भारतावर 100 टक्के टॅरिफचं संकट? ट्रम्प यांच्या निर्णयाने वाढली चिंता; भारत-चीन अमेरिकेच्या निशाण्यावर
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने पुन्हा एकदा टॅरिफच्या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर मोठा अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, या निर्णयाचा थेट परिणाम भारत आणि चीनवर होऊ शकतो. अमेरिकेकडून तब्बल 100 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना देणाऱ्या कायदेशीर तरतुदीमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि भारत-अमेरिका संबंधांबाबत नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
ट्रम्प यांच्या सहीनंतर काय बदलणार?
रशियाच्या तेल व्यापारावर दबाव वाढवण्यासाठी अमेरिकेने कठोर आर्थिक उपाययोजना करण्याची दिशा स्वीकारली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा पर्याय अमेरिकेकडून वापरला जाऊ शकतो.
अमेरिकेच्या संसदेत संबंधित विधेयकावर मतदान झाले. या मतदानात विधेयकाच्या बाजूने 262 मते, तर विरोधात 159 मते पडली. त्यानंतर विधेयकाला मंजुरी मिळाली आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी पुढील कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला.
Related News
Samay Raina ने नवाजुद्दीन सिद्दिकीला केलं रोस्ट; ‘Sacred Games’चा संदर्भ देत नेमकं काय म्हणाला?
दुष्काळात काजू-बादामावर ताव; व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर फडणवीस म्हणाले, “अशा गोष्टी टाळल्या पाहिजेत”
Sofa Cleaning Tips: कव्हर न काढताच सोफा होईल चकाचक; घरच्या घरी करा ही सोपी ट्रिक
8 महिन्यांची चिमुकली मध्यरात्री अंथरुणातून गायब; नाशिकमध्ये खळबळ
पेट्रोल पंपांवर UPI पेमेंटला ब्रेक? 2 हजारांवरील व्यवहाराबाबत मोठी चर्चा
FDAच्या गुणवत्ता चाचणीत पॅरासिटामोल फेल; तब्बल 1.25 लाख गोळ्या माघारी
एपस्टीन फाइल्सवरून राऊतांचा खळबळजनक दावा; ‘अमेरिकेला प्रोटेक्शन मनी दिली जात आहे’
Budhaditya Rajyog 2026 : बुधादित्य राजयोगाचा शुभ प्रभाव! पुढील 10 दिवस ‘या’ 6 राशींसाठी ठरू शकतात खास
Disha Salian प्रकरणात सतीश सालियन यांचा मोठा निर्णय; आज थेट मातोश्रीवर जाणार
UPI शुल्काविरोधात व्यापाऱ्यांचा एल्गार; दुकानांवरील QR कोड हटवण्यास सुरुवात
सणासुदीत सोने-चांदी महागले; सोन्याच्या दरात 2 हजारांची वाढ, चांदीही 9हजारांनी वधारली
EPFO चा डबल धमाका! वेतन मर्यादा 25 हजारांवर; 7 लाखांचा विमा 10.5 लाख होणार?
मात्र, याचा अर्थ भारतावर तात्काळ 100 टक्के टॅरिफ लागू झाला आहे, असा होत नाही. या कायदेशीर अधिकाराचा वापर करून कोणत्या देशावर, किती शुल्क आणि कोणत्या परिस्थितीत लागू करायचे, याबाबतचा अंतिम निर्णय अमेरिकेकडून घेतला जाऊ शकतो.
भारत आणि चीन अमेरिकेच्या निशाण्यावर का?
रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या देशांमध्ये चीन आणि भारताचा समावेश आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या प्रस्तावित टॅरिफ धोरणाचा परिणाम या दोन्ही मोठ्या अर्थव्यवस्थांवर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
रशिया हा भारतासाठी कच्च्या तेलाचा महत्त्वाचा पुरवठादार बनला आहे. जागतिक बाजारातील परिस्थिती, तेलाच्या किंमती आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा लक्षात घेऊन भारत विविध देशांकडून कच्चे तेल खरेदी करतो. रशियाकडून मिळणाऱ्या तेलामुळे भारताच्या आयात व्यवस्थेलाही महत्त्वाचा आधार मिळाला आहे.
अमेरिकेच्या नव्या भूमिकेमुळे भारतासमोर आता ऊर्जा सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार यांच्यात संतुलन राखण्याचे आव्हान निर्माण होऊ शकते.
भारताची भूमिका काय?
भारताने यापूर्वीही आपल्या ऊर्जा गरजा आणि राष्ट्रीय हिताला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भारताच्या भूमिकेनुसार, कच्च्या तेलाची खरेदी ही बाजारातील उपलब्धता, किंमत आणि देशाच्या ऊर्जा गरजा यांचा विचार करून केली जाते.
जागतिक बाजारात तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठे चढ-उतार होत असताना भारताने विविध स्रोतांकडून तेल खरेदी करण्याचे धोरण कायम ठेवले आहे. त्यामुळे एखाद्या देशाकडून तेल खरेदी केल्याच्या कारणावरून तिसऱ्या देशाने व्यापार निर्बंध लावणे, हा भारतासाठी महत्त्वाचा आर्थिक आणि राजनैतिक मुद्दा ठरू शकतो.
चीननेही अमेरिकेला दिला इशारा
भारताप्रमाणे चीननेही अमेरिकेच्या अशा संभाव्य धोरणावर आक्षेप घेतला आहे. चीनने स्पष्ट केले आहे की, दोन देशांमधील व्यापार आणि आर्थिक संबंधांमध्ये तिसऱ्या देशाने हस्तक्षेप करण्यास चीनचा विरोध आहे.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ जियाकुन यांनी अमेरिकेच्या अशा कारवायांना विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे अमेरिकेचा संभाव्य टॅरिफ निर्णय केवळ व्यापारापुरता मर्यादित न राहता अमेरिका-चीन आणि अमेरिका-भारत संबंधांवरही परिणाम करू शकतो.
रशियाकडून भारताला तेलाचा मोठा पुरवठा
रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धानंतर जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठे बदल झाले. त्यानंतर भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी केले. तुलनेने अनुकूल दरात उपलब्ध होणाऱ्या रशियन तेलामुळे भारताच्या रिफायनिंग उद्योगाला आणि ऊर्जा आयात व्यवस्थेला फायदा झाला.
इराण-इस्रायल संघर्षासह मध्यपूर्वेतील तणावामुळे जागतिक तेल पुरवठ्याबाबत चिंता वाढलेल्या काळात रशियाकडून भारताला तेलाचा पुरवठा सुरू राहिला. होर्मुज सामुद्रधुनीतील संभाव्य अडथळ्यांमुळे जागतिक तेल बाजारावर दबाव निर्माण झाला असतानाही रशियाने भारताला तेल पुरवठा करण्याची तयारी दर्शवली होती.
100 टक्के टॅरिफचा परिणाम काय होऊ शकतो?
जर अमेरिकेने भारतासारख्या देशावर मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त टॅरिफ लागू केला, तर त्याचा परिणाम दोन्ही देशांच्या व्यापारावर होऊ शकतो. अमेरिकेत भारतीय वस्तूंची निर्यात करणाऱ्या उद्योगांवर अतिरिक्त खर्चाचा दबाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर अमेरिकन बाजारपेठेतील भारतीय उत्पादनांच्या स्पर्धात्मकतेवरही परिणाम होऊ शकतो.
दुसरीकडे, भारतानेही आपल्या व्यापार धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मात्र, अंतिम परिणाम हा अमेरिकेकडून प्रत्यक्षात कोणत्या देशावर किती टॅरिफ लागू केला जातो, कोणत्या वस्तूंवर तो लागू होतो आणि त्यातून कोणत्या सवलती दिल्या जातात यावर अवलंबून असेल.
ट्रम्प यांच्याकडे सवलती देण्याचाही अधिकार
या संपूर्ण प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे काही परिस्थितींमध्ये टॅरिफमधून देशांना सवलत देण्याचा अधिकारही राहू शकतो. त्यामुळे भारतावर 100 टक्के टॅरिफ लागू होईल की नाही, हे सध्या अंतिम मानता येणार नाही.
भारत आणि अमेरिकेमधील व्यापार संबंध गेल्या काही वर्षांत महत्त्वाचे झाले आहेत. त्यामुळे टॅरिफचा निर्णय घेताना दोन्ही देशांच्या व्यापक आर्थिक आणि राजनैतिक संबंधांचाही विचार होणे अपेक्षित आहे.
भारत-अमेरिका संबंधांसमोर नवे आव्हान
एकीकडे भारत अमेरिका यांच्यात संरक्षण, तंत्रज्ञान, व्यापार आणि इंडो-पॅसिफिक सहकार्य वाढत असताना दुसरीकडे रशियन तेलाच्या मुद्द्यावर दोन्ही देशांमध्ये मतभेद निर्माण होऊ शकतात.
भारतासाठी ऊर्जा सुरक्षा हा महत्त्वाचा विषय आहे, तर अमेरिकेसाठी रशियावर आर्थिक दबाव कायम ठेवणे हे परराष्ट्र धोरणातील महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे पुढील काळात भारताची रशियन तेल आयात आणि अमेरिकेचे टॅरिफ धोरण यावर जगाचे लक्ष राहणार आहे.
सध्या सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की अमेरिका भारतावर प्रत्यक्ष किती टॅरिफ लागू करते आणि त्यासाठी कोणत्या अटी ठरवते? 100 टक्के टॅरिफची शक्यता चर्चेत असली तरी अंतिम निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी याकडे आता भारतासह संपूर्ण जागतिक बाजाराचे लक्ष लागले आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/pakistan-5/
