रमुख नेटवर्क्सनीही पूल कव्हरेजमध्ये सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्षांच्या काही कार्यक्रमांचे पारंपरिक टीव्ही कव्हरेज प्रभावित झाले.
आता न्यायालयात काय होणार?
CNN, MS NOW आणि POLITICO यांनी तात्पुरता न्यायालयीन आदेश मागितला आहे. या आदेशाद्वारे त्यांच्या पत्रकारांना पुन्हा व्हाइट हाऊसमध्ये प्रवेश मिळावा आणि प्रेस क्रेडेंशियल्स बहाल करण्यात यावेत, अशी मागणी आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी अमेरिकेतील प्रेस स्वातंत्र्य आणि सरकारी संस्थांमध्ये पत्रकारांना मिळणाऱ्या प्रवेशाच्या अधिकाराच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरू शकते. विशेष म्हणजे, 2018 मध्ये ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात CNNचे पत्रकार जिम अकोस्टा यांच्या व्हाइट हाऊस प्रेस क्रेडेंशियल्सवर कारवाई करण्यात आली होती. त्या प्रकरणात न्यायालयाने अकोस्टा यांचा प्रवेश पुन्हा बहाल करण्याचा आदेश दिला होता. सध्याचा खटला त्याच व्यापक प्रश्नांशी संबंधित असल्याचे वृत्त आहे.
अमेरिकेत प्रेस स्वातंत्र्यावर पुन्हा चर्चा
ट्रम्प प्रशासन आणि काही प्रमुख अमेरिकी वृत्तसंस्थांमधील संघर्ष याआधीही अनेक वेळा समोर आला आहे. मात्र CNN, MS NOW आणि POLITICOवरील ताज्या प्रवेशबंदीमुळे हा वाद थेट न्यायालयात पोहोचला आहे.
एकीकडे ट्रम्प प्रशासन माध्यमांकडून चुकीचे वृत्तांकन होत असल्याचा दावा करत आहे, तर दुसरीकडे संबंधित वृत्तसंस्था सरकारी हस्तक्षेपामुळे स्वतंत्र पत्रकारितेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे म्हणत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाचा केंद्रबिंदू केवळ तीन वृत्तसंस्थांचा व्हाइट हाऊस प्रवेश नसून, सरकार आणि स्वतंत्र माध्यमांमधील घटनात्मक संबंधांवरही आहे.
आता फेडरल कोर्ट या प्रकरणात काय निर्णय देते, याकडे अमेरिकी माध्यम क्षेत्रासह आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही लक्ष लागले आहे. न्यायालयाचा निर्णय पत्रकारांना सरकारी संस्थांमध्ये प्रवेश देण्याच्या पद्धतीवर आणि भविष्यात प्रशासन व माध्यमांमधील संघर्षांवर परिणाम करू शकतो.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/unsc-2/
