EMI वर घेतलेला फोन होणार लगेच लॉक? RBI चा मोठा निर्णय; कुणाला बसणार फटका?
Loan EMI Phone Locked : EMI वर मोबाईल, टॅबलेट किंवा लॅपटॉप खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. कर्जाचा हप्ता वेळेवर न भरल्यास संबंधित डिव्हाईसवर निर्बंध आणण्याबाबत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून नियमांमध्ये बदल करण्यात आल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळे EMI वर महागडे इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईस खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
कर्जाचा हप्ता थकल्यानंतर लगेचच मोबाईल लॉक केला जाईल, असा सरसकट नियम नसून, कर्जदाराला आधी सूचना आणि पेमेंटसाठी वेळ देण्याची तरतूद असल्याचे या नियमांच्या चर्चेत सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे या प्रक्रियेत ग्राहकांच्या वैयक्तिक माहितीच्या सुरक्षेलाही महत्त्व देण्यात आले आहे.
RBI च्या नव्या नियमांमध्ये काय बदल?
EMI वर मोबाईल किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांनी कर्ज करारातील अटी काळजीपूर्वक समजून घेणे आवश्यक आहे. हप्ता थकल्यानंतर ग्राहकाला थेट डिव्हाईस लॉक करण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने कारवाई करण्याची व्यवस्था प्रस्तावित असल्याचे सांगितले जात आहे.
Related News
भारताचा चीनला मोठा दणका! अरुणाचलमधील 27 ठिकाणांची नावे अधिकृत, ड्रॅगनचा डाव उधळला
सलमान खाननंतर आमिर खानही कायद्याच्या कचाट्यात; 18 सप्टेंबरला कोर्टात काय होणार?
Savings Account Balance Limit : बचत खात्यात किती पैसे ठेवावेत? 50/30/20 चा गोल्डन नियम समजून घ्या
शिवसेना कोणाची? PM मोदींच्या फुटीर खासदारांसोबतच्या भेटीवर संजय राऊतांचा गंभीर आरोप
मराठवाड्यात घाईघाईत दिलेल्या OBC प्रमाणपत्रांची चौकशी करा; बबनराव तायवाडेंच्या कार्यकर्त्यांना थेट सूचना
नवीन नियमांची अंमलबजावणी 1 ऑक्टोबर 2026 ऐवजी 1 जानेवारी 2027 पासून करण्याचा निर्णय झाल्याचे दावे केले जात आहेत. त्यामुळे कर्जदारांना आपल्या थकीत EMI भरून काढण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे.
नियमांनुसार, EMI भरण्यास सुरुवातीला 30 दिवसांचा विलंब झाल्यास ग्राहकाला रिमाइंडर किंवा सूचना पाठवली जाऊ शकते. त्यानंतर 30 ते 60 दिवसांचा विलंब झाल्यास कर्ज करारातील अटींनुसार काही निर्बंध लागू होण्याची शक्यता आहे.
60 दिवसांपेक्षा जास्त EMI थकल्यास काय होणार?
कर्जदाराने 60 दिवसांपेक्षा जास्त काळ EMI भरली नाही, तर कर्ज करारात नमूद केलेल्या अटींनुसार मोबाईल सेवेवर निर्बंध आणण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच थकीत कर्जाची रक्कम वसूल करण्यासाठी डिव्हाईस किंवा त्यातील काही सेवा मर्यादित करण्याची प्रक्रिया वापरली जाऊ शकते.
मात्र, याचा अर्थ असा नाही की EMI चुकताच तुमचा फोन तात्काळ पूर्णपणे बंद केला जाईल. कारवाई करण्यापूर्वी ग्राहकाला माहिती देणे आणि थकीत रक्कम भरण्याची संधी देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
पूर्वीच्या प्रस्तावात 90 दिवसांपर्यंत पेमेंट न झाल्यास डिव्हाईसवर निर्बंध आणण्याची तरतूद असल्याचे सांगितले जात होते. आता नियमांमध्ये बदल करून ग्राहकांना अधिक संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे.
Incoming Call आणि SOS सुविधा बंद करता येणार नाही?
या नियमांमधील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे ग्राहकांच्या अत्यावश्यक सेवांचे संरक्षण. एखाद्या कर्जदाराच्या आउटगोइंग कॉलवर निर्बंध आणला गेला, तरी इनकमिंग कॉल, SMS आणि अत्यावश्यक SOS सुविधा बंद करता येणार नाहीत, अशी तरतूद असल्याचे सांगितले जात आहे.
यामुळे एखाद्या व्यक्तीचा EMI थकल्यामुळे त्याचा मोबाईल पूर्णपणे निरुपयोगी होणार नाही. विशेषतः आपत्कालीन परिस्थितीत ग्राहकाला संपर्क साधता यावा, यासाठी आवश्यक सुविधा सुरू ठेवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
EMI भरल्यानंतर फोनची सेवा कधी सुरू होणार?
थकीत EMI किंवा संबंधित थकीत रक्कम ग्राहकाने भरल्यानंतर सेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी कर्जपुरवठादाराला ठरावीक कालमर्यादा पाळावी लागणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
नव्या नियमानुसार, थकीत रक्कम भरल्यानंतर पुढील एका तासात सेवा पुन्हा सुरू करणे आवश्यक असल्याचे या दाव्यात म्हटले आहे. त्यामुळे ग्राहकाने थकीत EMI भरल्यानंतर त्याला अनावश्यकपणे अनेक तास किंवा दिवस सेवा बंद ठेवून त्रास देता येणार नाही.
याशिवाय, पैसे भरूनही आउटगोइंग सेवा सुरू करण्यात विलंब झाल्यास नुकसानभरपाईची तरतूद असल्याचे सांगितले जात आहे. वारंवार विनंती करूनही सेवा सुरू न केल्यास संबंधित कर्जपुरवठादाराला प्रति तास 250 रुपये नुकसानभरपाई द्यावी लागू शकते, असा दावा करण्यात आला आहे.
ग्राहकांच्या वैयक्तिक डेटाचा गैरवापर करता येणार नाही
मोबाईल लॉकिंग किंवा सेवा निर्बंधाच्या प्रक्रियेत ग्राहकांच्या खासगी माहितीबाबतही महत्त्वाच्या अटी असतील. कर्जपुरवठादार किंवा संबंधित सेवा पुरवठादाराला ग्राहकाच्या मोबाईलमधील वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर करता येणार नाही.
ग्राहकांचे कॉन्टॅक्ट्स, SMS, कॉल लॉग, फोटो आणि लोकेशन हिस्ट्री यांचा कर्जवसुलीसाठी गैरवापर करता येणार नाही. त्यामुळे EMI वसुलीच्या नावाखाली ग्राहकांच्या खासगी डेटावर अनधिकृत प्रवेश मिळण्याचा धोका कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
मोबाईल कंपन्या आणि कर्जदारांसाठीही नियम
या प्रक्रियेत केवळ कर्जदारच नाही तर मोबाईल उत्पादक, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लॅटफॉर्म आणि तृतीय-पक्ष सेवा पुरवठादार यांचीही भूमिका असू शकते. मोबाईल लॉक किंवा सेवा निर्बंध लागू करण्यापूर्वी संबंधित करारामध्ये त्याबाबत स्पष्ट माहिती असणे आवश्यक ठरणार आहे.
म्हणजेच ग्राहकाने EMI वर फोन घेताना कर्ज करारातील अटी तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कोणत्या परिस्थितीत सेवा मर्यादित केली जाऊ शकते, थकीत रक्कम भरल्यानंतर सेवा किती वेळात सुरू होईल आणि ग्राहकाच्या डेटाचे संरक्षण कसे केले जाईल, याची माहिती ग्राहकाला असणे गरजेचे आहे.
EMI वर फोन घेणाऱ्यांना काय काळजी घ्यावी?
EMI वर मोबाईल किंवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईस घेणाऱ्या ग्राहकांनी सर्वात आधी EMI ची तारीख, कर्ज करारातील अटी आणि विलंब झाल्यास होणारी कारवाई तपासावी. बँक खाते किंवा संबंधित पेमेंट माध्यमात पुरेशी रक्कम ठेवणे आणि EMI वेळेवर भरणे हा सर्वात सुरक्षित पर्याय आहे.
EMI थकलीच तर कर्जपुरवठादाराकडून आलेल्या नोटीस किंवा रिमाइंडरकडे दुर्लक्ष करू नये. थकीत रक्कम शक्य तितक्या लवकर भरल्यास पुढील निर्बंध टाळता येऊ शकतात.
महत्त्वाचे: RBI च्या नियमांबाबत सोशल मीडियावर किंवा विविध माध्यमांमध्ये वेगवेगळे दावे फिरत असू शकतात. त्यामुळे ग्राहकांनी अंतिम अंमलबजावणीपूर्वी RBI कडून जारी होणारे अधिकृत परिपत्रक आणि आपल्या कर्ज करारातील अटी तपासणे आवश्यक आहे. केवळ EMI थकल्यामुळे प्रत्येक फोन आपोआप लॉक होईल, असा अर्थ या नियमांचा घेऊ नये.
