Eknath Shinde : सिद्धिविनायक देणगी प्रकरणात शिंदें ॲक्शन मोडवर; पाच वर्षांच्या देणग्यांचे विशेष ऑडिट, सरवणकरांना दिले महत्त्वाचे आदेश
कथित देणगी गैरव्यवहार प्रकरणाची गंभीर दखल
मुंबईतील प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिरातील कथित देणगी गैरव्यवहार प्रकरणाने आता नवे वळण घेतले आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मंदिरात गेल्या पाच वर्षांत प्राप्त झालेल्या सर्व देणग्यांचे विशेष लेखापरीक्षण (स्पेशल ऑडिट) करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर आली आहे. मंदिरातील आर्थिक व्यवहारांमध्ये पूर्ण पारदर्शकता राखली जावी आणि भाविकांच्या श्रद्धेशी संबंधित कोणत्याही प्रकारच्या शंकांना पूर्णविराम मिळावा, या उद्देशाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
सिद्धिविनायक मंदिर हे देशातील सर्वाधिक देणग्या प्राप्त करणाऱ्या मंदिरांपैकी एक मानले जाते. दररोज हजारो भाविक येथे दर्शनासाठी येत असतात आणि रोख रक्कम, सोन्या-चांदीचे दागिने तसेच विविध मौल्यवान वस्तूंच्या स्वरूपात मोठ्या प्रमाणावर देणग्या अर्पण केल्या जातात. त्यामुळे मंदिराच्या आर्थिक व्यवस्थापनाकडे कायमच विशेष लक्ष असते.
सरवणकर-शिंदे बैठकीनंतर निर्णय
सूत्रांच्या माहितीनुसार, श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यासाचे अध्यक्ष तथा आमदार सदा सरवणकर यांनी नुकतीच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. या बैठकीत मंदिरातील कथित आर्थिक अनियमितता, देणग्यांची नोंद, व्यवस्थापनातील पारदर्शकता आणि विविध आरोपांबाबत सविस्तर चर्चा झाली.
Related News
आरबीआयचा मोठा दिलासा; रेपो दर 5.25% वर कायम, EMI मध्ये बदल नाही
PF खातेदारांनो लक्ष द्या! उद्या 6 ते 9.30 दरम्यान EPFO सेवा ठप्प
पाकिस्तानला मोठा धक्का! ट्रम्प यांनी मध्यस्थीच्या यादीतूनच केलं बाहेर
बैठकीनंतर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी तातडीने विशेष ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले. संबंधित अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप न होता निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने संपूर्ण लेखापरीक्षण पूर्ण करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्याचे समजते.
पाच वर्षांच्या सर्व देणग्यांची होणार तपासणी
विशेष लेखापरीक्षणामध्ये गेल्या पाच वर्षांत मंदिरात प्राप्त झालेल्या प्रत्येक प्रकारच्या देणगीची सखोल तपासणी केली जाणार आहे. यात रोख रक्कम, सोन्या-चांदीचे दागिने, मौल्यवान वस्तू, धार्मिक अर्पणे तसेच इतर स्वरूपातील देणग्यांचा समावेश असेल.
याशिवाय मंदिरात आलेल्या देणग्यांची अधिकृत नोंद, त्या संदर्भातील लेखा पुस्तके, आर्थिक व्यवहार, दागिन्यांची साठवण, मालमत्तेची नोंदवही आणि संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी केली जाणार आहे. प्रत्येक व्यवहाराची तपशीलवार छाननी करून नोंदी आणि प्रत्यक्ष साठा यामध्ये कोणतीही तफावत आहे का, याचीही तपासणी होणार आहे.
पारदर्शकतेवर सरकारचा भर
सिद्धिविनायक मंदिर हे केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशभरातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान आहे. अशा परिस्थितीत मंदिराच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता राखणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे मानले जाते.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, विशेष ऑडिटचा अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यातील निष्कर्षांच्या आधारे पुढील प्रशासकीय आणि कायदेशीर निर्णय घेतले जातील. कोणत्याही प्रकारच्या शंका किंवा आरोपांवर पडदा टाकण्याऐवजी वस्तुस्थिती समोर आणण्यावर सरकारचा भर असल्याचेही सांगितले जात आहे.
अनियमितता आढळल्यास कठोर कारवाईचे संकेत
या विशेष लेखापरीक्षणादरम्यान आर्थिक गैरव्यवहार, निधीचा अपहार, देणग्यांच्या नोंदीतील तफावत किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची अनियमितता आढळल्यास संबंधित जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
सरकारने या प्रकरणात कोणालाही अभय दिले जाणार नसल्याचे संकेत दिले असून, चौकशी पूर्णपणे निष्पक्ष पद्धतीने होईल, असा दावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे या ऑडिटमधून नेमकी कोणती तथ्ये समोर येतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
भाविकांमध्ये वाढली उत्सुकता
सिद्धिविनायक मंदिरातील कथित देणगी गैरव्यवहाराच्या बातम्यांनंतर अनेक भाविकांनी आर्थिक व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकतेची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. मंदिरात मोठ्या प्रमाणावर जमा होणाऱ्या देणग्यांचा योग्य वापर आणि अचूक लेखाजोखा ठेवला जाणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे मत अनेकांकडून व्यक्त होत आहे.
विशेष लेखापरीक्षणामुळे मंदिर प्रशासनाच्या कामकाजाची सखोल छाननी होणार असून, भविष्यातील व्यवस्थापनासाठीही याचा महत्त्वाचा आधार ठरू शकतो. तसेच आर्थिक व्यवहार अधिक सक्षम आणि पारदर्शक करण्यासाठी आवश्यक सुधारणा करण्याचाही मार्ग या अहवालातून मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
पुढील अहवालाकडे राज्याचे लक्ष
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या विशेष ऑडिटच्या आदेशामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीला आता वेग येण्याची शक्यता आहे. लेखापरीक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सादर होणाऱ्या अहवालात नेमकी कोणती माहिती समोर येते, आरोपांमध्ये कितपत तथ्य आढळते आणि त्यानंतर शासन कोणती भूमिका घेते, याकडे राज्यभरातील भाविक, राजकीय वर्तुळ तसेच सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, मंदिरातील आर्थिक व्यवहारांबाबत संपूर्ण पारदर्शकता राखण्याच्या दृष्टीने हे विशेष लेखापरीक्षण महत्त्वाचे पाऊल मानले जात असून, या प्रक्रियेतून समोर येणाऱ्या निष्कर्षांवर पुढील कारवाईची दिशा निश्चित होणार आहे.
