शिवसेना कोणाची? सुप्रीम कोर्टात ठाकरे गटाचा जोरदार युक्तिवाद; कपिल सिब्बल यांच्या दोन दाखल्यांनी शिंदे गटाची चिंता वाढली
शिवसेना नाव आणि चिन्ह प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी
शिवसेना पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह कोणाचं, यावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईला पुन्हा एकदा वेग आला आहे. शिवसेना ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिल्यानंतर हे प्रकरण सध्या सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे. या प्रकरणावर झालेल्या सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करत शिंदे गटाच्या दाव्यावर प्रश्न उपस्थित केले.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बंडानंतर शिवसेनेत मोठी फूट पडली होती. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर भाजपच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली.
यानंतर शिवसेनेच्या नावावर आणि निवडणूक चिन्हावर दोन्ही गटांनी दावा केला. निवडणूक आयोगाने बहुमताच्या आधारावर शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिलं. या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.
Related News
राष्ट्रवादीच्या मिशन 2027 ची तयारी? प्रशांत किशोरांकडे सोपवणार निवडणुकीची कमान?
शिवसेना कुणाची? सुप्रीम कोर्टात डॉ. आंबेडकरांच्या विधानाचा उल्लेख; सुनावणीत मोठी टिप्पणी
अंतिम संस्काराचा व्हिडिओ पाठवा… 5100 रुपये पाठवले; वडिलांच्या चितेलाही तिन्ही मुली गैरहजर
शिवसेना चिन्ह वादावर सुप्रीम कोर्टाचे मोठे विधान; ‘आमचा निर्णय भविष्यासाठी लागू होईल’
अपात्रतेच्या निकालापूर्वीच आयोगाचा निर्णय; कपिल सिब्बल यांचा सुप्रीम कोर्टात जोरदार युक्तिवाद
EPFO चे मोठे गिफ्ट! आता जुन्या PF खात्यातील अडकलेले पैसे मिळणार झटपट
शिवसेना कोणाची? सुप्रीम कोर्टात कपिल सिब्बल यांचा निवडणूक आयोगाला थेट सवाल
’50 रुग्णांचा जीव गेला तर परत आणणार का?’ हायकोर्टाचा डॉक्टरांना थेट सवाल
कपिल सिब्बल यांचा शिंदे गटाच्या दाव्यावर आक्षेप
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी शिवसेना ठाकरे गटाची बाजू मांडली. त्यांनी पक्षांतर विरोधी कायदा, संविधानातील तरतुदी आणि पक्षाच्या संस्थात्मक रचनेवर भाष्य करत शिंदे गटाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले.
सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना सांगितलं की, संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद ३ आणि ४ या तरतुदींचा उद्देश अपात्रतेपासून बचाव करण्यासाठी आहे. मात्र त्याचा वापर पक्षावर दावा करण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही.
त्यांनी म्हटलं की, जर एखाद्या आमदाराविरोधात अपात्रतेची कारवाई सुरू झाली तर तो स्वतःच्या बचावासाठी काही कारणं देऊ शकतो. यामध्ये एक-तृतीयांश आमदारांचा गट किंवा दुसऱ्या पक्षात विलिनीकरण यांसारख्या बाबींचा समावेश होतो. मात्र या तरतुदींचा अर्थ पक्षावरच मालकी हक्क मिळवण्यासाठी लावता येणार नाही.
“विधिमंडळ पक्ष ही संकल्पना लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात नाही”
कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमातील कलम २९-अ चा दाखला देत सांगितलं की, या कायद्यात विधिमंडळ पक्ष (Legislature Party) ही संकल्पना मान्य करण्यात आलेली नाही.
तसंच निवडणूक चिन्ह आदेशामध्येही केवळ आमदारांच्या संख्येच्या आधारावर पक्षाची ओळख ठरवण्याची तरतूद नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.
सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की, राजकीय पक्षाची ओळख ही केवळ निवडून आलेल्या प्रतिनिधींवर अवलंबून नसते. पक्षाची संघटनात्मक रचना, पक्षाची घटना, सदस्य आणि संस्थात्मक व्यवस्था या बाबी देखील तितक्याच महत्त्वाच्या असतात.
“पक्षांतर हे संविधानिक पाप, पण आता अभिमानाची बाब बनली”
सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी पक्षांतराच्या मुद्द्यावरही भाष्य केलं. त्यांनी म्हटलं की, पक्षांतर हे संविधानिक पाप मानलं गेलं आहे. मात्र सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत पक्षांतर करणं ही काही वेळा अभिमानाची बाब म्हणून सादर केली जात आहे.
त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं की, लोकशाहीतील संस्थात्मक अखंडता टिकवण्यासाठी पक्षाच्या मूळ रचनेला महत्त्व देणं गरजेचं आहे.
सिब्बल यांच्या या युक्तिवादामुळे शिवसेना नाव आणि चिन्ह प्रकरणात ठाकरे गटाची बाजू अधिक आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे.
शिंदे गटासाठी वाढलं कायदेशीर आव्हान?
निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय शिंदे गटाच्या बाजूने गेल्यानंतर धनुष्यबाण चिन्ह आणि शिवसेना नावाचा वापर शिंदे गट करत आहे. मात्र सुप्रीम कोर्टातील अंतिम निर्णय या संपूर्ण राजकीय संघर्षाचा निकाल ठरवू शकतो.
जर सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे गटाच्या युक्तिवादाला मान्यता दिली तर शिवसेना नाव आणि चिन्हाबाबत मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे महाराष्ट्राच्या राजकारणासह देशभरातील राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील आठवड्यात होणार आहे. पुढील सुनावणीत दोन्ही बाजूंचे आणखी युक्तिवाद ऐकले जाणार असून त्यानंतर न्यायालय कोणत्या दिशेने निर्णय प्रक्रिया पुढे नेते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
