UPI Payment Charges: UPI पेमेंट महागणार? सरकारच्या नव्या प्रस्तावामागचं सत्य काय, ग्राहकांनी घाबरण्याची गरज आहे का?
UPI व्यवहारांवर शुल्क लागणार का? चर्चेला उधाण
देशभरात डिजिटल पेमेंटचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला असून, UPI (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) हे सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन व्यवहारांचे प्रमुख माध्यम बनले आहे. अशातच UPI व्यवहारांवर शुल्क (MDR) लागू होणार असल्याच्या चर्चांनी जोर धरला आहे. सोशल मीडियावर आणि विविध माध्यमांमध्ये “UPI पेमेंट आता महागणार” अशा बातम्या समोर येत असल्याने अनेक ग्राहकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मात्र, सध्याच्या घडीला UPI वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी कोणताही बदल झालेला नाही. सरकारने UPI व्यवहारांवर कोणतेही नवीन शुल्क लागू केलेले नाही आणि त्यासाठी कोणतीही तारीखही जाहीर केलेली नाही. सरकारने केवळ भविष्यात आवश्यक वाटल्यास नियम करण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
सध्या UPI व्यवहार पूर्णपणे मोफत
आजच्या घडीला QR कोड स्कॅन करून, मोबाईल नंबर किंवा UPI आयडीद्वारे केले जाणारे सर्वसाधारण UPI व्यवहार पूर्णपणे विनामूल्य आहेत. ग्राहकांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जात नाही. तसेच व्यापाऱ्यांकडूनही UPI स्वीकारण्यासाठी कोणताही मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारला जात नाही.
Related News
‘मी फक्त 3 तास झोपतो’; पीएम मोदींच्या दिनचर्येचा मोठा खुलासा
55 कोटींचं ॲनालॉग पनीर नष्ट; तुकाराम मुंढेंची राज्यभर मोठी कारवाई
मोठा वाद! FCRA विधेयकावरून भारताला अमेरिकेचा इशारा; संसदेतील निर्णयाकडे जगाचे लक्ष
मोठी बातमी! कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाने सुप्रीम कोर्टात खळबळ; उद्धव ठाकरे यांना मोठा दिलासा?
‘शरद पवारांनी काय बोलावं हे तुम्ही ठरवू नका’; संजय काकडेंवर शशिकांत शिंदेंचा हल्लाबोल
मोठी बातमी! वाल्मिक कराडला जेलमध्ये व्हीआयपी ट्रीटमेंट? धनंजय देशमुखांचा गंभीर आरोप
10 आणि 20 रुपयांच्या प्लास्टिक नोटांबाबत RBI ची मोठी घोषणा; कधी होणार लॉन्च?
FL 2027 बटाट्यावरून पेप्सिको-शेतकरी आमनेसामने; सुप्रीम कोर्टात निर्णायक सुनावणी
खूपच आक्रमक आणि… विराट कोहलीबाबत अजिंक्य रहाणेने सांगितल्या खास आठवणी
मराठा समाजावर अन्याय सुरू; मनोज जरांगेंचा सरकारवर गंभीर हल्लाबोल
2014 आणि 2019 च्या निवडणुकांवरही प्रश्न; कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाने खळबळ
Vi चे 3 नवीन प्रीपेड प्लॅन्स लाँच; रिचार्जवर मिळणार मोफत Spotify Premium
यामुळे ग्राहकांना कोणत्याही अतिरिक्त खर्चाशिवाय सहज आणि जलद डिजिटल पेमेंट करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
सरकार कोणता कायदा बदलण्याच्या तयारीत?
केंद्र सरकारने पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स अॅक्ट, 2007 मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. सध्या या कायद्यानुसार UPI आणि RuPay डेबिट कार्डसारख्या काही डिजिटल पेमेंट पद्धतींवर MDR आकारण्यास मनाई आहे.
प्रस्तावित सुधारणेनंतर हा निर्णय थेट कायद्यात न राहता सरकारच्या अधिसूचनेद्वारे ठरवला जाईल. म्हणजेच, भविष्यात गरज भासल्यास कोणत्या डिजिटल पेमेंट पद्धतींवर शुल्क लागू करायचे किंवा कोणत्या व्यवहारांना सूट द्यायची, याचा निर्णय सरकार स्वतंत्रपणे घेऊ शकेल.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, हा केवळ कायदेशीर अधिकार देण्याचा प्रस्ताव आहे. याचा अर्थ तातडीने UPI व्यवहारांवर शुल्क लागू होणार असा अजिबात नाही.
MDR म्हणजे नेमकं काय?
MDR म्हणजे Merchant Discount Rate. डिजिटल पेमेंट स्वीकारताना व्यापाऱ्यांनी बँका किंवा पेमेंट सेवा प्रदात्यांना दिले जाणारे सेवा शुल्क म्हणजे MDR.
साधारणपणे व्यापारी हा खर्च स्वतः उचलू शकतात किंवा वस्तू अथवा सेवांच्या किमतीमध्ये त्याचा समावेश करू शकतात. हा पूर्णपणे संबंधित व्यापाऱ्याचा व्यावसायिक निर्णय असतो.
महत्त्वाचे म्हणजे, MDR लागू झाला तरी तो ग्राहकाच्या बँक खात्यातून थेट वजा केला जाईल, असे सरकारने कुठेही म्हटलेले नाही.
UPI व्यवहारांमध्ये विक्रमी वाढ
गेल्या काही वर्षांत भारतात डिजिटल पेमेंटमध्ये अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. विशेषतः UPI व्यवहारांनी नवे विक्रम प्रस्थापित केले आहेत.
फक्त जुलै महिन्यातच UPI द्वारे 23 अब्जांहून अधिक व्यवहार झाले असून त्यांची एकूण रक्कम जवळपास 30 लाख कोटी रुपये इतकी होती. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील व्यवहारांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी बँका, पेमेंट कंपन्या आणि तांत्रिक सेवा पुरवठादारांवर मोठा खर्च येत आहे.
2020 मध्ये UPI व्यवहारांवरील MDR हटविल्यानंतर सरकारकडून या संस्थांना प्रोत्साहनपर आर्थिक मदत दिली जात आहे. मात्र, एका संसदीय समितीने ही मदत प्रत्यक्ष खर्चाच्या तुलनेत अपुरी असल्याचे नमूद केले आहे.
भविष्यात MDR लागू होऊ शकतो का?
याबाबत निश्चित उत्तर अद्याप उपलब्ध नाही. सरकारने कोणत्याही प्रकारचे शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. मात्र, कायद्यातील प्रस्तावित बदलामुळे भविष्यात परिस्थिती पाहून सरकारला अधिसूचना काढण्याचा अधिकार मिळू शकतो.
जर भविष्यात MDR लागू करण्याचा निर्णय झाला, तर त्यासाठी स्वतंत्र अधिसूचना जारी केली जाईल. त्यामध्ये कोणत्या व्यवहारांवर शुल्क लागू होईल, किती शुल्क असेल आणि ते कोणाकडून आकारले जाईल, याची स्पष्ट माहिती दिली जाईल.
तोपर्यंत UPI व्यवहार पूर्वीप्रमाणेच पूर्णपणे विनामूल्य राहतील.
₹2,000 पेक्षा जास्त व्यवहारांवर शुल्काची चर्चा
सध्या बाजारात अशी चर्चा सुरू आहे की भविष्यात MDR लागू झाल्यास लहान व्यापारी आणि कमी रकमेच्या व्यवहारांना सूट दिली जाऊ शकते. काही तज्ज्ञांच्या मते ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांचा विचार केला जाऊ शकतो, कारण अशा व्यवहारांची संख्या कमी असली तरी त्यांच्या माध्यमातून होणारी एकूण आर्थिक उलाढाल मोठी असते.
मात्र, सरकारने अशा कोणत्याही मर्यादेबाबत किंवा शुल्काच्या रचनेबाबत अधिकृत घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे या सर्व चर्चा केवळ अंदाजांवर आधारित आहेत.
ग्राहकांनी सध्या काय करावे?
सध्या UPI वापरणाऱ्या ग्राहकांनी कोणतीही चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. नेहमीप्रमाणे QR कोड स्कॅन करून, मोबाईल नंबर किंवा UPI आयडीद्वारे कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न भरता व्यवहार करता येतील.
सरकारने केवळ भविष्यात आवश्यक वाटल्यास नियम तयार करण्यासाठी कायद्यात बदल सुचवला आहे. प्रत्यक्षात कोणतेही शुल्क लागू करण्यासाठी स्वतंत्र अधिसूचना आवश्यक असेल. त्यामुळे तोपर्यंत UPI व्यवहार पूर्णपणे मोफतच राहणार आहेत.
UPI व्यवहार महागणार असल्याची चर्चा सध्या सुरू असली तरी वस्तुस्थिती वेगळी आहे. सरकारने UPI वर कोणतेही शुल्क लागू केलेले नाही किंवा त्यासाठी कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. केवळ भविष्यातील धोरणात्मक लवचिकता मिळावी म्हणून कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
त्यामुळे सध्या ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांसाठी कोणताही बदल नाही. UPI वापरकर्ते पूर्वीप्रमाणेच विनाशुल्क डिजिटल व्यवहार करू शकतात. भविष्यात सरकारकडून अधिकृत अधिसूचना जारी झाल्यानंतरच कोणत्याही संभाव्य बदलांची अंमलबजावणी होईल. त्यामुळे अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत घोषणांचीच प्रतीक्षा करणे योग्य ठरेल.
