राहुल गांधी आणि अभिजीत दिपके राजीनाम्यावर ठाम, विरोधक आक्रमक; NEET पेपरफुटीवरून संसदेची कोंडी कशी फुटणार?
Rahul Gandhi-Abhijeet Dipke Parliament: NEET पेपरफुटी आणि परीक्षा व्यवस्थेतील कथित गैरप्रकारांच्या मुद्द्यावरून देशातील राजकीय वातावरण तापले आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतरपासून सुरू झालेल्या आंदोलनाचे पडसाद आता संसदेतही उमटताना दिसत आहेत. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या (CJP) आंदोलनाला विरोधकांकडून मिळणारा पाठिंबा आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या 26 दिवसांच्या उपोषणामुळे सरकारवर दबाव वाढला. त्यानंतर सरकारने पेपरफुटीविरोधात कठोर कायदा करण्यासह परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा आणि या मुद्द्यावर संसदेत चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
मात्र, या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात मोठा आणि कळीचा मुद्दा अद्याप कायम आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर विरोधक आणि CJP ठाम आहेत. त्यामुळे सरकार आणि विरोधकांमधील संघर्ष संपण्याऐवजी आता नव्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. राहुल गांधी आणि CJPचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी प्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम ठेवली असून, या मागणीवर तडजोड होणार नसल्याचे संकेत दिले आहेत.
सरकारच्या शिष्टाईने सोनम वांगचुक यांचे उपोषण संपले
गेल्या 26 दिवसांपासून सोनम वांगचुक उपोषणावर होते. त्यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता व्यक्त होत असतानाच केंद्र सरकारने चर्चेचे प्रयत्न सुरू केले. केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांनी वांगचुक यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी आपले उपोषण मागे घेतले.
Related News
मोदींना शरद पवारांनी दिला ‘तो’ सल्ला अन्… भेटीत काय घडलं? पवारांनी सांगितली आतली बातमी
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचं श्रेय कोणाला? शरद पवारांनी थेट नाव घेतलं; म्हणाले, ‘हा युवा शक्तीचा विजय’
धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर महाराष्ट्रातील ‘या’ बड्या नेत्याचं नाव चर्चेत; संजय राऊतांचा मोठा दावा
धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर सोनम वांगचुक यांचं मोठं विधान; म्हणाले, ‘हा तर लोकशाहीचा विजय!’
धर्मेंद्र प्रधानांनी राजीनामा दिला अन् संजय राऊत म्हणाले, ‘12 वर्षांनंतर असं आंदोलन झालं’
धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यावर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, ‘लोकशाहीने कात टाकली’
मोठी बातमी! धर्मेंद्र प्रधानांचा अखेर राजीनामा? फडणवीस तातडीने दिल्लीला रवाना; अमित शाहांसोबत बैठकीची चर्चा
Dharmendra Pradhan यांचा अखेर राजीनामा? CJPच्या आंदोलनाला मोठं यश; विद्यार्थ्यांचा विजय!
सोनं दणकन आपटलं! भावात तब्बल 1,500 रुपयांची घसरण, जाणून घ्या आजचा नवा दर
घर घेण्यासाठी संपूर्ण बचत खर्च करावी का? आधी घर की गुंतवणूक? तज्ज्ञांचा महत्त्वाचा सल्ला
बटाट्यांपासून बनवा झटपट आणि पौष्टिक सॅलड; जाणून घ्या 4 भन्नाट रेसिपी
सरकारचं टेन्शन वाढलं! CJP, शेतकऱ्यांनंतर आता E20 पेट्रोलविरोधात टॅक्सी चालकांचा संसदेला घेराव
आंदोलनकर्त्यांवरील कारवाई, NEET पेपरफुटी आणि शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांबाबत सरकारकडून सकारात्मक आश्वासने मिळाल्यानंतर वांगचुक यांनी उपोषण सोडण्याचा निर्णय घेतला. जंतर-मंतरवरील आंदोलकांवर गुन्हे दाखल न करणे, 20 जुलैच्या मोर्चात सहभागी झालेल्यांवर कारवाई न करणे आणि पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर संसदेत चर्चा करणे, अशा मागण्यांवर सरकारकडून सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली.
मात्र, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे वांगचुक यांनी उपोषण सोडल्यानंतरही आंदोलनाची राजकीय आणि संसदीय कोंडी कायम असल्याचे चित्र आहे.
अभिजीत दिपके यांची भूमिका कायम
सोनम वांगचुक यांनी उपोषण मागे घेतले असले तरी CJPचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी आपली भूमिका बदललेली नाही. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
CJPच्या मते, NEET पेपरफुटी आणि परीक्षा व्यवस्थेतील गैरप्रकारांची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा. त्यामुळे आता सरकारसोबत होणाऱ्या चर्चेत हा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे, आंदोलनाला देशभरातून विरोधकांचा पाठिंबा मिळत आहे. राहुल गांधी यांच्यासह विविध विरोधी पक्षांचे नेते सरकारवर दबाव आणत आहेत. त्यामुळे सरकारसमोर आता आंदोलन थोपवण्याबरोबरच संसदेत विरोधकांना सामोरे जाण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे.
राहुल गांधींची सरकारवर टीका
काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी NEET पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर सरकारला घेरले आहे. त्यांनी देशातील परीक्षा व्यवस्थेतील कथित गैरप्रकारांची आकडेवारी मांडत सरकारकडे जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे.
राहुल गांधी यांच्यासाठी केवळ पेपरफुटीविरोधात कायदा करणे पुरेसे नसून, त्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यवस्थेवर कारवाई होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी त्यांनी कायम ठेवली आहे.
त्यामुळे संसदेत विरोधकांची रणनीती स्पष्ट असल्याचे दिसत आहे. पेपरफुटीविरोधात सरकारने केलेल्या उपाययोजनांवर चर्चा करण्याची तयारी असली तरी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मुद्द्यावर विरोधक माघार घेण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे.
संसदेत ‘राजीनामा’च्या मागणीवरून गोंधळ
पावसाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच NEET पेपरफुटीचा मुद्दा संसदेत गाजत आहे. विरोधकांकडून दोन्ही सभागृहांमध्ये सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली जात आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विरोधक आक्रमक झाले आहेत.
एकीकडे सरकारकडून महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, तर दुसरीकडे विरोधकांच्या आंदोलनामुळे संसदीय कामकाजावर परिणाम होत आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत वारंवार गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होत असल्याने सरकारसमोर संसदेची कोंडी फोडण्याचे आव्हान आहे.
पंतप्रधान मोदींची भूमिका काय?
दरम्यान, आंदोलनाची तीव्रता वाढल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेपरफुटीविरोधात कठोर कायदा करण्याचे संकेत दिले आहेत. दोषींवर कठोर कारवाई, फास्ट ट्रॅक न्यायालयांद्वारे प्रकरणांचा जलद निपटारा आणि परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या दिशेने सरकार पावले उचलत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
यामुळे सरकारने आंदोलकांच्या काही प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे दिसते. मात्र, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत सरकारने अद्याप कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. हाच मुद्दा आता विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेचे मुख्य कारण ठरत आहे.
संसदेची कोंडी फुटणार कशी?
संसदेतील सध्याची कोंडी फोडण्यासाठी सरकार आणि विरोधकांमध्ये थेट संवाद होणे आवश्यक असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. सरकारने NEET पेपरफुटीप्रकरणी आतापर्यंत केलेल्या कारवाईचे सविस्तर निवेदन संसदेत मांडणे अपेक्षित आहे.
तसेच CJP आणि सोनम वांगचुक यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत सरकारने नेमकी कोणती आश्वासने दिली, याची माहितीही संसदेत देण्याची मागणी विरोधकांकडून होऊ शकते. त्याचबरोबर विरोधकांना चर्चेसाठी वेळ देऊन त्यांची भूमिका ऐकून घेणे हा देखील कोंडी सोडवण्याचा एक मार्ग ठरू शकतो.
मात्र, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर सरकारची भूमिका काय असणार, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. सरकारने या मुद्द्यावर विरोधकांशी संवाद साधला नाही, तर संसदेतील गोंधळ आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
आता राहुल गांधी, अभिजीत दिपके आणि इतर विरोधी पक्ष धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर किती ठाम राहतात आणि सरकार त्यावर कोणती भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. पेपरफुटीविरोधात कठोर कायदा करण्याची घोषणा करून सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले असले तरी राजीनाम्याच्या मुद्द्यावर तोडगा निघाल्याशिवाय संसदेतील कोंडी संपण्याची शक्यता कमी असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.
