Sugar Stock Limit: देशभरात साखरेच्या साठेबाजीवर निर्बंध; कोलकात्याला मात्र विशेष सूट, सरकारने का घेतला हा निर्णय?
सणासुदीच्या काळात साखरेची साठेबाजी, कृत्रिम टंचाई आणि सट्टेबाजीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर व्यापाऱ्यांसाठीच्या साठा मर्यादेत मोठा बदल केला आहे. देशभरातील घाऊक साखर व्यापाऱ्यांसाठी असलेली कमाल साठा मर्यादा निम्मी करण्यात आली असून, आता व्यापाऱ्यांना एका वेळी जास्तीत जास्त २,००० क्विंटल साखरेचा साठा करता येणार आहे. ही नवीन मर्यादा १५ सप्टेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत लागू राहणार आहे.
मात्र, या निर्णयामध्ये कोलकाता आणि त्याच्या आसपासच्या महानगरांना विशेष सूट देण्यात आली आहे. देशातील इतर भागांमध्ये साठा मर्यादा ४,००० क्विंटलवरून २,००० क्विंटल करण्यात आली असताना, कोलकाता परिसरातील साखर व्यापाऱ्यांसाठी पूर्वीची ४,००० क्विंटलची मर्यादा कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने कोलकात्याला ही विशेष सवलत का दिली, याची चर्चा सुरू झाली आहे.
साखरेच्या साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, आगामी सणासुदीच्या काळात बाजारात साखरेची कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये, तसेच व्यापाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर साखरेचा साठा करून भाव वाढवण्याचा प्रयत्न होऊ नये, यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
Related News
गॅस आणि बद्धकोष्ठतेने त्रस्त आहात? ‘या’ सीड्सचा आहारात करा समावेश, पचनक्रियेला होईल मदत
महागाईचा मोठा दणका! CNG आणि PNGच्या दरात वाढ; मुंबईकरांच्या खिशाला कात्री
T20 : रिंकू सिंहला मोठा धक्का! अफगाणिस्तानविरुद्धच्या T20 मालिकेत टीम इंडियातून वगळलं
Bigg Boss 20 : बिग बॉसच्या घरात होणार घमासान! संभाव्य स्पर्धकांची यादी समोर
2 कोटींचा सिनेमा, 50 कोटींची कमाई! ‘Hanuman Ansh’मागे प्रेमानंद महाराजांचा सल्ला
नवी कार घेण्याचा विचार आहे? ऑगस्टमध्ये ‘या’ कंपन्यांच्या गाड्यांची झाली जोरदार विक्री!
Iran-US War Update : इराणमध्ये लग्न सोहळ्यावर अमेरिकेचा मिसाइल हल्ला; लहान मुलासह 5 जणांचा मृत्यू, 50 हून अधिक जखमी
Manoj Jarange Patil यांची प्रकृती खालावली; मराठा आंदोलक आक्रमक, धुळे-सोलापूर महामार्ग रोखला
Manoj Jarange Patil साठी चार तरुणांचे आमरण उपोषण; ठिकठिकाणी रास्ता रोको, उद्या परभणी बंद!
मोदींच्या आवाहनानंतर सोने-चांदीच्या दरात घसरण; चांदी थेट 5 हजारांनी स्वस्त!
नेपाळच्या संकटात Sonu Sood मैदानात; पूरग्रस्तांसाठी घेऊन गेला मदतीचा हात
EPFO 3.0 : कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर! आता UPI-ATM मधून काढता येणार PFची रक्कम?
देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये घाऊक व्यापाऱ्यांसाठी असलेली साठा मर्यादा आता ४,००० क्विंटलवरून थेट २,००० क्विंटल करण्यात आली आहे. याशिवाय, व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेली साखर ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ साठवून ठेवता येणार नाही, अशीही अट लागू करण्यात आली आहे.
सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे बाजारात साखरेचा पुरवठा सुरळीत राहण्यास मदत होईल. व्यापाऱ्यांकडून अनावश्यक साठेबाजी झाल्यास बाजारात कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ शकते आणि त्याचा थेट परिणाम किरकोळ बाजारातील किमतींवर होतो. त्यामुळे साठा मर्यादा कमी करून सरकारने बाजारावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मग कोलकात्याला विशेष सूट का?
देशभरात साखरेच्या साठ्यावर निर्बंध लावले जात असताना कोलकाता आणि आसपासच्या महानगरांना मात्र ४,००० क्विंटलची जुनी मर्यादा कायम ठेवण्यात आली आहे. यामागे या भागाची साखर पुरवठा साखळीतील महत्त्वाची भूमिका असल्याचे सांगितले जात आहे.
पश्चिम बंगाल हे देशातील प्रमुख ऊस उत्पादक किंवा साखर उत्पादक राज्य नाही. त्यामुळे पश्चिम बंगालला मोठ्या प्रमाणावर साखरेसाठी इतर राज्यांवर अवलंबून राहावे लागते. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र यांसारख्या प्रमुख साखर उत्पादक राज्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर साखर कोलकात्यात पोहोचते.
कोलकाता हे पूर्व भारतातील साखरेच्या व्यापाराचे महत्त्वाचे केंद्र मानले जाते. येथे आलेली साखर केवळ पश्चिम बंगालमध्येच वापरली जात नाही, तर पूर्व आणि ईशान्य भारतातील विविध राज्यांमध्येही तिचा पुरवठा केला जातो.
त्यामुळे कोलकात्यातील व्यापाऱ्यांची साठा मर्यादा निम्मी केल्यास संपूर्ण पूर्व भारताच्या पुरवठा साखळीवर परिणाम होण्याची शक्यता सरकारसमोर होती. वाहतूक आणि वितरण व्यवस्थेत अडथळे निर्माण झाल्यास काही भागात साखरेची उपलब्धता कमी होऊन दर वाढण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
दुर्गापूजेच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय महत्त्वाचा
पश्चिम बंगालमध्ये सध्या दुर्गापूजेची तयारी सुरू आहे. दुर्गापूजा हा राज्यातील सर्वात मोठ्या सणांपैकी एक असून, या काळात मिठाई आणि विविध खाद्यपदार्थांची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढते.
बंगालमध्ये मिठाईला विशेष सांस्कृतिक महत्त्व आहे. रसगुल्ला, संदेश यांसह विविध प्रकारच्या मिठाईच्या उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर साखरेची आवश्यकता असते. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात साखरेचा पुरवठा सुरळीत राहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
जर कोलकाता परिसरातील व्यापाऱ्यांची साठा मर्यादा अचानक २,००० क्विंटलपर्यंत कमी केली असती, तर वाढलेल्या मागणीच्या काळात पुरवठ्यावर दबाव येण्याची शक्यता होती. परिणामी साखरेचे दर वाढण्याचा धोका निर्माण झाला असता. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने कोलकात्याला विशेष सूट दिल्याचे मानले जात आहे.
देशातील इतर भागांमध्ये काय बदलणार?
नवीन नियमांनुसार, कोलकाता परिसर वगळता देशभरातील घाऊक साखर व्यापाऱ्यांना एका वेळी २,००० क्विंटलपेक्षा जास्त साखरेचा साठा करता येणार नाही.
तसेच, खरेदी केलेली साखर ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ साठवून ठेवण्यास मर्यादा असणार आहे. यामुळे बाजारात साखरेचा नियमित प्रवाह राहण्यास मदत होईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
सरकारने साखर कारखाने, वितरक आणि व्यापाऱ्यांकडील साठ्यावर देखरेख आणि प्रत्यक्ष पडताळणीही वाढवली आहे. अतिरिक्त साठा, साठ्याची योग्य माहिती न देणे तसेच साखरेच्या विक्री आणि वाहतुकीमध्ये नियमांचे उल्लंघन होत आहे का, याची तपासणी केली जात आहे.
साखरेच्या दरातही मोठी घट
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, बाजारातील उपलब्धता वाढवण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा परिणाम साखरेच्या दरांवर दिसून येत आहे. साखर कारखान्यांमधील साखरेच्या दरात गेल्या काही दिवसांत अंदाजे ३० टक्क्यांपर्यंत घट झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
याशिवाय, किरकोळ बाजारातही साखरेच्या किमतींमध्ये नरमाईचा कल दिसून येत आहे. सरकारच्या साठा मर्यादा, तपासणी आणि देखरेखीच्या उपाययोजनांमुळे बाजारात साखरेचा पुरवठा वाढण्यास मदत होत असल्याचे सांगितले जात आहे.
एकीकडे देशभरात साखरेच्या साठेबाजीवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न सुरू असताना, दुसरीकडे कोलकात्यासारख्या महत्त्वाच्या वितरण केंद्राला विशेष सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे साठेबाजी रोखणे आणि पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवणे, या दोन्ही बाबींमध्ये सरकारला समतोल साधावा लागत असल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट होते.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/lpg-gas-cylinder/
