CJP : सीजेपी-सरकारमध्ये मध्यरात्री महत्त्वाची बैठक; आंदोलक विद्यार्थ्यांबाबत मोठा निर्णय, बिहार-आसामनंतर आता पश्चिम बंगालकडे लक्ष
CJP : NEET पेपर लीक प्रकरण आणि परीक्षा व्यवस्थेतील कथित गैरप्रकारांविरोधात देशभरात झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर आता आंदोलक विद्यार्थ्यांसाठी एकामागून एक दिलासादायक घडामोडी समोर येत आहेत. आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे आणि पोलिस कारवाई मागे घेण्याच्या मागणीला काही राज्यांमध्ये सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. बिहार आणि आसाम सरकारने आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, पश्चिम बंगालमध्ये ताब्यात घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या सुटकेबाबत अद्याप अधिकृत निर्णय झालेला नसल्याने तेथील परिस्थितीवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
NEET परीक्षा रद्द करण्यासह परीक्षा व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा कराव्यात, पेपरफुटीच्या घटनांना आळा घालावा आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचे संरक्षण करावे, या मागण्यांसाठी देशभरात आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनाचे पडसाद राजधानी दिल्लीपासून विविध राज्यांमध्ये उमटले. जंतर-मंतरवरील आंदोलनानेही मोठे स्वरूप घेतले. आंदोलनादरम्यान अनेक विद्यार्थ्यांना पोलिस कारवाईला सामोरे जावे लागले. काही विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले, तर काहींना ताब्यात घेण्यात आल्याचेही समोर आले.
या पार्श्वभूमीवर आता आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील कारवाई मागे घेण्याच्या निर्णयामुळे आंदोलनाला मोठे यश मिळाल्याचा दावा केला जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक पावले उचलण्यास सुरुवात केल्याचे आंदोलक संघटनांचे म्हणणे आहे.
Related News
Stuffed Capsicum Recipe : बटाटा-पनीरचं सारण भरून बनवा चटपटीत भरलेली ढोबळी मिरची; झटपट जाणून घ्या रेसिपी
Who is Saransh Jain : एकही IPL सामना न खेळता थेट टीम इंडियात एन्ट्री; सारांश जैनने गंभीरच्या लाडक्याची जागा घेतली?
शरद पवार NDAमध्ये जाणार? संजय राऊतांचं ठाम उत्तर; म्हणाले, ‘ते भाजपसोबत कधीच जाणार नाहीत’
NCP-NDA : शरद पवारांची राष्ट्रवादी NDAमध्ये जाणार? जयकुमार गोरे यांच्या एका वक्तव्याने राजकीय चर्चांना उधाण
ITR Filing 2026 : 31 जुलैची मुदत वाढणार? ITR भरणाऱ्यांसाठी तज्ज्ञांनी दिली मोठी अपडेट
IND vs SL : श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी टीम इंडियाची घोषणा; बुमराहचं कमबॅक, जडेजाही परतला
Maharashtra Rain Alert : अरबी समुद्रात चक्राकार वारे सक्रिय; राज्यातील 22 जिल्ह्यांना पावसाचा अलर्ट, हवामान खात्याचा मोठा इशारा
NEET पेपरफुटीनंतर सरकारचा मोठा निर्णय; आज संसदेत Anti Paper Leak Bill वर होणार खडाजंगी
मोठी बातमी! भाजप कार्यालयावर पेट्रोल बॉम्बने हल्ला; पहाटेच्या घटनेने पंजाबमध्ये खळबळ
CJP Protest : जंतर मंतरवरील हजारो आंदोलकांच्या जेवणाचा खर्च कुणी केला? जुनैदचा मोठा खुलासा
लाल पेनाने लिहा फक्त १ गोष्ट, करिअरपासून पैशांपर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात मिळेल सकारात्मक ऊर्जा?
बिहार सरकारकडून सर्व FIR मागे घेण्याचे आदेश
बिहार सरकारच्या गृह विभागाने 26 जुलै रोजी सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत NEET आंदोलनाच्या संदर्भात दाखल करण्यात आलेले सर्व गुन्हे म्हणजेच FIR मागे घेण्याचे आदेश दिल्याची माहिती समोर आली आहे. आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवर कोणतीही दंडात्मक, दडपशाहीची किंवा सूडभावनेतून कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
याशिवाय, या प्रकरणांमध्ये भविष्यातही कोणतीही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष कारवाई केली जाणार नाही, अशी हमी देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. आदेशानुसार, 26 जुलै रोजी सायंकाळी 6 वाजण्यापूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणांमध्ये अटक किंवा ताब्यात घेतलेल्या विद्यार्थी आणि युवकांची सुटका करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
25 जुलै रोजी झालेल्या बिहार बंददरम्यान पोलिसांनी तब्बल 694 जणांना ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली होती. यामध्ये मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि अल्पवयीन मुलांचाही समावेश असल्याचा दावा करण्यात आला. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयामुळे संबंधित विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
CJPचा दावा; सरकारच्या प्रतिनिधींसोबत महत्त्वाची बैठक
दरम्यान, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ अर्थात CJPकडून या संपूर्ण घडामोडीबाबत महत्त्वाचा दावा करण्यात आला आहे. CJPचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ पोस्ट करत सरकारच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीची माहिती दिली.
त्यांच्या दाव्यानुसार, CJPच्या पत्रकार परिषदेनंतर सरकारच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतली. ही बैठक सुमारे दोन ते तीन तास चालली. या बैठकीत बिहार आणि आसाम सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनांच्या प्रती शिष्टमंडळाला देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
या अधिसूचनांमध्ये आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील FIR मागे घेणे, भविष्यात कोणतीही कारवाई न करणे आणि अटक किंवा ताब्यात घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची सुटका करण्याची हमी असल्याचा दावा CJPकडून करण्यात आला आहे.
याशिवाय, केंद्र सरकार आणि भाजप-एनडीएशासित इतर राज्यांकडूनही अशाच प्रकारचे आदेश लवकरच जारी केले जातील, असे आश्वासन मिळाल्याचा दावा CJPने केला आहे. त्यामुळे आता इतर राज्यांमध्ये आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेतले जाणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कपिल सिब्बल यांच्याकडून 1 कोटींच्या लीगल फंडची घोषणा
आंदोलनादरम्यान पोलिस कारवाईला सामोरे गेलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी आणखी एक महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी अशा विद्यार्थ्यांना कायदेशीर मदत मिळावी यासाठी 1 कोटी रुपयांच्या विशेष ‘लीगल फंड’ची घोषणा केल्याची माहिती समोर आली आहे.
आंदोलनात अटक झालेल्या किंवा विविध गुन्ह्यांमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी मदत मिळावी, हा या निधीमागचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे ज्या विद्यार्थ्यांवर अद्याप गुन्हे दाखल आहेत किंवा ज्यांना कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जावे लागत आहे, त्यांना मोठा आधार मिळू शकतो.
CJPकडून पुरावे गोळा करण्यासाठी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म
दरम्यान, जंतर-मंतरवरील आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या CJPने आंदोलक विद्यार्थ्यांकडून पुरावे आणि संबंधित माहिती गोळा करण्यासाठी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म सुरू केल्याचेही सांगितले जात आहे. आंदोलनादरम्यान पोलिस कारवाई, अटक, ताब्यात घेणे किंवा गुन्हे दाखल झाल्याच्या घटनांशी संबंधित पुरावे या माध्यमातून जमा केले जाणार आहेत.
केंद्र सरकारकडून आश्वासन मिळाल्यानंतरही देशभरातील आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेतले गेले नाहीत, तर पुन्हा व्यापक देशव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा CJPकडून देण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारने दिलेले आश्वासन प्रत्यक्षात किती लवकर लागू होते, यावर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरण्याची शक्यता आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये सस्पेन्स कायम
बिहार आणि आसाम सरकारने आंदोलक विद्यार्थ्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतल्याचा दावा केला जात असला, तरी पश्चिम बंगालमधील परिस्थिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. तेथे ताब्यात घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या सुटकेबाबत अद्याप कोणताही अधिकृत आदेश जारी झालेला नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे संबंधित विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण कायम आहे.
CJPकडून आता देशातील इतर राज्यांमध्येही बिहार आणि आसामप्रमाणेच निर्णय घेण्याची मागणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे याबाबत पुढे काय भूमिका घेतात, याकडे विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे.
बिहारमध्ये पोलिस कर्मचाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई
दरम्यान, बिहारमधील सिवान येथे आंदोलनादरम्यान जमावाला पांगवण्यासाठी वरिष्ठांची परवानगी न घेता AK-47 रायफलचा वापर केल्याच्या आरोपावरून एका पोलिस कर्मचाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचा मुद्दाही पुन्हा चर्चेत आला आहे.
एकीकडे सरकारकडून आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचा दावा केला जात आहे, तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांना कायदेशीर मदतीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे NEET आंदोलनानंतर आता विद्यार्थ्यांवरील कारवाईचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला आहे. बिहार आणि आसामनंतर इतर राज्येही अशाच प्रकारचा निर्णय घेतात का आणि केंद्र सरकारकडून याबाबत कोणती ठोस पावले उचलली जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
