86 हजार 622 कोटींचं बिल थकीत; कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत, राज ठाकरेंची घेणार भेट
महाराष्ट्रातील शासकीय कंत्राटदारांच्या थकीत बिलांचा प्रश्न आता चांगलाच गंभीर बनला आहे. राज्यातील विविध शासकीय विभागांकडे कंत्राटदारांची तब्बल 86 हजार 662 कोटी रुपयांहून अधिकची बिले प्रलंबित असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. कामे पूर्ण करूनही वेळेवर बिले मिळत नसल्याने अनेक कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर कंत्राटदारांनी आता आक्रमक भूमिका घेतली असून, आपल्या प्रश्नांना राजकीय पाठबळ मिळवण्यासाठी ते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेणार आहेत.
कंत्राटदारांचे हे प्रतिनिधी मंडळ 25 ऑगस्ट रोजी सकाळी 11 वाजता शिवतीर्थ येथे राज ठाकरे यांची भेट घेणार असल्याची माहिती आहे. या भेटीत प्रलंबित बिलांचा मुद्दा, निधीची कमतरता आणि शासकीय विभागांकडून होणाऱ्या विलंबाबाबत सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
आझाद मैदानावर दोन दिवस आंदोलन
प्रलंबित बिलांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कंत्राटदारांनी यापूर्वी मुंबईतील आझाद मैदानावर 18 आणि 19 ऑगस्ट रोजी आंदोलन केले होते. कामे पूर्ण करूनही मोठ्या प्रमाणावर बिले रखडल्याने कंत्राटदारांमध्ये नाराजी वाढली आहे.
Related News
भाजपला मोठा धक्का! स्टार अभिनेत्याने सोडली साथ; थलपती विजय यांच्या पक्षात जाणार?
अमराठी रिक्षाचालकांना दणका! मराठी नाही बोलल्यास परवाना निलंबित; प्रताप सरनाईकांचा मोठा इशारा
CM Vijay: LPG सिलिंडरवर विजय सरकारचा मोठा निर्णय; वर्षाला 3 सिलिंडरचे पैसे थेट खात्यात जमा!
Gold Silver Rate: अरेरे! सणासुदीला सोन्याला पुन्हा झळाळी; चार दिवसांत तब्बल 8,400 रुपयांनी भाववाढ
Shirdi Saibaba : शिर्डीत साईबाबांच्या प्रसादाच्या दरात वाढ होणार? साखरेच्या दरवाढीने व्यापाऱ्यांची चिंता वाढली
‘आता सुट्टी नाही!’ शिष्टमंडळ येण्याआधीच मनोज जरांगे पाटलांचा सरकारला थेट इशारा
अमरावती रुग्णालयात भीषण आग; 3 नवजात बालकांचा मृत्यू, बावनकुळेंचा दोषींना इशारा
“GPay आहे का?” चिमुकल्याला रितेश देशमुखचा सवाल; पापाराझीने दिले 100 रुपये, आता शोधतोय त्याचा नंबर
माझगावच्या गणेश मिरवणुकीवर अंडी-दगडफेक? नितेश राणेंचा थेट इशारा; म्हणाले, ‘ईद पण येतेय लक्षात ठेवा’
8th Pay Commission: 50 लाख कर्मचाऱ्यांची चांदी! ₹18,000 बेसिक पगार थेट ₹68,940 होणार?
अमरावतीत नवजात शिशू कक्षाला भीषण आग; 3 चिमुकल्यांचा मृत्यू, रवी राणांचा डॉक्टरांवर गंभीर आरोप
टाईल्सच्या काळ्या लाईन्स होतील चकाचक! घरच्या घरी करा हे 5 सोपे उपाय
कंत्राटदारांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक कामे पूर्ण झाली आहेत किंवा कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. मात्र संबंधित शासकीय विभागांकडून बिलांची पूर्तता आणि देयकांची रक्कम मिळण्यात मोठा विलंब होत आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांना कर्मचाऱ्यांचे वेतन, साहित्य पुरवठादारांची देणी, बँकांचे कर्ज आणि इतर आर्थिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
आंदोलनानंतरही अपेक्षित तोडगा निघाला नसल्याने आता कंत्राटदारांनी राज ठाकरेंकडे धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शिवतीर्थावरील ही भेट महत्त्वाची मानली जात आहे.
86 हजार 662 कोटींच्या थकीत बिलांचा मुद्दा राज ठाकरेंसमोर
महाराष्ट्रातील विविध शासकीय विभागांकडे कंत्राटदारांची 86,662 कोटी रुपयांहून अधिकची बिले प्रलंबित असल्याचा दावा कंत्राटदार संघटनेकडून करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे 15 ऑगस्ट 2026 पर्यंतची पात्र प्रलंबित बिले तातडीने अदा करण्यात यावीत, अशी प्रमुख मागणी कंत्राटदारांची आहे.
शासकीय कामे करण्यासाठी कंत्राटदारांना मोठ्या प्रमाणावर भांडवल उभे करावे लागते. काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे बिल वेळेत मिळाले नाही, तर कंत्राटदारांची आर्थिक साखळी विस्कळीत होते. त्यामुळे थकीत बिलांचा प्रश्न केवळ कंत्राटदारांपुरता मर्यादित नसून, संबंधित कामांमध्ये सहभागी असलेल्या कामगार, पुरवठादार आणि इतर घटकांवरही त्याचा परिणाम होत असल्याचे कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे.
कंत्राटदारांच्या नेमक्या काय आहेत मागण्या?
कंत्राटदारांनी सरकारसमोर अनेक मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये प्रलंबित असलेली पात्र बिले तातडीने अदा करण्याला सर्वाधिक प्राधान्य देण्यात आले आहे.
सरकारने 15 ऑगस्ट 2026 पर्यंत प्रलंबित असलेली सर्व पात्र बिले तातडीने अदा करावीत, अशी कंत्राटदारांची प्रमुख मागणी आहे. यासोबतच प्रत्येक शासकीय विभागाकडे किती रक्कम थकीत आहे, याचा विभागनिहाय आढावा घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रलंबित बिलांचा आढावा घेतल्यानंतर प्रत्येक विभागासाठी बिल अदा करण्याचे निश्चित वेळापत्रक जाहीर करावे, अशीही मागणी आहे. तसेच रखडलेल्या बिलांच्या पूर्ततेसाठी आवश्यक निधीची तातडीने तरतूद करण्यात यावी, अशी कंत्राटदारांची भूमिका आहे.
मुख्यमंत्री, वित्तमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्याची मागणी
कंत्राटदारांनी केवळ प्रलंबित बिले देण्याची मागणी केलेली नाही, तर या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची मागणीही केली आहे.
मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री, संबंधित सर्व विभागांचे मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासोबत महाराष्ट्र राज्य शासकीय कंत्राटदार फेडरेशनच्या प्रतिनिधी मंडळाची संयुक्त बैठक तातडीने आयोजित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या बैठकीत प्रत्येक विभागातील प्रलंबित बिलांची स्वतंत्रपणे चर्चा करून प्रत्यक्ष अडचणी समजून घ्याव्यात आणि त्या दूर करण्यासाठी ठोस निर्णय घ्यावा, अशी कंत्राटदारांची भूमिका आहे.
भविष्यात बिले रखडू नयेत, कायमस्वरूपी आर्थिक व्यवस्था करण्याची मागणी
शासकीय कंत्राटदारांची बिले वारंवार अनेक महिने किंवा दीर्घकाळ प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी कायमस्वरूपी आर्थिक व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
कंत्राटदारांच्या मते, प्रत्येक वर्षी प्रलंबित बिलांचा प्रश्न निर्माण होत असल्यास शासकीय कामांच्या अंमलबजावणीवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे काम पूर्ण झाल्यानंतर ठराविक कालमर्यादेत बिलाची रक्कम मिळेल, अशी पारदर्शक आणि निश्चित व्यवस्था सरकारने उभी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
राज ठाकरे काय भूमिका घेणार?
आझाद मैदानावरील आंदोलनानंतर आता कंत्राटदार राज ठाकरे यांची भेट घेणार असल्याने या प्रश्नाला राजकीय वळण मिळण्याची शक्यता आहे. कंत्राटदारांचे प्रतिनिधी 86 हजार 662 कोटी रुपयांहून अधिकच्या प्रलंबित बिलांचा मुद्दा राज ठाकरे यांच्यासमोर मांडणार आहेत.
या भेटीनंतर राज ठाकरे या प्रश्नावर सरकारला घेरणार का, कंत्राटदारांच्या मागण्यांना पाठिंबा देणार का आणि या प्रकरणी पुढील आंदोलनाची भूमिका घेणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शासकीय कंत्राटदारांच्या प्रलंबित बिलांचा आकडा मोठा असल्याचा दावा होत असल्याने आगामी काळात हा मुद्दा अधिक चिघळण्याची शक्यता आहे. आता सरकार या मागण्यांवर काय निर्णय घेते आणि शिवतीर्थावरील बैठकीनंतर कंत्राटदारांची पुढील दिशा काय असेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/devendra-fadnavis-2/
