अनिल परब यांना मोठा दिलासा! पालिका अभियंता मारहाण प्रकरणातून न्यायालया

अनिल

अनिल परब यांना मोठा दिलासा! पालिका अभियंता मारहाण प्रकरणातून मुंबई सत्र न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्तता

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आणि विधान परिषद आमदार अनिल परब यांना पालिका अभियंत्याला मारहाण प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई सत्र न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व पुरावे आणि युक्तिवादांचा विचार करत अनिल परब यांच्यासह माजी नगरसेवक सदानंद परब आणि इतर सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. जून २०२३ मध्ये वांद्रे पूर्व येथील ठाकरे गटाच्या शाखेवर झालेल्या पालिका कारवाईनंतर निर्माण झालेल्या वादातून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. जवळपास तीन वर्षे चर्चेत राहिलेल्या या प्रकरणाचा अखेर निकाल लागला असून न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ठाकरे गटाला मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे.

या निर्णयानंतर राज्यातील राजकीय वर्तुळातही चर्चांना उधाण आले आहे. कारण हा वाद केवळ मारहाणीपुरता मर्यादित नव्हता, तर मुंबई महापालिकेच्या कारवाईविरोधातील आंदोलन, पक्ष कार्यालयावरील कारवाई आणि त्यानंतर झालेल्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांमुळे हे प्रकरण सातत्याने चर्चेत राहिले होते.

पालिका अभियंता मारहाण प्रकरणात न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय

मुंबई महापालिकेच्या एच-पूर्व विभागातील सहाय्यक अभियंता (परिरक्षण) अजय पाटील यांनी जून २०२३ मध्ये वाकोला पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनुसार, सरकारी कामात अडथळा आणणे, शासकीय कर्मचाऱ्याला मारहाण करणे आणि धमकी देणे अशा गंभीर स्वरूपाचे आरोप अनिल परब, माजी नगरसेवक सदानंद परब आणि इतर कार्यकर्त्यांवर ठेवण्यात आले होते.

Related News

तक्रार दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला होता. या प्रकरणात काही आरोपींना अटकही करण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद, साक्षीदारांचे जबाब आणि उपलब्ध पुराव्यांचा विचार केल्यानंतर मुंबई सत्र न्यायालयाने सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्याचा निर्णय दिला.

या निर्णयामुळे अनिल परब यांच्यावरील या प्रकरणातील सर्व आरोप न्यायालयाने फेटाळून लावले आहेत.

नेमके काय घडले होते?

जून २०२३ मध्ये मुंबई महापालिकेने वांद्रे पूर्व येथील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे पक्ष कार्यालय अनधिकृत असल्याचे सांगत कारवाई केली होती. पालिकेच्या या कारवाईमुळे ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र संतापाची भावना निर्माण झाली होती.

या कारवाईच्या निषेधार्थ अनिल परब यांच्या नेतृत्वाखाली मोठा मोर्चा काढण्यात आला. हा मोर्चा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या एच-पूर्व विभागाच्या कार्यालयावर धडकला. अनिल परब यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेतली.

यावेळी कार्यकर्त्यांनी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना तीव्र शब्दांत जाब विचारला. पक्ष कार्यालयात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची छायाचित्रे असतानाही कार्यालयावर कारवाई का करण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता.

मोर्चादरम्यान निर्माण झाला वाद

मोर्चादरम्यान परिस्थिती तणावपूर्ण बनली. त्यावेळी पालिकेचे काही कर्मचारी पुढे आल्यानंतर गोंधळ उडाला. या गोंधळात सहाय्यक अभियंता अजय पाटील यांच्यावर हल्ला झाल्याचा आणि त्यांना धमकावल्याचा आरोप करण्यात आला.

या घटनेनंतर वाकोला पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कामात अडथळा आणणे, मारहाण करणे आणि धमकी देणे या कलमांखाली पोलिसांनी कारवाई केली होती. या प्रकरणामुळे राज्यभरात मोठी राजकीय चर्चा रंगली होती.

राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांनाही आला होता वेग

पालिका कारवाई आणि त्यानंतरच्या आंदोलनामुळे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि सत्ताधारी पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचा जोर वाढला होता. ठाकरे गटाने पालिकेची कारवाई राजकीय हेतूने करण्यात आल्याचा आरोप केला होता. तर दुसरीकडे, कायदा हातात घेतल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला होता.

मारहाण प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अनिल परब यांच्यावर राजकीय टीका करण्यात आली होती. मात्र, त्यांनी सुरुवातीपासूनच सर्व आरोप फेटाळले होते आणि कायद्यावर विश्वास असल्याचे सांगितले होते.

न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोठा दिलासा

मुंबई सत्र न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अनिल परब, माजी नगरसेवक सदानंद परब आणि इतर आरोपींना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केल्याने जवळपास तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकरणावर पडदा पडला आहे.

या निर्णयामुळे ठाकरे गटासाठी हा महत्त्वाचा कायदेशीर विजय मानला जात आहे. आगामी काळात या निर्णयावर राजकीय प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता असून राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापण्याची चिन्हे आहेत.

दरम्यान, या प्रकरणात न्यायालयाने दिलेला निकाल हा उपलब्ध पुरावे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेच्या आधारे देण्यात आला असून, त्यामुळे अनिल परब यांच्यावरील या प्रकरणातील सर्व आरोपांमधून त्यांची मुक्तता झाली आहे. आता या निर्णयानंतर संबंधित पक्षांकडून पुढील भूमिका काय असेल, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.

Related News