सीजेपीच्या आंदोलक विद्यार्थ्याला 5 लाखांची नोटीस; सरन्यायाधीश सूर्यकांत संतप्त
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही विद्यार्थ्यावर कारवाईचा प्रयत्न? मॅजिस्ट्रेटला उत्तर देण्याचे आदेश
पेपर लीकच्या विरोधात दिल्लीतील जंतरमंतरवर झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर एका विद्यार्थ्याला तब्बल 5 लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलका आणि शांती बंधपत्राची नोटीस बजावण्यात आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी संबंधित मॅजिस्ट्रेटच्या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्याची हिंमत कशी झाली, असा सवाल केला आहे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्याला या कारवाईबाबत न्यायालयासमोर उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
पेपर लीकच्या विरोधात विद्यार्थ्यांकडून दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आंदोलन करण्यात आले होते. 20 जुलै रोजी कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी सहभागी झाले होते. आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून विद्यार्थ्यांवर लाठीमार करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. त्यानंतर विद्यार्थ्यांवरील कारवाईच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती.
विद्यार्थ्यांवरील कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
आंदोलक विद्यार्थ्यांवर कोणत्याही प्रकारची जबरदस्तीची कारवाई करू नये, तसेच देशभरातील आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्याचे वृत्त आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी विशेष अधिकारांचा वापर करत विद्यार्थ्यांना संरक्षण दिल्याचे सांगण्यात आले.
Related News
मनुस्मृतीचं दहन, घोषणांनी नागपूर दणाणलं! युवक काँग्रेसची संघ कार्यालयावर धडक
“तुम्ही आडवे या, मराठ्यांना एक जरी काठी लागली तर…” Manoj Jarange Patil चा सरकारला थेट इशारा!
एकटेपणा म्हणजे फक्त मनाची अवस्था नाही! शरीरावरही होतो गंभीर परिणाम
घरात प्लास्टिकची झाडं ठेवताय? वास्तुशास्त्रानुसार शुभ की अशुभ, जाणून घ्या!
Manoj Jarange Patil आक्रमक! ‘मराठ्यांचं वाकडं करू शकत नाही’ म्हणत सरकारला सुनावलं
“तुमच्याने होत नसेल तर माझ्या पैशांनी बोर्ड लावते!”; Vandana Gupte नवी मुंबई विमानतळावर संतापल्या
DJ वादावर श्रेयस तळपदे स्पष्टच बोलले; म्हणाले, “सण साजरे करा, पण लोकांना त्रास नको!”
Million Dollar Grits : नाश्त्यात करा काहीतरी हटके! ‘मिलियन डॉलर ग्रिट्स’ची मलाईदार रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करा
Vijay Thalapathy चे सरकार धोक्यात? तमिळनाडूत विरोधकांच्या हालचालींना वेग!
गरब्यात मुस्लिमांना प्रवेश नको? संजय राऊत म्हणाले, “मी अमृता फडणवीस वहिनींसोबत!”
EPFO सदस्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबाला PF सोबत पेन्शन अन् विमाही! जाणून घ्या संपूर्ण क्लेम प्रक्रिया
UP Election 2027: भाजपचा मास्टर प्लान तयार! तावडे-संतोष-नितीन नवीन मैदानात
मात्र, या आदेशानंतरही नोएडातील एका विद्यार्थ्याला शांती बंधपत्राची नोटीस बजावण्यात आल्याने हा मुद्दा पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला. या नोटिशीमध्ये विद्यार्थ्याला 5 लाख रुपयांचा वैयक्तिक जातमुचलका भरण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
गौतम बुद्ध विद्यापीठातील विद्यार्थ्याला नोटीस
या प्रकरणातील विद्यार्थी अक्षत त्रिपाठी हा गौतम बुद्ध विद्यापीठातील विद्यार्थी असल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, अक्षतने विद्यापीठातील इतर विद्यार्थ्यांना सीजेपीच्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी प्रवृत्त केले होते. या आरोपाच्या आधारे नोएडा येथील एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेटकडून अक्षतला शांती बंधपत्राची नोटीस बजावण्यात आली.
नोटिशीनुसार, विद्यार्थ्याला भविष्यात शांतता भंग होईल किंवा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल अशा कोणत्याही प्रकारच्या कृतीपासून दूर राहण्याचे आश्वासन देण्यास सांगण्यात आले होते. यासाठी त्याच्याकडून 5 लाख रुपयांचा वैयक्तिक जातमुचलका मागण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
मात्र, या कारवाईनंतर संबंधित नोटीस मागे घेण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. अक्षत त्रिपाठीने पोलिसांकडून करण्यात आलेले आरोप फेटाळून लावले आहेत. आपण आंदोलनात शांततेने सहभागी झालो होतो आणि आंदोलनाच्या काळात विद्यापीठातील कोणत्याही वर्गात उपस्थित राहिलो नसल्याचे त्याने स्पष्ट केले आहे.
‘मॅजिस्ट्रेटला नोटीस बजावण्याची हिंमत कशी झाली?’
या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी संबंधित मॅजिस्ट्रेटच्या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने विद्यार्थ्यांवर कोणतीही जबरदस्तीची कारवाई करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले असताना संबंधित अधिकाऱ्याने नोटीस कशी जारी केली, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला.
न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे हे सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांसाठी बंधनकारक असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन कोणत्याही मॅजिस्ट्रेटकडून केले जाऊ शकत नाही, अशी कठोर भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली.
या प्रकरणात संबंधित मॅजिस्ट्रेटला आपल्या कारवाईचे स्पष्टीकरण न्यायालयासमोर द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्याला बजावण्यात आलेली नोटीस, तिच्यामागील कारणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशाची अंमलबजावणी यावर आता न्यायालयीन पातळीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
शांती बंधपत्र म्हणजे नेमके काय?
शांती बंधपत्राची नोटीस म्हणजे संबंधित व्यक्तीला थेट शिक्षा झाल्याचे मानले जात नाही. एखाद्या व्यक्तीकडून भविष्यात शांतता भंग होणार नाही किंवा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, याची खबरदारी म्हणून प्रशासनाकडून अशा प्रकारचे बंधपत्र घेतले जाते.
या प्रक्रियेत संबंधित व्यक्तीला ठरावीक रकमेचा वैयक्तिक जातमुचलका किंवा आर्थिक बंधपत्र देण्यास सांगितले जाऊ शकते. संबंधित व्यक्तीने भविष्यात शांतता राखावी आणि कायदा-सुव्यवस्थेला बाधा आणणाऱ्या कृतींपासून दूर राहावे, हा त्यामागील उद्देश असतो.
त्यामुळे शांती बंधपत्राची नोटीस ही स्वतःमध्ये दोषसिद्धी किंवा शिक्षा नसली, तरी मोठ्या रकमेचा जातमुचलका मागितला गेल्यास संबंधित व्यक्तीवर आर्थिक आणि प्रशासकीय दबाव निर्माण होऊ शकतो. याच कारणामुळे विद्यार्थ्याला बजावण्यात आलेल्या 5 लाख रुपयांच्या नोटिशीची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतल्याचे दिसून येते.
प्रकरणाकडे देशाचे लक्ष
पेपर लीकविरोधातील विद्यार्थी आंदोलन, पोलिसांची कारवाई, आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील कथित गुन्हे आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश या पार्श्वभूमीवर नोएडा येथील ही कारवाई महत्त्वाची ठरत आहे.
एका बाजूला आंदोलक विद्यार्थ्यांना न्यायालयाकडून संरक्षण देण्याचे निर्देश दिले जात असताना दुसऱ्या बाजूला विद्यार्थ्याला 5 लाख रुपयांच्या शांती बंधपत्राची नोटीस बजावण्यात आल्याने न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. आता संबंधित मॅजिस्ट्रेटकडून न्यायालयासमोर काय स्पष्टीकरण दिले जाते आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/vidyanand-bapat-dance-video-dj/
