₹2,000 पेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवर नवा नियम; 0.4% MDR लागू, पण ग्राहकांना शुल्क नाही
देशभरात डिजिटल पेमेंटसाठी सर्वाधिक वापरल्या जाणाऱ्या UPI संदर्भात महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात NPCI ने UPI व्यवहारांसाठी सुधारित Merchant Discount Rate (MDR) फ्रेमवर्क जाहीर केले असून, 15 ऑक्टोबर 2026 पासून ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या Person-to-Merchant (P2M) UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR आकारला जाणार आहे. मात्र, या निर्णयाचा थेट आर्थिक भार ग्राहकांवर टाकण्यात आलेला नाही. ग्राहकांकडून MDR वसूल करू नये, असे बँकांना निर्देश देण्यात आले आहेत.
UPI पूर्णपणे बंद किंवा महाग होणार नाही
UPI संदर्भात सोशल मीडियावर आणि विविध माध्यमांमध्ये ग्राहकांना आता प्रत्येक व्यवहारासाठी शुल्क द्यावे लागणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले आहे की सर्व UPI व्यवहारांवर शुल्क लागू झालेले नाही.
एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला पैसे पाठविणारे Person-to-Person (P2P) व्यवहार कोणत्याही रकमेचे असले तरी मोफत राहणार आहेत. त्यामुळे मित्राला, कुटुंबातील व्यक्तीला किंवा अन्य व्यक्तीला UPI द्वारे पैसे पाठवताना MDR लागू होणार नाही.
Related News
Bigg Boss 20 : अवघ्या 5 महिन्यांत बादशाहसोबतचं नातं तुटलं; ईशा रिखीने सांगितलं नेमकं काय बिनसलं?
Tukaram Mundhe च्या पत्राने खळबळ! 11 रुपयांचा IV सेट रुग्णांना 325 रुपयांना
BRICS परिषदेत गैरहजेरीनंतर बांग्लादेशला भारताचा ‘दणका’? उच्चायुक्तांच्या नियुक्तीवर अद्याप निर्णय नाही
Manoj Jarange Patil यांच्या आंदोलनामागे राजकीय शक्ती? आशिष शेलारांच्या दाव्याने खळबळ
विजय सेतुपतींच्या वक्तव्याने खळबळ! थलपती विजय यांच्यावर टीका केल्याची सोशल मीडियावर चर्चा
40व्या दिवशीही ‘Hanuman Ansh’चा बॉक्स ऑफिसवर जलवा; 300 कोटींच्या उंबरठ्यावर!
शरद पवार मैदानात! ऐन गणेशोत्सवात राष्ट्रवादीची तातडीची बैठक; नेमका काय निर्णय होणार?
Disha Salian प्रकरणात सूरज पांचोलीचं नाव चर्चेत; जिया खानच्या आईची मोठी प्रतिक्रिया
टेकऑफ करताच विमानाचा टायर फुटला; प्रवाशांमध्ये किंचाळत आरडाओरड, भयावह VIDEO व्हायरल
Manoj Jarange Patilचा मोठा निर्णय! 3 अर्जांनंतरही परवानगी रखडली, आता हायकोर्टात धाव?
येमेनमध्ये पुन्हा युद्धाचा भडका! हुती-सौदी समर्थित सैन्यात जोरदार चकमक
40 विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणारी एसटी बस सुपे घाटात उलटली; 4 ते 5 विद्यार्थी जखमी
तसेच ₹2,000 पर्यंतचे Person-to-Merchant व्यवहारही MDRमुक्त राहतील. त्यामुळे रोजच्या छोट्या खरेदीसाठी UPI वापरणाऱ्या ग्राहकांवर या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार नाही.
₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारावर किती शुल्क?
नव्या नियमानुसार व्यापाऱ्याला ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेचा UPI पेमेंट मिळाल्यास सामान्य P2M व्यवहारावर 0.4 टक्के MDR लागू होईल.
उदाहरणार्थ, एखाद्या ग्राहकाने व्यापाऱ्याला ₹5,000 UPI पेमेंट केले, तर 0.4 टक्क्यांनुसार MDR ₹20 होईल.
₹10,000 च्या व्यवहारावर MDR ₹40, तर ₹50,000 च्या व्यवहारावर ₹200 होईल.
मात्र, या शुल्काची कमाल मर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे. ₹75,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारावर MDR जास्तीत जास्त ₹300 प्रति व्यवहार असेल. म्हणजेच ₹1 लाख किंवा ₹2 लाखांचा पात्र व्यवहार झाला तरी सामान्य MDR ₹300 पेक्षा जास्त असणार नाही.
काही क्षेत्रांसाठी फक्त ₹5 MDR
रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी इनपुटसारख्या काही आवश्यक व कमी नफ्याच्या क्षेत्रांसाठी वेगळी व्यवस्था करण्यात आली आहे.
या क्षेत्रांमध्ये ₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारावर 0.4 टक्क्यांऐवजी फ्लॅट ₹5 MDR लागू होईल. यामुळे मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांवरही या क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांना निश्चित शुल्काची रचना उपलब्ध होणार आहे.
छोट्या दुकानदारांना मोठा दिलासा
या नव्या व्यवस्थेत छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. UPI QR कोडद्वारे दरमहा ₹1 लाखांपर्यंत रक्कम स्वीकारणाऱ्या पात्र छोट्या व्यापाऱ्यांना शून्य MDR लागू राहणार आहे.
यामुळे रस्त्यावरील विक्रेते, छोट्या दुकानांचे मालक आणि स्थानिक व्यवसायांवर अतिरिक्त पेमेंट खर्चाचा भार पडू नये, याची काळजी घेण्यात आली आहे. सरकारच्या मते, या तरतुदीमुळे मोठ्या संख्येने छोटे व्यापारी डिजिटल पेमेंट स्वीकारत राहतील.
ग्राहकांकडून पैसे घेता येणार नाहीत
या संपूर्ण निर्णयातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे MDR हा ग्राहकांकडून आकारला जाणारा शुल्क नाही.
वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की MDR हा पेमेंट परिसंस्थेतील व्यापारी व्यवहारांशी संबंधित शुल्क आहे. बँकांना व्यापाऱ्यांनी हे शुल्क ग्राहकांकडे वळवू नये, याची खात्री करण्यास सांगण्यात आले आहे. UPI अॅप्सना प्लॅटफॉर्म फी किंवा लपविलेले शुल्क आकारण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.
त्यामुळे ₹5,000 ची वस्तू UPIने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाला ₹5,000 पेक्षा अधिक रक्कम देण्याची अपेक्षा ठेवता येणार नाही. MDRची जबाबदारी व्यापारी आणि पेमेंट परिसंस्थेतील संबंधित घटकांवर असेल.
96 टक्के व्यापारी व्यवहारांवर परिणाम नाही
सरकारने उपलब्ध व्यवहारांच्या आकडेवारीचा हवाला देत सांगितले आहे की, नव्या MDR व्यवस्थेचा परिणाम केवळ मर्यादित व्यापारी व्यवहारांवर होईल. सुमारे 96 टक्के P2M UPI व्यवहार या बदलामुळे प्रभावित होणार नाहीत. यामध्ये ₹2,000 पर्यंतचे व्यवहार तसेच शून्य-MDRच्या कक्षेत येणारे छोटे व्यापारी यांचा समावेश आहे.
यामुळे UPIचा रोजच्या छोट्या व्यवहारांसाठी होणारा वापर कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
MDRमधून मिळणारा पैसा कुठे जाणार?
MDRमधून मिळणारा महसूल सरकारकडे कराच्या स्वरूपात जमा होणार नाही. सरकारच्या स्पष्टीकरणानुसार हा पैसा बँका, पेमेंट सेवा पुरवठादार आणि UPI अॅप प्रदाते अशा पेमेंट परिसंस्थेतील विविध भागधारकांमध्ये वितरित केला जाईल.
UPIच्या पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा आणि भविष्यातील विस्तारासाठी आर्थिकदृष्ट्या अधिक टिकाऊ व्यवस्था निर्माण करणे हा या बदलामागील उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
ग्राहकांनी काय लक्षात ठेवावे?
नव्या नियमानंतरही सामान्य UPI वापरकर्त्यांसाठी महत्त्वाच्या तीन गोष्टी स्पष्ट आहेत—व्यक्ती-व्यक्ती UPI व्यवहार मोफत राहतील, ₹2,000 पर्यंतचे व्यापारी व्यवहार MDRमुक्त राहतील आणि MDRचा खर्च ग्राहकांकडून वसूल करण्यास परवानगी नाही.
त्यामुळे “15 ऑक्टोबरपासून UPI बंद होणार” किंवा “प्रत्येक UPI व्यवहारासाठी ग्राहकांना पैसे द्यावे लागतील” अशा स्वरूपाच्या बातम्यांवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी अधिकृत माहिती तपासणे आवश्यक आहे.
नवा MDR नियम मुख्यतः ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र व्यापारी व्यवहारांशी संबंधित आहे. त्यामुळे UPIचा वापर सुरूच राहणार असून, रोजच्या छोट्या डिजिटल पेमेंटवर या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार नाही.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/upi-2/
