Gen Z नंतर जेन अल्फाची चिंता! 13 वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी सोशल मीडिया बॅन? मोदी सरकार आणणार ‘SHIELD Bill’
Social Media-Gaming Ban Bill : सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या प्रभावामुळे लहान मुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. मोबाईल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग आणि डिजिटल कंटेंटच्या आहारी जाणाऱ्या मुलांबाबत आता केंद्र सरकारकडून मोठे पाऊल उचलण्याची तयारी सुरू असल्याची चर्चा आहे. ‘Safeguarding Healthy Internet Environments for Little Digital Natives’ म्हणजेच SHIELD Bill, 2025 या विधेयकाच्या माध्यमातून 13 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन गेमिंगच्या वापरावर निर्बंध आणण्याचा प्रस्ताव आहे.
या प्रस्तावित विधेयकात अल्पवयीन मुलांना डिजिटल जगापासून पूर्णपणे दूर ठेवण्याऐवजी त्यांचा इंटरनेट वापर अधिक सुरक्षित आणि नियंत्रित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. 13 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया खाते उघडायचे असल्यास पालकांची परवानगी अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे मुलांच्या ऑनलाइन हालचालींवर पालकांना अधिक नियंत्रण ठेवता येणार आहे.
SHIELD Bill 2025 नेमकं काय आहे?
लहान मुलांचा सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन गेमिंगचा वाढता वापर लक्षात घेऊन SHIELD Bill, 2025 प्रस्तावित करण्यात आले आहे. भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांनी हे खासगी विधेयक मांडले आहे. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश लहान मुलांना इंटरनेटवरील अश्लील, हिंसक किंवा त्यांच्या वयाला अयोग्य असलेल्या कंटेंटपासून सुरक्षित ठेवणे हा आहे.
Related News
सध्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मुलांना विविध प्रकारचा कंटेंट सहज उपलब्ध होतो. एखादा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर त्याच प्रकारचे आणखी व्हिडीओ अल्गोरिदमच्या माध्यमातून मुलांसमोर येत राहतात. त्यामुळे लहान वयातच डिजिटल कंटेंटची सवय लागण्याची शक्यता वाढते.
ऑनलाइन गेमिंगबाबतही अशीच चिंता व्यक्त केली जात आहे. तासन्तास मोबाइल किंवा संगणकावर गेम खेळल्यामुळे मुलांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होऊ शकतो. मैदानी खेळ, अभ्यास, कुटुंबीयांशी संवाद आणि इतर सामाजिक उपक्रमांकडे मुलांचे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता असते.
13 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध?
या विधेयकातील सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे 13 वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर नियंत्रण. प्रस्तावानुसार या वयोगटातील मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खाते तयार करण्यासाठी पालकांची परवानगी आवश्यक असू शकते.
म्हणजेच मुलांनी सोशल मीडिया वापरायचा असल्यास आई-वडिलांची संमती महत्त्वाची ठरणार आहे. पालकांनी परवानगी दिल्यासच मुलांना संबंधित प्लॅटफॉर्मचा वापर करता येईल, अशी व्यवस्था प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
यामुळे पालकांना आपल्या मुलांचा डिजिटल वापर किती आणि कशासाठी आहे, यावर लक्ष ठेवणे शक्य होईल. मात्र, प्रत्यक्षात ही व्यवस्था कशी लागू केली जाणार आणि सर्व प्लॅटफॉर्मवर तिची अंमलबजावणी कशी होणार, याबाबत अंतिम कायदेशीर तरतुदी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वयाची पडताळणी
मुलांना सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी Age Verification System विकसित करण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात आहे. म्हणजेच एखादा वापरकर्ता सोशल मीडिया खाते तयार करताना त्याचे वय निश्चित करण्यासाठी प्लॅटफॉर्मला अधिक प्रभावी पडताळणी व्यवस्था विकसित करावी लागू शकते.
सध्या अनेक डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर वापरकर्त्यांचे वय सांगण्याची प्रक्रिया तुलनेने सोपी आहे. मात्र, लहान मुलांकडून चुकीचे वय सांगून खाते तयार केले जाण्याची शक्यता असते. त्यामुळे वय पडताळणीची प्रभावी यंत्रणा उभारणे हे या प्रस्तावातील महत्त्वाचे आव्हान ठरू शकते.
पालकांसाठी मिळणार ‘कंट्रोल डॅशबोर्ड’?
SHIELD Bill मध्ये पालकांच्या नियंत्रणासाठी Parent Control Dashboard सारखी व्यवस्था प्रस्तावित असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या माध्यमातून मुलांचा इंटरनेट वापर अधिक व्यवस्थितपणे नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
मुलांनी ऑनलाइन काय सर्च केले, कोणत्या प्रकारचा कंटेंट पाहिला, सोशल मीडियावर काय शेअर केले किंवा कोणत्या पोस्टला लाईक केले, यासंदर्भात पालकांना माहिती मिळण्याची व्यवस्था करण्याचा प्रस्ताव आहे.
याशिवाय मुलांना सोशल मीडिया किंवा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म वापरण्यासाठी ठरावीक वेळ निश्चित करण्याचा पर्यायही पालकांना मिळू शकतो. Screen Time Control च्या माध्यमातून दिवसातील किती वेळ मुलांना डिजिटल प्लॅटफॉर्म वापरता येईल, हे पालक ठरवू शकतील.
ऑनलाइन गेमिंगवरही नियंत्रण?
SHIELD Bill केवळ सोशल मीडियापुरते मर्यादित नसून ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मवरही सुरक्षा नियम लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. लहान मुलांमध्ये ऑनलाइन गेमिंगचे आकर्षण वाढत असून त्यातून गेमिंगची सवय किंवा अतिवापराची समस्या निर्माण होण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
मुलांच्या वयाला अयोग्य असलेले गेम, हिंसक कंटेंट आणि दीर्घकाळ स्क्रीनसमोर राहण्याची सवय यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न या प्रस्तावातून केला जाऊ शकतो.
डिजिटल जगात मुलांची सुरक्षा महत्त्वाची
आजच्या काळात इंटरनेट हा शिक्षण, मनोरंजन आणि संवादाचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे. त्यामुळे मुलांना डिजिटल जगापासून पूर्णपणे दूर ठेवणे हा एकमेव पर्याय नसून त्यांचा इंटरनेट वापर सुरक्षित आणि जबाबदार पद्धतीने होणे आवश्यक आहे.
याच पार्श्वभूमीवर SHIELD Bill 2025 कडे पाहिले जात आहे. लहान मुलांना अश्लील, हिंसक किंवा वयाला अयोग्य कंटेंटपासून दूर ठेवणे, ऑनलाइन गेमिंगचा अतिवापर रोखणे आणि पालकांना डिजिटल नियंत्रणाची साधने उपलब्ध करून देणे हा या प्रस्तावामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
आता या विधेयकावर संसदेत नेमकी कोणती चर्चा होते, त्यामध्ये कोणत्या तरतुदी कायम राहतात आणि त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी केली जाते, याकडे पालकांसह डिजिटल क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
Read Also : https://ajinkyabharat.com/modis-advice-to-the-students-of-iit-delhi-jo-shikel-toch-jinkel/
