मराठी चाचणीच्या अंमलबजावणीवरून आरटीओ यंत्रणेतच संभ्रम? प्रत्यक्ष कारवाई कधी सुरू होणार?
राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आणि प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधता येणे आवश्यक करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी आता चर्चेचा विषय ठरली आहे. सरकारने दिलेली 15 ऑगस्टपर्यंतची मुदत संपल्यानंतर मराठी न बोलणाऱ्या चालकांवर कारवाई करण्याचे संकेत देण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्ष कारवाईच्या मुद्द्यावर आरटीओ यंत्रणेतच संभ्रम निर्माण झाल्याचे चित्र दिसत आहे. भरारी पथकातील अधिकाऱ्यांना अद्याप स्पष्ट सूचना मिळाल्या नसल्याची माहिती समोर आल्याने कारवाई नेमकी कधी सुरू होणार, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेची सक्ती
राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा आली पाहिजे, अशी भूमिका परिवहन विभागाने घेतली आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत प्रवासी आणि चालक यांच्यात सहज संवाद व्हावा, तसेच महाराष्ट्रात प्रवाशांशी स्थानिक भाषेत संवाद साधता यावा, या उद्देशाने मराठी भाषेच्या ज्ञानावर भर देण्यात आला.
या निर्णयानंतर काही रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांकडून विरोध करण्यात आला होता. विशेषतः मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान नसलेल्या चालकांनी या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे सरकारने थेट कारवाई करण्याऐवजी संबंधित चालकांना मराठी शिकण्यासाठी वेळ देण्याचा निर्णय घेतला.
Related News
15 ऑगस्टपर्यंत देण्यात आली होती मुदत
मराठी बोलता न येणाऱ्या रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी 15 ऑगस्टपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. या काळात चालकांना मराठी भाषेचे प्राथमिक ज्ञान मिळावे यासाठी विशेष वर्ग घेण्याची व्यवस्थाही करण्यात आली होती.
सरकारकडून या मुदतीनंतर कोणतीही अतिरिक्त मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे 15 ऑगस्टनंतर नियमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि मराठी न बोलणाऱ्या चालकांवर कारवाई होण्याची अपेक्षा होती.
मात्र, आता मुदत संपल्यानंतर प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असल्याचे दिसत आहे.
आरटीओ यंत्रणेतच संभ्रम?
मुदत संपल्यानंतर मराठी भाषेची अंमलबजावणी करण्यासाठी आरटीओच्या भरारी पथकांकडून तपासणी सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र, सकाळपासून अनेक ठिकाणी भरारी पथकाकडून कोणतीही कारवाई झालेली नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
विशेष म्हणजे, फ्लाईंग स्क्वॉडमधील अधिकाऱ्यांना अद्याप आरटीओ कार्यालयाकडून कारवाईबाबत स्पष्ट सूचना मिळालेल्या नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. बुधवारी रात्री आरटीओ कार्यालयाकडून दहा अधिकाऱ्यांची यादी पाठवण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र, यातील बहुतांश अधिकारी फोनवर उपलब्ध नसल्याचेही समोर आले आहे.
त्यामुळे मराठी भाषेच्या नियमाची अंमलबजावणी नेमकी कोणत्या पद्धतीने करायची, कोणत्या निकषांवर चालकाची तपासणी करायची आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कोणती कारवाई करायची, याबाबत यंत्रणेमध्ये स्पष्टता आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कारवाईपूर्वी अधिकाऱ्यांची बैठक
दरम्यान, कारवाई सुरू करण्यापूर्वी आरटीओ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची बैठक सुरू असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. या बैठकीमध्ये कारवाईची पद्धत, भरारी पथकांची जबाबदारी आणि चालकांची तपासणी याबाबत चर्चा होत असल्याचे सांगितले जात आहे.
सरकारने 15 ऑगस्टची अंतिम मुदत दिली असताना प्रत्यक्ष कारवाईला विलंब का होत आहे, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नियमांची घोषणा आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये अंतर राहिल्यास चालकांमध्येही संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
हिंदी भाषिक चालकांचा अजूनही विरोध
दरम्यान, काही भागांमध्ये हिंदी भाषिक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांकडून मराठी भाषेच्या सक्तीला विरोध होत असल्याचे चित्र कायम आहे. मराठी भाषा शिकण्यासाठी देण्यात आलेल्या मुदतीनंतरही काही चालकांना मराठी बोलणे शक्य होत नसल्याचे सांगितले जात आहे.
दुसरीकडे, सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचे चित्र आहे. 15 ऑगस्टनंतर रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेत संवाद साधता येणे आवश्यक असल्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे आता नियमांचे पालन न करणाऱ्या चालकांवर आरटीओकडून कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
परवाना निलंबित होण्याची शक्यता
मराठी भाषेच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या चालकांवर केवळ दंडात्मक कारवाईच नव्हे, तर आवश्यकतेनुसार परवाना निलंबित करण्याची कारवाईही होऊ शकते, अशी चर्चा आहे. त्यामुळे रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांचे लक्ष आरटीओच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे.
मात्र, कारवाईचे नेमके निकष काय असतील, मराठी भाषेची चाचणी कशी घेतली जाईल, चालकाला किती प्रश्न विचारले जातील आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कोणती शिक्षा केली जाईल, याबाबत स्पष्ट माहिती समोर येणे आवश्यक आहे.
प्रत्यक्ष कारवाई कधी सुरू होणार?
15 ऑगस्टची मुदत संपल्यानंतरही जर भरारी पथकांकडून कारवाई सुरू झाली नसेल, तर मराठी भाषेच्या अंमलबजावणीवरून आरटीओ यंत्रणेत संभ्रम असल्याची चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेची असते.
त्यामुळे आता आरटीओकडून अधिकृत सूचना कधी जारी होतात आणि भरारी पथकांकडून प्रत्यक्ष तपासणी कधी सुरू होते, याकडे रिक्षा-टॅक्सी चालकांसह प्रवाशांचेही लक्ष लागले आहे. मराठी भाषेच्या सक्तीच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी नेमक्या कोणत्या पद्धतीने होते, हे येत्या काळात स्पष्ट होणार आहे.
