Shivsena Supreme Court Hearing : राजकीय पक्ष, विधीमंडळ पक्षात फरक काय? सिब्बल यांच्या युक्तिवादाने शिंदे गटाची कोंडी होणार?
शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आता महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे. शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेपासून ते पक्षाच्या मालकी आणि निवडणूक चिन्हाच्या निर्णयापर्यंत अनेक मुद्द्यांवर गेल्या काही दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल हे आपली बाजू मांडत असून, सुनावणीच्या सहाव्या दिवशी त्यांनी ‘राजकीय पक्ष’ आणि ‘विधीमंडळ पक्ष’ यांच्यातील फरकावर विशेष भर दिला.
सिब्बल यांच्या युक्तिवादामुळे शिवसेना पक्षावर आणि निवडणूक चिन्हावर दावा करणाऱ्या शिंदे गटासमोरील कायदेशीर अडचणी पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत. केवळ आमदारांची संख्या जास्त असल्याने एखादा गटच संपूर्ण राजकीय पक्षाचा मालक होऊ शकतो का, हा मूलभूत प्रश्न या युक्तिवादातून उपस्थित करण्यात आला.
राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष वेगळे कसे?
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष हे दोन वेगवेगळे घटक आहेत. एखाद्या राजकीय पक्षाकडून निवडणूक लढवून विजयी झालेले आमदार त्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणारा विधीमंडळ पक्ष तयार करतात. मात्र त्यामुळे विधीमंडळ पक्षालाच संपूर्ण राजकीय पक्ष मानता येणार नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
Related News
धनुष्यबाण चिन्ह गोठवा! कपिल सिब्बल यांची सर्वोच्च न्यायालयात मोठी मागणी; युक्तिवादाने खळबळ
Kartik Aaryan : शूटिंगदरम्यान कार्तिक आर्यन जखमी; गुडघ्यावर शस्त्रक्रिया, रुग्णालयात दाखल
वजन वाढतंय, केस गळतायत? ‘ही’ लक्षणं थायरॉईडची तर नाहीत ना?
पालकाची भाजी खाऊन कंटाळलात? बनवा ‘हे’ 4 चविष्ट पदार्थ, चवीसोबत मिळेल भरपूर पोषण
सावधान! ड्रायव्हिंग करताना गाणं बदलणं ठरू शकतं जीवघेणं; रिसर्चमध्ये धक्कादायक खुलासा
Royal Enfield Classic 350 Gorkha Edition : रॉयल एनफील्डची दमदार बाईक नव्या लूकमध्ये लॉन्च; किंमत फक्त…
Pune News : बावधनमध्ये खड्ड्यांचा कहर! पाण्याने भरलेल्या रस्त्यांतून वाहनचालकांची दमछाक
CM Vijay : ‘योग्य वेळी भ्रष्टाचाराची फाईल उघडीन’; मुख्यमंत्री विजय यांचा डीएमकेला थेट इशारा
तुकाराम मुंढेंच्या FDAचा ‘हॉटेल चुल मटण’ला दणका; थेट परवाना निलंबित, नेमकं काय घडलं?
Mumbai Mayor Ritu Tawde : महापौरांच्या प्रसिद्धीसाठी 25 लाखांचा खर्च! रितू तावडेंनी दिलं स्पष्टीकरण, म्हणाल्या…
मोदींच्या मंत्रिमंडळात मोठा भूकंप? दोन डझनहून अधिक मंत्र्यांना धक्का, नव्या चेहऱ्यांना संधी
IND vs SL : भारताचा दणदणीत विजय! श्रीलंकेला 165 धावांनी धूळ चारत मालिकेत 1-0 ने आघाडी
त्यांच्या मते, राजकीय पक्षाची स्वतंत्र ओळख असते. तो पक्ष निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असतो. पक्षाकडे किती आमदार आहेत किंवा विधानसभेत त्याचे संख्याबळ किती आहे, यावर पक्षाचे अस्तित्व अवलंबून नसते.
याच मुद्द्यावरून सिब्बल यांनी शिंदे गटाच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ‘आमच्याकडे आमदार आहेत, त्यामुळे आम्हीच पक्ष आहोत’ हा दावा स्वीकारता येणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी न्यायालयासमोर मांडली.
‘पक्षाला गिळंकृत करता येत नाही’
कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे राजकीय पक्षाच्या अस्तित्वाबाबत त्यांनी केलेले भाष्य. पक्षाला गिळंकृत करता येत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. बंडखोरी करणारे आमदार अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षात विलीन झालेले नाहीत, त्यामुळे केवळ आमदारांच्या संख्येच्या आधारे संपूर्ण पक्षावर दावा करता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सिब्बल यांच्या मते, आधी राजकीय पक्ष अस्तित्वात येतो आणि त्यानंतर त्या पक्षाच्या निवडून आलेल्या सदस्यांचा विधीमंडळ पक्ष तयार होतो. त्यामुळे विधीमंडळ पक्षाचे अस्तित्व हे मूळ राजकीय पक्षाशी जोडलेले असले तरी दोन्हींची कायदेशीर ओळख एकच असल्याचे मानता येणार नाही.
हा मुद्दा शिवसेनेच्या सत्तासंघर्षातील अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो. कारण 2022 मध्ये शिवसेनेत मोठी फूट पडली. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक आमदारांनी स्वतंत्र भूमिका घेतली. त्यानंतर शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह कोणाकडे राहणार, यावरही मोठा कायदेशीर आणि राजकीय संघर्ष निर्माण झाला.
आमदारांना पक्षाचे ऐकावे लागते?
सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेल्या भूमिकेनुसार, आमदार हे राजकीय पक्षाच्या चौकटीत काम करतात. पक्षाच्या निर्णयांना आणि निर्देशांना त्यांना महत्त्व द्यावे लागते. मात्र आमदारांचा एक गट वेगळा झाला म्हणून तो गट आपोआप मूळ राजकीय पक्षाचा मालक होत नाही.
त्यांनी परिशिष्ट 10 अर्थात पक्षांतरबंदी कायद्याचाही संदर्भ दिला. आमदारांनी पक्षांतर केले किंवा बंडखोरी केली, तर कायदेशीर परिणाम होऊ शकतात. काही विशिष्ट परिस्थितीत विलिनीकरणाचा पर्याय उपलब्ध असू शकतो. मात्र केवळ आमदारांचा मोठा गट वेगळा झाला म्हणून मूळ राजकीय पक्षच आपल्या ताब्यात घेता येतो, असा अर्थ काढता येणार नाही, असा सिब्बल यांचा युक्तिवाद आहे.
‘आमदार असो किंवा नसो, पक्ष कायम’
सिब्बल यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा न्यायालयासमोर मांडला. एखाद्या राजकीय पक्षाकडे आमदार असोत किंवा नसोत, पक्षाचे अस्तित्व कायम राहू शकते. कारण राजकीय पक्षाची नोंद निवडणूक आयोगाकडे असते.
याचा अर्थ असा की, एखाद्या निवडणुकीत एखाद्या पक्षाला एकही जागा मिळाली नाही तरी त्या पक्षाचे राजकीय अस्तित्व संपत नाही. त्याचप्रमाणे एखाद्या पक्षातील काही आमदारांनी वेगळा गट स्थापन केला म्हणून त्या गटालाच संपूर्ण राजकीय पक्ष म्हणता येणार नाही, असा मुद्दा सिब्बल यांनी मांडला.
हा युक्तिवाद शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाच्या वादात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. कारण या प्रकरणात केवळ विधानसभेतील संख्याबळच नव्हे, तर राजकीय पक्षाची संघटनात्मक ओळख, पक्षाची घटना आणि निवडणूक आयोगाकडील नोंदणी यांचाही विचार होणार आहे.
विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगावरही सवाल
गेल्या काही दिवसांच्या सुनावणीत कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या अधिकारांच्या आणि घटनात्मक मर्यादांच्या पलीकडे जाऊन निर्णय घेतल्याचा दावा ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे.
तसेच शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयावरही ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला आहे. आयोगाने पक्षातील संघटनात्मक बाबी आणि आमदारांचे संख्याबळ यांचा विचार करताना योग्य कायदेशीर निकषांचा वापर केला का, हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे.
शिंदे गट काय प्रतिवाद करणार?
आता कपिल सिब्बल यांच्या या युक्तिवादाला शिंदे गटाकडून काय उत्तर दिले जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विधीमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील फरकाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयात किती महत्त्वाचा ठरतो, हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
शिवसेना सत्तासंघर्षाच्या या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयासमोर अनेक घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रश्न आहेत. पक्षांतरबंदी कायदा, आमदारांची अपात्रता, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, निवडणूक आयोगाचा निर्णय आणि राजकीय पक्षाच्या ओळखीचा प्रश्न या सर्वांचा परस्पर संबंध या प्रकरणात तपासला जात आहे.
त्यामुळे सिब्बल यांनी मांडलेला ‘राजकीय पक्ष वेगळा आणि विधीमंडळ पक्ष वेगळा’ हा युक्तिवाद केवळ एका सुनावणीपुरता मर्यादित राहणार नसून, शिवसेना पक्षावरील दाव्याच्या कायदेशीर चौकटीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. आता शिंदे गट या मुद्द्यावर कोणता कायदेशीर आधार मांडतो आणि सर्वोच्च न्यायालय या युक्तिवादाकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहते, यावर पुढील सुनावणीची दिशा मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार आहे.
शिवसेना सत्तासंघर्षात पुढे काय?
शिवसेनेतील फुटीनंतर सुरू झालेला हा कायदेशीर संघर्ष आता निर्णायक टप्प्याकडे जात आहे. पक्षाचे नाव, निवडणूक चिन्ह, आमदारांची अपात्रता आणि पक्षाच्या अधिकृत नेतृत्वाचा प्रश्न यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय महाराष्ट्राच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो.
कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादामुळे या संपूर्ण प्रकरणातील एक मूलभूत प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे—पक्ष म्हणजे केवळ निवडून आलेल्या आमदारांचा समूह आहे की त्यापेक्षा व्यापक संघटनात्मक आणि कायदेशीर अस्तित्व असलेली राजकीय संस्था? या प्रश्नाचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात कोणत्या स्वरूपात समोर येते, याकडे आता महाराष्ट्रासह देशाचे लक्ष लागले आहे.
