शिवसेना कुणाची? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विधानाचा सुप्रीम कोर्टात उल्लेख; न्यायमूर्तींच्या निरीक्षणांनी वाढली उत्सुकता
शिवसेना पक्ष, निवडणूक चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी
शिवसेना पक्ष नेमका कुणाचा, निवडणूक चिन्हावर कोणाचा अधिकार आणि २०२२ मधील राजकीय घडामोडींनंतर निर्माण झालेल्या घटनात्मक प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी सुरू आहे. तीन वर्षांपूर्वी उद्धव ठाकरे गटाने आमदार अपात्रतेसंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर आता सविस्तर युक्तिवाद सुरू झाला असून, या सुनावणीकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल बाजू मांडत असून, सुनावणीदरम्यान घटनात्मक मूल्ये, लोकशाही व्यवस्था, संस्थात्मक अखंडता आणि पक्षांतराच्या मुद्द्यावर महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली.
२०२२ मधील बंडानंतर निर्माण झाला वाद
जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी मोठ्या संख्येने आमदारांसह बंड पुकारले. त्यानंतर शिवसेनेत मोठी फूट पडली आणि पक्षावर तसेच निवडणूक चिन्हावर हक्क कोणाचा, हा प्रश्न निर्माण झाला. पुढे निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह दिले. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने न्यायालयात आव्हान दिले.
Related News
राष्ट्रवादीच्या मिशन 2027 ची तयारी? प्रशांत किशोरांकडे सोपवणार निवडणुकीची कमान?
किआचा मेगा प्लॅन! भारतात येणार EV, हायब्रिड आणि CNG कारची नवी फौज
अंतिम संस्काराचा व्हिडिओ पाठवा… 5100 रुपये पाठवले; वडिलांच्या चितेलाही तिन्ही मुली गैरहजर
शिवसेना चिन्ह वादावर सुप्रीम कोर्टाचे मोठे विधान; ‘आमचा निर्णय भविष्यासाठी लागू होईल’
तुमच्या कारमध्ये ABS आणि EBD आहे का? पावसाळ्यात जीव वाचवणारे सेफ्टी फीचर्स जाणून घ्या
अपात्रतेच्या निकालापूर्वीच आयोगाचा निर्णय; कपिल सिब्बल यांचा सुप्रीम कोर्टात जोरदार युक्तिवाद
EPFO चे मोठे गिफ्ट! आता जुन्या PF खात्यातील अडकलेले पैसे मिळणार झटपट
याच काळात आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावरही अनेक घटनात्मक प्रश्न उपस्थित झाले. त्यामुळे हे प्रकरण केवळ एका पक्षापुरते मर्यादित न राहता भारतीय लोकशाहीतील पक्षांतर कायदा, घटनात्मक संस्था आणि लोकप्रतिनिधींच्या जबाबदारीशी संबंधित महत्त्वाचा विषय ठरला आहे.
कपिल सिब्बल यांनी मांडला संस्थात्मक अखंडतेचा मुद्दा
सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर युक्तिवाद करताना सांगितले की, संस्थात्मक अखंडता (Institutional Integrity) ही लोकशाहीची मूलभूत गरज आहे. जर घटनात्मक संस्था स्वतःच घटनात्मक मूल्यांचे पालन करत नसतील, तर लोकशाहीची पायाभरणीच कमकुवत होते.
सिब्बल म्हणाले की, कोणतीही संस्था केवळ नियमांचा उल्लेख करून आपली जबाबदारी पूर्ण करू शकत नाही. त्या नियमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि घटनात्मक तत्त्वांचे पालन होणे अधिक महत्त्वाचे आहे. याच मुद्द्यावरून त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले.
न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा केला उल्लेख
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांनी निवडणूक आयोगाच्या आदेशातील काही निरीक्षणांचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की आयोगाने आपल्या आदेशात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा संदर्भ दिला आहे. तसेच पक्षांतर हा संविधानाच्या दृष्टीने गंभीर प्रश्न असल्याचेही आयोगाने नमूद केले आहे.
यावेळी न्यायमूर्ती बागची यांनी निरीक्षण नोंदवताना म्हटले की, एकेकाळी पक्षांतर हे “संविधानिक पाप” मानले जात होते; मात्र आजच्या काळात काही ठिकाणी ते अभिमानाचे चिन्ह बनल्याचे दिसते.
या निरीक्षणानंतर न्यायालयातील वातावरण अधिक गंभीर झाले. कपिल सिब्बल यांनीही न्यायमूर्तींच्या या निरीक्षणाशी सहमती दर्शवत “होय, अगदी बरोबर” असे उत्तर दिले.
डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांचा पुन्हा झाला उल्लेख
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे प्रसिद्ध विधानही उद्धृत केले. त्यांनी सांगितले की, “संविधान कितीही चांगले असले, तरी ते राबविण्याची जबाबदारी असलेले लोक योग्य नसतील, तर ते संविधानही प्रभावी ठरत नाही.”
या विधानाचा संदर्भ देत न्यायमूर्तींनी घटनात्मक संस्थांची जबाबदारी अधोरेखित केली. त्यावर कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की, त्यांच्या संपूर्ण युक्तिवादाचा केंद्रबिंदू हाच आहे. जर घटनात्मक प्राधिकरणे स्वतःच तत्त्वांचे पालन करत नसतील, तर केवळ त्यांचा उल्लेख करून उपयोग होत नाही.
न्यायालयाने परिच्छेद ९२ चा केला उल्लेख
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बागची यांनी आयोगाच्या आदेशातील परिच्छेद ९२ चा उल्लेख करत, त्या भागातही याच प्रकारची चिंता व्यक्त झाल्याचे सांगितले. त्यावर कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की, पुढील युक्तिवादात ते त्या मुद्द्यावर सविस्तर भूमिका मांडतील.
यावरून या प्रकरणात केवळ राजकीय वाद नव्हे, तर घटनात्मक संस्था, लोकशाही मूल्ये आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवरही न्यायालय गांभीर्याने विचार करत असल्याचे स्पष्ट झाले.
या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष
शिवसेना पक्ष कोणाचा, निवडणूक चिन्हाचा अधिकार कोणाला आणि आमदार अपात्रतेच्या निर्णयाची घटनात्मक चौकट काय असावी, यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो.
या निकालाचा परिणाम केवळ महाराष्ट्राच्या राजकारणावरच नव्हे, तर भविष्यातील पक्षांतराच्या प्रकरणांवर, निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर आणि दहाव्या अनुसूचीच्या (Anti-Defection Law) अंमलबजावणीवरही होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पुढील सुनावणीकडे उत्सुकता
सध्या उद्धव ठाकरे गटाचा युक्तिवाद सुरू असून, त्यानंतर इतर पक्षांची बाजूही न्यायालयासमोर मांडली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणातील सर्व घटनात्मक मुद्द्यांचा सखोल विचार करून अंतिम निर्णय देणार असल्याने महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींवर त्याचा मोठा प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, सुनावणीदरम्यान झालेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांच्या उल्लेखामुळे आणि न्यायमूर्तींनी केलेल्या पक्षांतरावरील निरीक्षणांमुळे या प्रकरणाची चर्चा अधिकच रंगली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीत कोणते महत्त्वाचे मुद्दे समोर येतात आणि अंतिम निर्णय काय लागतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
