5000 कोटींच्या दाव्यावरून लाडकी बहीण योजना चर्चेत; सुप्रिया सुळेंचा सरकारला थेट सवाल, ‘खरी आकडेवारी कोणती?’
लाडकी बहीण योजनेत 5 हजार कोटींचा मुद्दा ऐरणीवर; सुप्रिया सुळेंनी मागितला सरकारकडून खुलासा : महाराष्ट्र सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थी पडताळणीवरून पुन्हा एकदा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी योजनेतील कथित अनियमितता, अपात्र लाभार्थी आणि सरकारी निधीच्या वापराबाबत राज्य सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. माहितीच्या अधिकारातून समोर आलेल्या आकडेवारीचा दाखला देत त्यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारने स्पष्टता आणण्याची मागणी केली आहे.
लाडकी बहीण योजना जुलै 2024 मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची तरतूद आहे. योजनेच्या अधिकृत माहितीनुसार, 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना या योजनेचा लाभ देण्याचा उद्देश आहे.
दरम्यान, लाभार्थी यादीची ई-केवायसी आणि विविध स्तरांवर पडताळणी करण्यात आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात नोंदी वगळण्यात आल्या. ऑगस्ट 2026 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या RTI आधारित वृत्तांनुसार, जून 2026 पर्यंत सुमारे 92 लाख लाभार्थी अपात्र ठरवण्यात आले असून, त्यांच्या खात्यांमध्ये एकूण 9,605 कोटी रुपये वितरित झाल्याचे समोर आले आहे.
Related News
ट्रम्प यांच्या 100% टॅरिफच्या इशाऱ्यावर भारताचा थेट पलटवार; म्हणाले, ‘गरज पडली तर आवश्यक पावले उचलू’
फक्त 13 पाहुण्यांच्या उपस्थितीत झालं राणी मुखर्जीचं लग्न; ड्रोन दिसताच आदित्य चोप्रा धावले!
Manoj Jarange Patilनी 20 दिवसांचं उपोषण सोडलं, पण वाद थांबेना; अजय महाराज बारस्करांचा खळबळजनक दावा
उद्धव ठाकरेंच्या आंदोलनाला फडणवीसांचं प्रत्युत्तर; ‘आम्ही करून दाखवलं, पुढेही करून दाखवू’
अखेर पाकिस्तानकडून भारताच्या ताकदीची कबुली! ‘दिल्लीच्या संरक्षण क्षमतेचा आम्ही सन्मान करतो’
UPI पेमेंटवर आता शुल्क? 15 ऑक्टोबरपासून काय बदलणार, ग्राहकांवर किती परिणाम होणार?
EPFO ची मोठी भेट! PF वेतन मर्यादा 15 हजारांवरून 25 हजार, कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना फायदा
UPI वर पैसे पाठवताना आता शुल्क लागणार? 2,000 रुपयांच्या व्यवहाराबाबत सरकारचा नियम काय?
Cigarette Price Hike: सिगारेटच्या दरात मोठी वाढ; कोणता ब्रँड किती रुपयांना मिळणार?
भारताला ज्याची भीती तेच घडले? अमेरिकेचा मोठा निर्णय; भारतासह चीनवर टॅरिफचे संकट
राष्ट्रवादीचं मेगा प्लॅनिंग! सुनेत्रा पवारांचं होणार ‘रिलाँचिंग’; ‘आपल्या वहिनी आहेत ना!’ कॅम्पेनची चर्चा
सुप्रिया सुळेंचा सरकारवर सवाल
याच पार्श्वभूमीवर सुप्रिया सुळे यांनी सोशल मीडिया पोस्टच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या मते, योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात लाभार्थी अर्जांची काटेकोर तपासणी झाली का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आधार आणि आयकराशी संबंधित माहिती उपलब्ध असतानाही अपात्र व्यक्ती लाभार्थी यादीत कशा आल्या, असा सवाल त्यांनी केला.
सुळे यांनी योजनेशी संबंधित आकडेवारीबाबतही प्रश्न उपस्थित केला. RTI मधून मिळालेल्या माहितीनुसार लाभार्थी संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाली असल्याचे समोर आले आहे. दुसरीकडे सरकारकडून सांगितल्या जाणाऱ्या आकडेवारीत वेगवेगळे आकडे असल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे नेमकी अधिकृत आणि अंतिम आकडेवारी कोणती, हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी त्यांची मागणी आहे.
92 लाख लाभार्थी अपात्र कसे ठरले?
RTI आधारित अहवालांनुसार, लाभार्थी पडताळणीमध्ये विविध कारणांमुळे मोठ्या संख्येने नोंदी वगळण्यात आल्या. हिंदुस्तान टाइम्सच्या वृत्तानुसार, जून 2026 पर्यंत सुमारे 92 लाख लाभार्थी अपात्र ठरले. यामध्ये ई-केवायसी पूर्ण न करणारे सुमारे 62 लाख, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त असलेले सुमारे 16 लाख, इतर योजनांचा लाभ घेणारे, कुटुंबातील दुसऱ्या सदस्याच्या नावाने लाभ घेणारे, वयोमर्यादा ओलांडलेले आणि सरकारी कर्मचारी अशा विविध श्रेणींचा समावेश असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
या आकडेवारीनुसार, सुरुवातीला योजनेतील लाभार्थी संख्या मोठी होती. त्यानंतर ई-केवायसी आणि पडताळणीच्या प्रक्रियेतून अनेक नोंदी कमी करण्यात आल्या. मे 2026 अखेरीस लाभार्थ्यांची संख्या सुमारे 1.66 कोटीपर्यंत आल्याचे त्यावेळी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांमध्ये नमूद करण्यात आले होते.
‘अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैसे वसूल करणार का?’
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना यापूर्वी वितरित झालेल्या निधीबाबत सरकारची भूमिका काय असणार, हा आहे. अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात गेलेल्या रकमेची वसुली करावी की ती माफ करावी, यावरूनही राजकीय चर्चा सुरू आहे.
सुप्रिया सुळे यांनी याच मुद्द्यावर सरकारकडे स्पष्टीकरणाची मागणी केली आहे. जनतेच्या पैशांचा वापर होत असल्याने योजनेतील निधीचे वितरण, लाभार्थी निवड प्रक्रिया आणि पडताळणी याबाबत पारदर्शकता असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, जून 2026 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनुसार, योजनेचा गैरफायदा घेतल्याचे आढळलेल्या सुमारे 16 हजार पुरुष लाभार्थ्यांकडून वसुली करण्याची भूमिका सरकारने घेतल्याचे वृत्त होते. त्याचवेळी अपात्र ठरलेल्या महिलांकडून यापूर्वी वितरित झालेल्या रकमेच्या वसुलीबाबत वेगळी भूमिका असल्याची चर्चा झाली होती.
सुप्रिया सुळेंची ‘श्वेतपत्रिका’ काढण्याची मागणी
लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी निवड आणि निधी वितरणाबाबत कोणतीही लपवाछपवी न करता संपूर्ण आणि अधिकृत आकडेवारी जाहीर करावी, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे. योजनेबाबत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करून अपात्र लाभार्थ्यांना वितरित झालेल्या निधीची वस्तुनिष्ठ चौकशी करावी, अशीही त्यांची भूमिका आहे.
या प्रकरणात ₹5,000 कोटींच्या अपात्र वितरणाचा दावा त्यांच्या मांडणीत करण्यात आला आहे. मात्र, अलीकडील RTI आधारित अहवालांमध्ये जून 2026 पर्यंत अपात्र ठरलेल्या 92 लाख लाभार्थ्यांना ₹9,605 कोटी वितरित झाल्याचा आकडा समोर आला आहे. त्यामुळे ₹5,000 कोटी आणि ₹9,605 कोटी या वेगवेगळ्या आकड्यांचा संदर्भ स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
सरकारकडून काय स्पष्टीकरण येणार?
लाडकी बहीण योजनेची व्याप्ती मोठी असल्याने लाभार्थी पडताळणी आणि निधी वितरणाचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरला आहे. एका बाजूला सरकारकडून ई-केवायसी आणि विविध डेटाबेसच्या माध्यमातून अपात्र नोंदी शोधून काढल्या जात असल्याचे दिसते; तर दुसरीकडे सुरुवातीच्या टप्प्यात अशा नोंदी लाभार्थी यादीत कशा आल्या, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने 25 प्रमुख धोरणे आणि 25 प्रमुख योजनांचे मूल्यमापन करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष’ स्थापन करण्यास मंजुरी दिल्याचे अलीकडील वृत्त आहे. या मूल्यमापनात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचाही समावेश आहे. योजनेची अंमलबजावणी, परिणामकारकता आणि सरकारी निधीचा वापर यांचे मूल्यांकन करण्याचा या प्रक्रियेचा उद्देश आहे.
त्यामुळे आता लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांची नेमकी संख्या किती, त्यांना किती रक्कम वितरित झाली, त्या रकमेपैकी किती वसूल झाली आणि उर्वरित निधीबाबत सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर राज्य सरकारकडून अधिकृत आणि सविस्तर स्पष्टीकरण येणे अपेक्षित आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/sunetra-pawar/
