आमदारांना कार, इंधन, ड्रायव्हरसाठी दरमहा 75 हजार; मुख्यमंत्री विजय यांचा मोठा निर्णय
तमिळनाडूच्या राजकारणात सध्या मुख्यमंत्री आणि अभिनेते थलपती विजय यांच्या एका निर्णयाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. राज्यातील सर्व 234 आमदारांना सरकारी वाहन उपलब्ध करून देण्याची घोषणा विजय यांनी विधानसभेत केली आहे. यासोबतच वाहनासाठी ड्रायव्हर, इंधन आणि देखभालीचा खर्च भागवण्यासाठी दरमहा 75 हजार रुपयांचा भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच आमदारांना अधिकृत कामकाजासाठी सेक्रेटरी नियुक्त करता यावा, यासाठी दरमहा 25 हजार रुपयांचे स्वतंत्र अनुदान देण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री विजय यांच्या या निर्णयामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. सरकारने हा निर्णय आमदारांच्या कामकाजाला गती देण्यासाठी आणि मतदारसंघातील नागरिकांच्या समस्या प्रभावीपणे सोडवण्यासाठी घेतल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मात्र, विरोधी पक्ष डीएमकेने या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत हा सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भार असल्याची टीका केली आहे.
सर्व 234 आमदारांना सरकारी वाहन मिळणार
तमिळनाडू विधानसभेतील सर्व 234 आमदारांना सरकारी वाहन देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री विजय यांनी केली. आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघात नियमितपणे प्रवास करावा लागतो. नागरिकांच्या तक्रारी ऐकणे, सरकारी योजनांची अंमलबजावणी तपासणे, विविध विकासकामांची पाहणी करणे आणि प्रशासनाशी समन्वय साधणे यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रवास करावा लागतो.
Related News
CM Vijay : ‘योग्य वेळी भ्रष्टाचाराची फाईल उघडीन’; मुख्यमंत्री विजय यांचा डीएमकेला थेट इशारा
तुकाराम मुंढेंच्या FDAचा ‘हॉटेल चुल मटण’ला दणका; थेट परवाना निलंबित, नेमकं काय घडलं?
Shivsena Supreme Court Hearing : ‘राजकीय पक्ष वेगळा, विधीमंडळ पक्ष वेगळा’; सिब्बलांच्या युक्तिवादाने शिंदे गटाची कोंडी?
Mumbai Mayor Ritu Tawde : महापौरांच्या प्रसिद्धीसाठी 25 लाखांचा खर्च! रितू तावडेंनी दिलं स्पष्टीकरण, म्हणाल्या…
मोदींच्या मंत्रिमंडळात मोठा भूकंप? दोन डझनहून अधिक मंत्र्यांना धक्का, नव्या चेहऱ्यांना संधी
IND vs SL : भारताचा दणदणीत विजय! श्रीलंकेला 165 धावांनी धूळ चारत मालिकेत 1-0 ने आघाडी
Abhijeet Deepke : अभिजीत दिपकेंच्या CJPवर जखमी आंदोलकांचा गंभीर आरोप; म्हणाले, ‘साधा फोनही आला नाही’
E20 पेट्रोलच्या वादात सरकारचा मोठा निर्णय? जुन्या वाहनांसाठी E10 पेट्रोलचा पर्याय मिळणार!
रवींद्र जडेजाची एक चूक अन् गंभीरचा पारा चढला! मैदानातील रिअॅक्शन पाहून चाहतेही म्हणाले- ‘चेहरा पाहण्यासारखा’
Shiv Sena Symbol Case : शिवसेना कुणाची? आज कपिल सिब्बलांची फायनल बॅटिंग; शेवटच्या युक्तिवादात कोणतं अस्त्र काढणार?
महापौरांच्या सोशल मीडिया प्रसिद्धीवरून ठाकरेसेना आक्रमक; किशोरी पेडणेकरांचा भाजपवर थेट निशाणा
त्वचेचा ग्लो कायम ठेवायचा असेल तर आहारात करा ‘या’ 8 पदार्थांचा समावेश; जाणून घ्या फायदे
या पार्श्वभूमीवर आमदारांना सरकारी वाहन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या आणि पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या आमदारांना या सुविधेचा मोठा फायदा होईल, असा दावा विजय यांनी केला.
कारसोबत ड्रायव्हर, इंधन आणि देखभालीसाठी 75 हजार
सरकारी वाहन मिळाल्यानंतर त्याच्या वापरासाठी लागणाऱ्या खर्चाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्येक आमदाराला वाहन, ड्रायव्हर, इंधन आणि वाहनाच्या देखभालीसाठी दरमहा 75 हजार रुपयांचा भत्ता देण्यात येणार आहे.
यामुळे आमदारांना स्वतःच्या खर्चातून मतदारसंघातील दौरे करण्याची गरज राहणार नाही. मतदारसंघातील गावागावात जाऊन नागरिकांच्या समस्या जाणून घेणे आणि सरकारी प्रकल्पांची पाहणी करणे अधिक सोपं होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
मुख्यमंत्री विजय यांनी विधानसभेत बोलताना आमदारांना लोकांशी सातत्याने संपर्क ठेवणं आवश्यक असल्याचं सांगितलं. आर्थिक अडचणींमुळे एखाद्या आमदाराच्या कामावर परिणाम होऊ नये, यासाठी सरकारने ही सुविधा उपलब्ध करून दिल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
सेक्रेटरीसाठी दरमहा 25 हजार रुपयांचं अनुदान
वाहनाच्या घोषणेसोबतच आमदारांसाठी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रत्येक आमदाराला अधिकृत कामकाजासाठी सेक्रेटरी नियुक्त करता यावा, यासाठी दरमहा 25 हजार रुपयांचं अनुदान दिलं जाणार आहे.
आमदारांना नागरिकांच्या तक्रारी, सरकारी कागदपत्रं, विविध योजनांशी संबंधित माहिती आणि प्रशासकीय कामकाज हाताळावं लागतं. त्यामुळे सेक्रेटरीच्या मदतीमुळे आमदारांचं काम अधिक व्यवस्थित होईल, असा सरकारचा युक्तिवाद आहे.
विशेषतः नव्याने निवडून आलेल्या आमदारांसाठी ही सुविधा उपयुक्त ठरेल, असंही सांगण्यात आलं आहे. मतदारसंघाचा मोठा विस्तार असलेल्या भागांमध्ये नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वाहन आणि प्रशासकीय मदत आवश्यक असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.
‘सरकारी वाहनामुळे पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त शासन’
मुख्यमंत्री विजय यांनी या निर्णयाचं समर्थन करताना सरकारी वाहनामुळे आमदारांच्या कामकाजात पारदर्शकता वाढेल, असा दावा केला आहे. त्यांच्या मते, आमदारांना आपल्या मतदारसंघात नियमित प्रवास करून नागरिकांच्या समस्या समजून घेणं आणि सरकारी योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी तपासणं गरजेचं आहे.
विजय यांनी सांगितलं की, आर्थिक पाठबळ नसलेल्या आणि पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या आमदारांना आपली जबाबदारी प्रभावीपणे पार पाडता यावी, यासाठी सरकारकडून ही सुविधा देण्यात येत आहे. लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आमदारांना उपलब्ध करून दिलेल्या साधनांचा योग्य वापर होईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
टीव्हीके आमदाराने सांगितला स्वतःचा अनुभव
मुख्यमंत्री विजय यांच्या घोषणेनंतर टीव्हीकेच्या आमदार सबरी अयंगरण यांनी आपल्या अनुभवाबद्दल विधानसभेत माहिती दिली. त्यांच्याकडे यापूर्वी स्वतःची कार किंवा नोकरी नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.
विधानसभेत येण्यासाठी त्या चेन्नईला ट्रेनने प्रवास करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. काही वेळा विधानसभेत येताना त्यांना ऑटोने प्रवास करावा लागत असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
आपण आमदार असल्याचं सांगितल्यानंतरही पोलिसांना त्यावर विश्वास बसत नसल्याचा अनुभव त्यांनी सांगितला. त्यामुळे ओळखपत्र दाखवावं लागत असल्याचं त्या म्हणाल्या. मुख्यमंत्री विजय यांनी आमदारांना वाहन आणि इतर सुविधा दिल्याबद्दल त्यांनी आभार मानले.
आमदाराने विधानसभेत गायलं एमजीआर यांचं गाणं
मुख्यमंत्री विजय यांच्या घोषणेनंतर टीव्हीकेच्या आणखी एका आमदार सिंधू यांनी त्यांचे आभार मानण्यासाठी विधानसभेत एमजीआर यांचं गाणं सादर केलं. या वेळी मुख्यमंत्री विजय यांच्या चेहऱ्यावर हसू उमटलं.
या प्रसंगाचा उल्लेखही राजकीय वर्तुळात होत आहे. विजय यांच्या नेतृत्वाखालील टीव्हीकेच्या आमदारांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं असून, सामान्य पार्श्वभूमीतून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना यामुळे काम करण्यास मदत होईल, असा दावा केला आहे.
डीएमकेकडून निर्णयावर जोरदार टीका
दरम्यान, मुख्यमंत्री विजय यांच्या निर्णयावर विरोधी पक्ष डीएमकेने जोरदार टीका केली आहे. सर्व 234 आमदारांना सरकारी वाहन देण्याचा निर्णय राज्याच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार टाकणारा असल्याचं डीएमकेने म्हटलं आहे.
डीएमकेचे प्रवक्ते ए. सरवनन यांनी या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केला. सर्व आमदारांसाठी वाहन खरेदी, त्याचा देखभाल खर्च, इंधन, ड्रायव्हर आणि त्यानंतर जाहीर करण्यात आलेले अतिरिक्त भत्ते यासाठी मोठ्या प्रमाणात सरकारी पैसा खर्च होईल, असं त्यांनी म्हटलं.
‘या सुविधेची खरंच गरज होती का?’ असा सवाल करत डीएमकेने सरकारच्या निर्णयावर टीका केली आहे. त्यामुळे विजय सरकारचा हा निर्णय आगामी काळात तमिळनाडूच्या राजकारणात आणखी चर्चेचा विषय ठरण्याची शक्यता आहे.
विजय सरकारसमोर खर्च आणि पारदर्शकतेचं आव्हान
एकीकडे सरकार या निर्णयाला आमदारांच्या कार्यक्षमतेसाठी आवश्यक सुविधा म्हणून पाहत आहे, तर दुसरीकडे विरोधक याला अनावश्यक सरकारी खर्च म्हणत आहेत. त्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी कशी केली जाते आणि त्यावर किती सरकारी खर्च होतो, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
मुख्यमंत्री विजय यांनी मात्र आमदारांना दिलेल्या सुविधांचा उद्देश स्पष्ट केला आहे. नागरिकांच्या समस्या थेट जाणून घेण्यासाठी, विकासकामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि सरकारी योजनांचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आमदारांना आवश्यक साधनं उपलब्ध करून देणं गरजेचं असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, 234 आमदारांना सरकारी वाहन, ड्रायव्हर, इंधन आणि देखभालीसाठी दरमहा 75 हजार रुपये, तसेच सेक्रेटरीसाठी 25 हजार रुपयांचं अनुदान देण्याच्या या निर्णयामुळे तमिळनाडूच्या राजकारणात सध्या जोरदार चर्चा रंगली आहे.
