सेटलमेंटनंतर आंदोलन मागे? Manoj Jarange Patilवर अजय महाराज बारस्करांचे गंभीर आरोप; अजय महाराज बारस्करांनी उडवली खळबळ
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी Manoj Jarange Patil यांनी सुरू केलेले २० दिवसांचे उपोषण अखेर मागे घेतले आहे. सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे यांनी सरकारला मागण्यांवर कार्यवाही करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. मागण्या पूर्ण न झाल्यास पुन्हा आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
मात्र, Manoj Jarange Patil यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर आता त्यांच्या भूमिकेवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक म्हणून ओळखले जाणारे अजय महाराज बारस्कर यांनी पत्रकार परिषद घेत जरांगे पाटील यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. जरांगे यांनी कोणत्यातरी ‘सेटलमेंट’नंतर आंदोलन मागे घेतल्याचा दावा बारस्कर यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे या आरोपांमध्ये मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, वाळू माफिया आणि ईडी चौकशीचा उल्लेख करण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
‘बंद खोलीत सेटलमेंट झाल्याचा दावा’
अजय महाराज बारस्कर यांच्या दाव्यानुसार, अंतरवाली सराटीच्या सरपंचाचा मुलगा आणि एका कंत्राटदाराच्या माध्यमातून मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी कथित ‘सेटिंग’ करण्यात आली. वाळू माफिया आणि ईडी चौकशी या मुद्द्यांशी संबंधित काही कारणांमुळे ही कथित तडजोड झाल्याचा आरोप बारस्कर यांनी केला.
Related News
ट्रम्प यांच्या 100% टॅरिफच्या इशाऱ्यावर भारताचा थेट पलटवार; म्हणाले, ‘गरज पडली तर आवश्यक पावले उचलू’
अंबानींच्या गणेशोत्सवातील खास मेन्यू व्हायरल; मिसळ पावपासून शेजवान नूडल्सपर्यंत मेजवानी
फक्त 13 पाहुण्यांच्या उपस्थितीत झालं राणी मुखर्जीचं लग्न; ड्रोन दिसताच आदित्य चोप्रा धावले!
उद्धव ठाकरेंच्या आंदोलनाला फडणवीसांचं प्रत्युत्तर; ‘आम्ही करून दाखवलं, पुढेही करून दाखवू’
Flipkart Big Billion Days 2026 ची तारीख जाहीर; 9 ऑक्टोबरपासून ऑफर्सचा पाऊस!
अखेर पाकिस्तानकडून भारताच्या ताकदीची कबुली! ‘दिल्लीच्या संरक्षण क्षमतेचा आम्ही सन्मान करतो’
UPI पेमेंटवर आता शुल्क? 15 ऑक्टोबरपासून काय बदलणार, ग्राहकांवर किती परिणाम होणार?
EPFO ची मोठी भेट! PF वेतन मर्यादा 15 हजारांवरून 25 हजार, कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना फायदा
UPI वर पैसे पाठवताना आता शुल्क लागणार? 2,000 रुपयांच्या व्यवहाराबाबत सरकारचा नियम काय?
Cigarette Price Hike: सिगारेटच्या दरात मोठी वाढ; कोणता ब्रँड किती रुपयांना मिळणार?
लाडकी बहीण योजनेवरून सुप्रिया सुळे आक्रमक; 5 हजार कोटींच्या रकमेवर सरकारला थेट सवाल
‘Jarange यांची बंद खोलीत सेटलमेंट झाली’, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. तसेच या कथित सेटलमेंटमुळे ईडीची चौकशी होणार नसल्याचा दावाही त्यांनी पत्रकार परिषदेत केला. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही.
बारस्कर यांनी पुढे असा दावा केला की, सरकारने जरांगे यांना प्रत्यक्षात कोणतेही ठोस आश्वासन दिलेले नाही. तरीही आंदोलन मागे घेण्यात आले. पांडुरंग तारक यांच्याकडे ड्राफ्ट देण्याचा उल्लेख जरांगे यांनी केला होता, त्यावरही बारस्कर यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
‘लाभार्थी टोळीने सेटलमेंट केली’
‘ईडीची चौकशी बंद करण्यासाठी लाभार्थी टोळीने सेटलमेंट केली’, असा आरोपही बारस्कर यांनी केला. त्यांच्या मते, आंदोलनाच्या माध्यमातून काही व्यक्तींना वैयक्तिक किंवा राजकीय फायदा होत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
बारस्कर यांनी जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या पद्धतीवरही जोरदार टीका केली. त्यांच्या आरोपानुसार, मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचे नेतृत्व चुकीच्या पद्धतीने केले जात आहे. तसेच जरांगे यांचा लढा मराठा समाजाच्या प्रश्नांपेक्षा त्यांच्या सहकाऱ्यांना राजकारणात पुढे आणण्यासाठी असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
याशिवाय जरांगे यांना भाजप सरकारचा फायदा झाल्याचा दावा बारस्कर यांनी केला. मात्र, हे सर्व दावे बारस्कर यांनी केले असून त्यासंदर्भात संबंधितांकडून स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
‘विखे पाटील सूत्रधार असावेत’
अजय महाराज बारस्कर यांनी या प्रकरणात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जरांगे यांच्या आंदोलनामागे वेगवेगळ्या काळात वेगवेगळ्या राजकीय शक्तींचा प्रभाव राहिला आहे.
‘Jarange यांची पहिली स्क्रिप्ट बारामतीहून आली होती. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी स्क्रिप्ट दिली आणि आता तेच शिंदेंवर टीका करत आहेत. त्यानंतर विखे पाटील यांच्यावर प्रेम करण्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणामागे विखे पाटील सूत्रधार असावेत’, असा दावा बारस्कर यांनी केला.
या आरोपांमुळे आता मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनासोबतच त्यामागील राजकीय समीकरणांवरही चर्चा सुरू झाली आहे.
सरकारने काय भूमिका घेतली?
दरम्यान, Manoj Jarange Patil यांनी २० दिवसांच्या उपोषणानंतर सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे सरकारी शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेनंतर त्यांनी उपोषण मागे घेण्याची घोषणा केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतल्याचे स्वागत केले असून, त्यांच्या १३ पैकी १२ मागण्या मान्य करण्यात आल्याचे सांगितले आहे. एका मागणीबाबत कायदेशीर अडचण असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, सरकारकडून मराठा-कुणबी नोंदी आणि कुणबी प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेसंदर्भात विविध आश्वासने देण्यात आल्याचे वृत्त आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, शिंदे समितीने ५८ लाख कुणबी नोंदी ओळखल्याचे जरांगे यांनी सांगितले असून, त्या नोंदी जतन करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे.
आरोपांमुळे नवा वाद
एकीकडे सरकार आणि जरांगे समर्थकांकडून आंदोलन मागे घेण्यामागे चर्चेतून झालेला निर्णय असल्याचे सांगितले जात असताना, दुसरीकडे अजय महाराज बारस्कर यांच्या ‘सेटलमेंट’च्या आरोपांमुळे या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
बारस्कर यांनी केलेले आरोप गंभीर स्वरूपाचे असले तरी त्यांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी अद्याप समोर आलेली नाही. त्यामुळे या आरोपांवर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मनोज जरांगे पाटील किंवा संबंधित व्यक्तींची अधिकृत प्रतिक्रिया काय येते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, Jarange यांनी सरकारला दिलेली तीन महिन्यांची मुदत आणि या काळात मराठा आरक्षणासंदर्भातील मागण्यांवर होणारी कार्यवाही हा पुढील काळातील महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. मागण्या पूर्ण न झाल्यास पुन्हा आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा जरांगे यांनी दिल्याने हा प्रश्न अद्याप पूर्णपणे संपलेला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/manoj-jarange-patil-35/
