शिवसेना कोणाची? आज सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुनावणी; असीम सरोदे म्हणाले, ‘ही 2 कलमं गेम फिरवणार!’

शिवसेना

शिवसेना कोणाची? आज पुन्हा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी; ही दोन कलमं संपूर्ण गेम फिरवणार? असीम सरोदे यांनी सांगितलं गणित

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात महत्त्वाच्या आणि बहुचर्चित सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात आज पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. शिवसेना पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह नेमकं कोणाचं? या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे. आज सुनावणीचा आठवा दिवस असून, शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत युक्तिवाद करणार आहेत.

यापूर्वी ठाकरे गटाची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी विविध कायदेशीर मुद्द्यांवर जोरदार युक्तिवाद केला आहे. आता देवदत्त कामत कोणते मुद्दे मांडतात आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका काय राहते, याकडे राजकीय आणि कायदेविषयक वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.

या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाबाबत महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी पक्षांतर बंदी कायदा आणि निवडणूक आयोगासंदर्भातील तरतुदींचा दाखला देत काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

Related News

आज पुन्हा सुप्रीम कोर्टात काय होणार?

शिवसेना पक्षातील फुटीनंतर पक्षाचं नाव, चिन्ह आणि आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाशी संबंधित अनेक याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे.

आज आठव्या दिवशी ठाकरे गटाकडून देवदत्त कामत युक्तिवाद करणार आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, कामत यांना मर्यादित वेळेत आपली बाजू मांडायची आहे. यापूर्वी कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाच्या वतीने अनेक महत्त्वाचे मुद्दे न्यायालयासमोर मांडले आहेत.

त्यामुळे आजच्या सुनावणीत नेमके कोणते मुद्दे पुढे येतात, न्यायालय कोणते प्रश्न विचारते आणि त्यावर दोन्ही बाजूंकडून काय भूमिका मांडली जाते, याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.

असीम सरोदे यांनी नेमकं काय सांगितलं?

ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे यांनी 2022 मधील घटनाक्रमाकडे लक्ष वेधलं आहे. त्यांच्या मते, शिवसेनेच्या काही आमदारांनी पक्षादेशाच्या विरोधात मतदान केल्याचा मुद्दा या संपूर्ण प्रकरणात अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

सरोजे यांच्या मते, 21 जून 2022 रोजी झालेल्या विधानपरिषद निवडणुकीतील मतदानाच्या घटनाक्रमाकडेही कायदेशीर दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. त्यावेळी पक्षातील काही आमदारांनी क्रॉस व्होटिंग केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठक बोलावल्याचंही सरोदे यांनी नमूद केलं.

त्यांच्या मते, पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेविरोधात मतदान करणं ही पक्षविरोधी कृती ठरू शकते. जर एखादा आमदार पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आला असेल, तर पक्षांतर बंदी कायद्याच्या चौकटीत त्याच्यावर काही बंधने लागू होतात, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.

‘21A’चा मुद्दा काय आहे?

असीम सरोदे यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत **‘21A’**चा उल्लेख करत महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा मांडला आहे. त्यांच्या मते, पक्षाच्या निर्देशाविरोधात जाऊन केलेल्या कृतींचा विचार अपात्रतेच्या संदर्भात केला जाऊ शकतो.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एखादा आमदार विशिष्ट पक्षाच्या चिन्हावर निवडून येतो. त्यामुळे निवडून आल्यानंतर पक्षाच्या विरोधात जाणाऱ्या काही कृतींवर पक्षांतर बंदी कायद्याच्या तरतुदी लागू होऊ शकतात.

याच आधारावर एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांच्या भूमिकेचा त्या वेळच्या घटनाक्रमाच्या संदर्भात विचार व्हायला हवा, असा दावा सरोदे यांनी केला आहे.

मात्र, हा कायदेशीर मुद्दा अंतिम स्वरूपात न्यायालय कशा पद्धतीने पाहते, हे सुनावणीतील युक्तिवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांवर अवलंबून राहणार आहे.

कलम 29A चा संदर्भ का महत्त्वाचा?

असीम सरोदे यांनी आणखी एक महत्त्वाची तरतूद म्हणून कलम 29Aचा उल्लेख केला आहे. निवडणूक आयोगाकडे राजकीय पक्षांच्या नोंदणीसंदर्भात हे कलम महत्त्वाचं आहे.

सरोदे यांच्या मते, निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असलेल्या पक्षाच्या रचनेचा आणि नेतृत्वाचा विचार करताना त्या पक्षाच्या अधिकृत संघटनात्मक रचनेकडे पाहणं आवश्यक आहे.

त्यांनी असा सवाल उपस्थित केला आहे की, संबंधित काळात पक्षाचा अधिकृत प्रमुख कोण होता? पक्षाच्या वतीने उमेदवार उभे करण्यासाठी अधिकृत स्वाक्षरी कोणाची होती? पक्षाची संघटनात्मक रचना काय होती? या सर्व बाबींचा विचार केला पाहिजे.

‘पक्ष कोणाचा?’ या प्रश्नाचं गणित कसं ठरणार?

शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हावरून सुरू झालेल्या वादात ‘बहुमत कुणाकडे?’ हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला आहे. मात्र, या बहुमताचा विचार करताना आमदारांची संख्या, पक्षाची संघटनात्मक रचना, पक्षाची घटना आणि त्या वेळची अधिकृत नेतृत्वव्यवस्था यांचा कसा विचार केला जातो, हा मोठा कायदेशीर प्रश्न आहे.

ठाकरे गटाचा मुख्य दावा असा आहे की, पक्षातील काही आमदार फुटून वेगळ्या गटात गेले म्हणून मूळ पक्षाची ओळख बदलत नाही. दुसरीकडे शिंदे गटाने आपल्या बाजूने असलेल्या आमदारांच्या संख्येचा आणि राजकीय बहुमताचा आधार घेतला आहे.

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयासमोर केवळ आमदारांची संख्या नव्हे, तर पक्षाची कायदेशीर आणि संघटनात्मक ओळख यासह अनेक मुद्दे महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

उद्धव ठाकरे गटासाठी आजचा दिवस महत्त्वाचा

आज देवदत्त कामत यांच्या युक्तिवादामुळे ठाकरे गटाच्या भूमिकेला आणखी कायदेशीर धार मिळण्याची शक्यता आहे. कपिल सिब्बल यांनी यापूर्वी मांडलेल्या मुद्द्यांना पुढे नेत कामत कोणत्या तरतुदींवर भर देतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

विशेषतः पक्षांतर बंदी कायदा, पक्षाची अधिकृत रचना, निवडणूक आयोगाकडे असलेली नोंदणी आणि पक्षाचं नेतृत्व या मुद्द्यांवर युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या भूमिकेकडे महाराष्ट्राचं लक्ष

शिवसेना पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाचा वाद हा केवळ दोन गटांमधील राजकीय संघर्ष राहिलेला नाही. या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल भविष्यात पक्षफुटी, आमदारांची अपात्रता आणि पक्षाच्या अधिकृत नेतृत्वासंदर्भातील अनेक प्रकरणांसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो.

त्यामुळे आजच्या सुनावणीत असीम सरोदे यांनी उपस्थित केलेले ‘21A’ आणि ‘29A’चे मुद्दे कितपत प्रभावी ठरतात, ठाकरे गटाचे वकील कोणते युक्तिवाद करतात आणि सर्वोच्च न्यायालय त्यावर कोणती निरीक्षणं नोंदवतं, याकडे महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे.

अखेर ‘शिवसेना कोणाची?’ आणि पक्षाचं धनुष्यबाण चिन्ह कोणाकडे राहणार? या प्रश्नाचं अंतिम उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातूनच स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे आजची सुनावणी या दीर्घकाळ चाललेल्या राजकीय आणि कायदेशीर संघर्षातील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

 

 

Read Also :  https://ajinkyabharat.com/vinod-tawde-uttar-pradeshs-axis-comes-after-bihar-vinod-tawdens-shoulder-is-ready-to-khela-hobe-for-bjp/

Related News