विमा नाही तर पेट्रोल नाही? पंपावर वाहन विम्याची तपासणी, ANPR कॅमेऱ्यांतून ऑटो ई-चलान? सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांनंतर मोठी हालचाल
देशातील विना विमा वाहनांवर लगाम घालण्यासाठी नवे पाऊल; पेट्रोल पंपांपासून महामार्गांपर्यंत कडक यंत्रणा उभारण्याच्या सूचना
देशभरात विना विमा धावणाऱ्या वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, विमा नियामक प्राधिकरण (IRDAI) आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयाला महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. वाहनाचा विमा संपलेला असेल तर भविष्यात पेट्रोल पंपावर इंधन देऊ नये, तसेच महामार्गांवरील ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कॅमेऱ्यांद्वारे अशा वाहनांची ओळख पटवून स्वयंचलित ई-चलान पाठवण्याची व्यवस्था विकसित करण्याबाबत न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.
या सूचनांमुळे वाहनधारकांमध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली असून, सरकार याबाबत कोणता अंतिम निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सध्या ही सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना असून, त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित मंत्रालयांना आवश्यक यंत्रणा आणि धोरण तयार करावे लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली गंभीर नाराजी
न्या. संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने देशातील विना विमा वाहनांच्या वाढत्या प्रमाणावर तीव्र चिंता व्यक्त केली. न्यायालयाच्या निदर्शनास आलेल्या आकडेवारीनुसार, देशातील सुमारे 30.4 कोटी नोंदणीकृत वाहनांपैकी जवळपास 16.5 कोटी वाहनांकडे वैध विमा नाही. म्हणजेच जवळपास 56 टक्के वाहने विना विमा रस्त्यावर धावत आहेत.
Related News
सातारा जिल्हा बँक निकालाचा मोठा राजकीय धमाका! भाजपला 9 , राष्ट्रवादीला 8 तर शिंदेसेनेला 4 जागा; सत्तेचे नवे समीकरण!
अनिल अंबानींना ED चा मोठा दणका! 510 कोटींची मालमत्ता जप्त; आकडा पोहोचला 23,100 कोटींवर
विमान रद्द केल्याने प्रवाशांचा संताप ! संतप्त प्रवाशांचे धावपट्टीवरच ठिय्या आंदोलन!
नेपाळमध्ये 2 हेलिकॉप्टरची हवेत भीषण टक्कर! एकाचा मृत्यू, थरारक अपघात
दिया मिर्झाच्या दिवाळी व्हिडीओवरून राजकीय वाद पेटला! महापौर रितू तावडेंचा संताप; म्हणाल्या, ‘दिवाळी हिंदूंचा सण!’
सीजेपी फिनिश! पीस बॉन्डवर सही केल्याने नेत्यांचे राजकीय करिअर संपल्याचा मार्कंडेय काटजूंचा दावा
मुर्तिजापूरच्या शिरपेचात मानाचा तुरा! दीपक पाटील दांदळे यांना पुण्यात ‘हिंदूरत्न’ पुरस्काराने सन्मानित!
‘मेडे… मेडे…’ पायलटची शेवटची हाक! 32 हजार फूट उंचीवरून विमान कोसळले, 9 जणांचा मृत्यू
राष्ट्रवादीच्या दिल्ली भेटीमागचं कारण समोर; अर्थखात्यासाठी अमित शाहांकडे साकडं?
आपल्या मातीतील 30 रत्नांचा गौरव! अकोल्यात ‘अकोलारत्न’ पुरस्कार सोहळा उत्साहात संपन्न!
जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणात भूकंप! 24 आमदारांची गुप्त बैठक; उमर अब्दुल्ला सरकार अडचणीत
नवनाथ बन यांचा रविंद्र धंगेकरांवर संतापजनक हल्लाबोल ; 12 पक्ष फिरलेला माकडछाप!
यामध्ये सर्वाधिक संख्या दुचाकी वाहनांची असल्याचे समोर आले आहे. अपघाताच्या घटनांमध्ये अशा वाहनांचा मोठा सहभाग असल्याने अपघातग्रस्तांना नुकसानभरपाई मिळवण्यात मोठ्या अडचणी निर्माण होत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
पेट्रोल पंपावर होणार विमा पडताळणी?
सर्वोच्च न्यायालयाने IRDAI आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयाला संयुक्तरित्या एक तांत्रिक प्रकल्प तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या प्रकल्पांतर्गत वाहनांच्या विम्याचा डिजिटल डेटाबेस पेट्रोल पंपांशी जोडला जाऊ शकतो.
यामुळे वाहन पेट्रोल किंवा डिझेल भरण्यासाठी पंपावर आल्यास त्याच्या नंबरच्या आधारे विमा वैध आहे की नाही, याची तत्काळ पडताळणी होऊ शकते. जर वाहनाचा विमा कालबाह्य झाला असेल, तर अशा वाहनाला इंधन न देण्याची व्यवस्था विकसित करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयानेही अशा यंत्रणेबाबत सकारात्मक भूमिका दर्शवल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले आहे. मात्र, हा नियम लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अधिकृत अधिसूचना किंवा धोरण जाहीर होणे आवश्यक आहे.
ANPR कॅमेऱ्यांद्वारे स्वयंचलित ई-चलान
महामार्गांवर आणि प्रमुख रस्त्यांवर बसविण्यात आलेले ANPR कॅमेरे वाहनांच्या नंबर प्लेटची ओळख पटवतात. सर्वोच्च न्यायालयाने या कॅमेऱ्यांना वाहन पोर्टल आणि इन्शुरन्स इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या डेटाबेसशी जोडण्याची सूचना केली आहे.
यामुळे एखादे विना विमा वाहन कॅमेऱ्याच्या नजरेत आले, तर त्याची माहिती तात्काळ प्रणालीमध्ये नोंद होऊन संबंधित वाहनधारकाला ई-चलान पाठवता येईल. याशिवाय वाहतूक पोलिसांना हँडहेल्ड डिव्हाइस किंवा मोबाईल ॲपद्वारे वाहनाचा विमा तपासण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या डिजिटल प्रणालीमुळे तपासणी अधिक वेगवान होईल आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर तत्काळ कारवाई करणे शक्य होईल.
मोटार वाहन कायद्यानुसार काय आहे नियम?
मोटार वाहन अधिनियम 1988 च्या कलम 146 नुसार कोणतेही वाहन वैध थर्ड पार्टी विम्याशिवाय सार्वजनिक रस्त्यावर चालवणे हा कायदेशीर गुन्हा आहे.
या तरतुदीनुसार प्रथमच नियमभंग झाल्यास तीन महिन्यांपर्यंतचा तुरुंगवास किंवा 2,000 रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. पुन्हा त्याच प्रकारचा गुन्हा केल्यास तीन महिन्यांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि 4,000 रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.
यामुळे वाहनाचा विमा वेळेत नूतनीकरण करणे केवळ कायदेशीर बंधनकारकच नाही, तर आर्थिकदृष्ट्याही सुरक्षित ठरते.
अपघातग्रस्तांना नुकसानभरपाई मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी
सरकारी आकडेवारीनुसार, देशातील रस्ते अपघातांपैकी सुमारे 22 टक्के अपघात विना विमा वाहनांशी संबंधित असतात. अशा परिस्थितीत अपघातात मृत्यू किंवा गंभीर दुखापत झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबांना नुकसानभरपाई मिळण्यात मोठा विलंब होतो किंवा अनेकदा भरपाईच मिळत नाही.
याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व वाहनांना विमा संरक्षणाखाली आणण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्यावर भर दिला आहे.
वाहनधारकांनी काय करावे?
जर तुमच्या कार, दुचाकी किंवा इतर वाहनाचा विमा संपण्याच्या मार्गावर असेल किंवा आधीच संपला असेल, तर शक्य तितक्या लवकर त्याचे नूतनीकरण करून घेणे आवश्यक आहे. भविष्यात पेट्रोल पंपांवरील पडताळणी, डिजिटल तपासणी किंवा ANPR प्रणाली लागू झाल्यास विमा नसलेल्या वाहनांवर तातडीने कारवाई होऊ शकते.
त्यामुळे वाहन चालवताना विमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC), वाहन नोंदणी (RC) आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स ही सर्व कागदपत्रे अद्ययावत ठेवणे वाहनधारकांच्या हिताचे ठरणार आहे.
सरकारच्या अंतिम निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांनंतर आता केंद्र सरकार, IRDAI, रस्ते वाहतूक मंत्रालय आणि पेट्रोलियम मंत्रालय या प्रस्तावांवर सविस्तर आराखडा तयार करण्याच्या तयारीत आहेत. पेट्रोल पंपावर विमा तपासणी, विना विमा वाहनांना इंधन नाकारणे आणि ANPR कॅमेऱ्यांद्वारे स्वयंचलित ई-चलान या सर्व बाबींची अंमलबजावणी कशी आणि केव्हा होणार, याबाबत सरकारचा अंतिम निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
तोपर्यंत वाहनधारकांनी आपल्या वाहनाचा विमा वैध आहे की नाही, याची खात्री करून वेळेत नूतनीकरण करणेच सर्वात सुरक्षित पर्याय मानला जात आहे.
