UPI शुल्कावर राज ठाकरे आक्रमक; “डिजिटल सापळा” म्हणत केंद्र सरकारवर निशाणा
UPI व्यवहारांवरील शुल्काच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारच्या डिजिटल पेमेंट धोरणावर जोरदार टीका केली आहे. UPI व्यवस्थेचा वापर वाढवल्यानंतर आता त्यावर शुल्क आकारण्याच्या चर्चेवरून राज ठाकरे यांनी सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी एका सविस्तर पोस्टद्वारे आपली भूमिका मांडताना UPI शुल्काला “डिजिटल सापळा” असे संबोधले आहे.
राज ठाकरे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये केंद्र सरकारने सुरुवातीला डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन दिले, UPI व्यवस्थेचा मोठ्या प्रमाणात प्रचार केला आणि नागरिकांना या पद्धतीची सवय लावली. मात्र, आता या व्यवस्थेशी संबंधित शुल्काचा मुद्दा समोर येत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. डिजिटल पेमेंटची पायाभूत सुविधा उभी करतानाच तिच्या देखभाल आणि सायबर सुरक्षेसाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद का करण्यात आली नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
UPI शुल्कावरून राज ठाकरे काय म्हणाले?
राज ठाकरे यांनी आपल्या पोस्टची सुरुवात “दारावरची टकटक!” या शब्दांनी केली आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणांवर टीका करताना त्यांनी UPI व्यवहारांवरील मर्चंट डिस्काउंट रेट अर्थात MDRच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले.
Related News
शर्वरीनंतर Sunny Kaushalच्या आयुष्यात नवी अभिनेत्री? कतरिनाच्या बहिणीचं नाव चर्चेत
अजितदादांच्या आठवणीने सुनेत्रा पवार भावूक; भरसभेत डोळ्यांत अश्रू
Zebronicsचा नवा धमाका! स्क्रीन नसलेल्या स्मार्ट बँडमध्ये मिळणार 100+ Sports Modes
रेजीनगर पोटनिवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! Mamata Banerjee च्या उमेदवाराचा ‘यू-टर्न’, माघारीचा निर्णय बदलला
VIDEO : ट्रेनमध्ये टीसीने तिकीट मागितलं, महिलेने थेट कपडे फाडले; नेमकं काय घडलं?
मीटरवर दिसणारी ‘ही’ खूण नेमकी काय सांगते? वीज बिल कमी की जास्त, जाणून घ्या सत्य
H-1B व्हिसाबाबत ट्रम्प सरकारचा मोठा निर्णय; भारतीयांसाठी वाढली चिंता, $1 लाख शुल्क कायम
दुष्काळात काजू-बादामावर ताव; व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर फडणवीस म्हणाले, “अशा गोष्टी टाळल्या पाहिजेत”
Sofa Cleaning Tips: कव्हर न काढताच सोफा होईल चकाचक; घरच्या घरी करा ही सोपी ट्रिक
8 महिन्यांची चिमुकली मध्यरात्री अंथरुणातून गायब; नाशिकमध्ये खळबळ
ट्रम्प यांची मोठी चाल! रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100% टॅरिफची टांगती तलवार
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, नोटबंदीनंतर डिजिटल व्यवहारांना मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देण्यात आले. UPI व्यवस्थेचा विस्तार झाला आणि नागरिकांनीही डिजिटल व्यवहार स्वीकारले. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या पेमेंट व्यवस्थेचा दीर्घकालीन खर्च, देखभाल आणि सायबर सुरक्षेचा खर्च कोण करणार, याचा विचार व्यवस्था उभारताना झाला पाहिजे होता, असे राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
“जर डिजिटल पेमेंट व्यवस्था आणण्यामागचा उद्देश केवळ आर्थिक देवाणघेवाण सोपी करणे हा होता, तर सामान्य नागरिकांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडू नये यासाठी सुरुवातीपासूनच तरतूद का करण्यात आली नाही?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
व्यापाऱ्यांवर शुल्काचा भार, मग ग्राहकांवर परिणाम होणार नाही याची खात्री काय?
राज ठाकरे यांनी व्यापाऱ्यांवर MDRचा भार टाकण्याच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांच्या मते, जर व्यापाऱ्यांना अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागले तर त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम ग्राहकांवर होण्याची शक्यता आहे.
व्यापारी हा अतिरिक्त खर्च स्वतः सहन करतील आणि ग्राहकांकडून त्याची वसुली केली जाणार नाही, याची सरकारकडे कोणती यंत्रणा आहे का, असा सवाल राज ठाकरे यांनी केला आहे.
त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये २,००० रुपयांपेक्षा अधिकच्या खरेदीवरील व्यवहारांबाबत ०.४ टक्के MDR लागू होण्याच्या चर्चेचाही उल्लेख केला आहे. मात्र, या शुल्काच्या नेमक्या अंमलबजावणीबाबत आणि ग्राहकांवर होणाऱ्या परिणामाबाबत अधिकृत नियमांची स्पष्टता महत्त्वाची आहे.
निर्मला सीतारमण यांच्यावरही टीका
UPI शुल्काच्या मुद्द्यावरून राज ठाकरे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्यावरही टीका केली आहे. त्यांनी व्यंगात्मक भाषेत सरकार नागरिकांच्या खिशातून वेगवेगळ्या माध्यमातून पैसे घेत असल्याचा आरोप केला.
MDRवर GST आकारण्याच्या मुद्द्यावरही त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. नागरिकांवर आधीच विविध कर आणि शुल्कांचा भार असताना डिजिटल व्यवहारांशी संबंधित अतिरिक्त शुल्काचा मुद्दा निर्माण होणे योग्य नसल्याचे राज ठाकरे यांच्या पोस्टमधून स्पष्ट होते.
पंतप्रधान मोदींच्या UPI प्रचारावर सवाल
राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यांदरम्यान UPIच्या प्रचाराचाही उल्लेख केला आहे. भारतातील डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेचा जगभर प्रचार केला जात असताना आता त्याच व्यवस्थेशी संबंधित शुल्काचा मुद्दा समोर येत असल्याचे सांगत त्यांनी सरकारवर टीका केली.
“परदेशात जाऊन UPIचा प्रचार करणारे सरकार आता MDR आणि GST लागू केल्याचेही सांगणार का?” अशा आशयाचा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
अमेरिकेच्या दबावाच्या आरोपावर राज ठाकरे म्हणाले…
UPI शुल्काच्या मुद्द्यावर काँग्रेसकडून हा निर्णय अमेरिकन सरकारच्या दबावाखाली घेतल्याचा आरोप करण्यात आल्याचेही राज ठाकरे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केले आहे. मात्र, या आरोपाबाबत आपल्याला माहिती नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्याचवेळी हा निर्णय घेताना केंद्र सरकारने कोणाशी सल्लामसलत केली, तसेच परदेशी कार्ड कंपन्या किंवा जागतिक पेमेंट व्यवस्थांशी संबंधित कोणते दबाव किंवा हितसंबंध होते का, याबाबत सरकारने स्पष्टता द्यावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली आहे.
“प्रश्न चार पैसे किंवा चाळीस रुपयांचा नाही”
राज ठाकरे यांच्या मते, या संपूर्ण प्रकरणाचा प्रश्न केवळ काही रुपयांच्या शुल्काचा नाही. तर सरकारच्या धोरणात्मक भूमिकेचा आहे. नोटबंदीपासून डिजिटल पेमेंटपर्यंतच्या निर्णयांमध्ये सरकारचा हेतू स्पष्ट नव्हता, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
UPI व्यवस्था उभी करताना तिचा खर्च कोण उचलणार, याचा विचार आधीच झाला पाहिजे होता. मात्र, तो करण्यात आला नाही किंवा भविष्यात नागरिकांवर शुल्क लावण्याचा निर्णय आधीच ठरलेला होता, असा दावा त्यांनी केला.
राज ठाकरे यांनी २१ ऑगस्ट २०२२ रोजी सरकारने UPI व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नसल्याचे सांगितलेल्या ट्विटचाही आपल्या पोस्टमध्ये उल्लेख केला आहे. त्या जुन्या घोषणेचा स्क्रीनशॉटही पोस्टसोबत जोडल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
मनसेचा MDRला विरोध
या संपूर्ण प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने MDRचा निषेध केला आहे. व्यापाऱ्यांनी हे शुल्क भरण्यास विरोध करावा, असे आवाहनही राज ठाकरे यांनी केले आहे.
दरम्यान, UPI व्यवहारांशी संबंधित शुल्क, MDR, ग्राहकांवरील संभाव्य परिणाम आणि व्यापाऱ्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काबाबत नेमके नियम काय आहेत, याबाबत अधिकृत संस्थांकडून स्पष्टता मिळणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे राज ठाकरे यांच्या या भूमिकेनंतर UPI शुल्काचा मुद्दा पुन्हा एकदा राजकीय आणि सार्वजनिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/maharashtra-drought/
