भारताला ऑस्ट्रेलियाकडून काय मिळणार? मोदींच्या दौऱ्याचे 7 मोठे फायदे; संरक्षण, ऊर्जा आणि व्यापाराला ऐतिहासिक चालना
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तीन देशांच्या परदेश दौऱ्यातील ऑस्ट्रेलिया भेट भारतासाठी अनेक अर्थांनी महत्त्वाची मानली जात आहे. या दौऱ्यामुळे भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारी अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे. संरक्षण, ऊर्जा, व्यापार, सागरी सुरक्षा, महत्त्वाची खनिजे आणि तंत्रज्ञान अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढवण्यासाठी दोन्ही देश पुढे सरसावले आहेत. विशेष म्हणजे ऑस्ट्रेलियाकडे जगातील सर्वात मोठ्या युरेनियम साठ्यांपैकी एक असल्याने भारताच्या नागरी अणुऊर्जा कार्यक्रमाला मोठा आधार मिळू शकतो.
पंतप्रधान मोदी इंडोनेशियाचा दौरा पूर्ण करून ऑस्ट्रेलियात दाखल झाले असून, मेलबर्न येथे त्यांचा दौरा सुरू झाला आहे. या दौऱ्यात ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्यासोबत द्विपक्षीय चर्चा होणार आहे. त्यानंतर ते न्यूझीलंडलाही भेट देणार आहेत. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
भारताला या दौऱ्यातून मिळणारे 7 मोठे फायदे
1. संरक्षण सहकार्याला नवी दिशा
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य अधिक मजबूत करण्याच्या तयारीत आहेत. संरक्षण उत्पादन, संरक्षण स्टार्टअप्स आणि आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी ‘Defence Innovation Corridor’ उभारण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. या माध्यमातून दोन्ही देशांतील उद्योग आणि संशोधन संस्थांना एकत्र काम करण्याची संधी मिळू शकते.
Related News
याशिवाय दहशतवादविरोधी कारवाया, संयुक्त लष्करी प्रशिक्षण आणि संरक्षण उद्योगातील सहकार्य वाढवण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
2. सागरी सुरक्षेला मिळणार बळ
हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) प्रदेशात वाढत्या सामरिक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि ऑस्ट्रेलिया ‘Maritime Security Roadmap’ तयार करण्याच्या दिशेने पुढे जात आहेत. यामुळे समुद्री मार्गांची सुरक्षा, किनारपट्टीवरील देखरेख, माहितीची देवाणघेवाण आणि नौदलांमधील समन्वय अधिक प्रभावी होणार आहे.
यामुळे भारताची सागरी सुरक्षा क्षमता आणखी मजबूत होण्यास मदत होईल.
3. युरेनियम पुरवठ्यामुळे अणुऊर्जा कार्यक्रमाला गती
ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने हा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ऑस्ट्रेलियाकडून भारताला नागरी अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी आवश्यक युरेनियमचा नियमित पुरवठा सुनिश्चित करण्यावर चर्चा होणार आहे.
यामुळे भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीला चालना मिळेल आणि भविष्यात अणुऊर्जेचा वापर अधिक वाढवण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
4. ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण
भारत ऑस्ट्रेलियाकडून एलएनजी (LNG), कोळसा आणि डिझेल आयात वाढवण्यावर भर देत आहे. त्यामुळे देशाची ऊर्जा आयात अधिक सुरक्षित आणि विविध स्रोतांमधून होऊ शकणार आहे.
ऊर्जा सुरक्षेसोबतच भविष्यातील औद्योगिक विकासासाठीही हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
5. Critical Mineral Corridor मुळे तंत्रज्ञान उद्योगाला फायदा
इलेक्ट्रिक वाहनं, सेमीकंडक्टर, संरक्षण उपकरणे आणि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी आवश्यक असलेल्या महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुरवठ्यासाठी भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संयुक्तपणे ‘Critical Mineral Corridor’ विकसित करण्यावर भर देणार आहेत.
यामुळे भारताच्या उत्पादन क्षेत्राला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
6. व्यापाराला मिळणार नवी गती
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया सध्या लागू असलेल्या Economic Cooperation and Trade Agreement (ECTA) चे Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA) मध्ये रूपांतर करण्याबाबत चर्चा करत आहेत.
हा करार झाल्यास दोन्ही देशांमधील व्यापार अधिक वाढेल. 2022 नंतर भारताच्या ऑस्ट्रेलियाला होणाऱ्या निर्यातीत मोठी वाढ झाली असून, आगामी काळात ती आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
7. सायबर सुरक्षा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानात सहकार्य
Australia-India PACTS करारांतर्गत दोन्ही देश सायबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तंत्रज्ञान, महत्त्वाच्या पुरवठा साखळ्या आणि अत्याधुनिक संशोधन क्षेत्रात सहकार्य वाढवणार आहेत.
यामुळे भविष्यातील तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताची स्पर्धात्मक क्षमता अधिक मजबूत होईल.
संरक्षण क्षेत्रात आणखी काय घडू शकते?
या बैठकीदरम्यान संयुक्त संरक्षण घोषणापत्रावरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्याद्वारे दोन्ही देशांच्या संरक्षण उद्योगांमधील सहकार्य अधिक वाढवले जाईल. तसेच दोन्ही देशांच्या सैन्यदलांमधील समन्वय आणि परस्पर कार्यक्षमता (Interoperability) मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
भारतीय लष्कराचा एक अधिकारी Australian Defence College येथे नियुक्त करण्याचाही प्रस्ताव चर्चेत असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे संरक्षण शिक्षण आणि धोरणात्मक अभ्यासामध्ये दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक मजबूत होतील.
क्वाड देशांमधील सहकार्यालाही मिळणार चालना
भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि जपान या चार देशांच्या ‘क्वाड’ गटामध्ये इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील स्थैर्य, मुक्त व्यापार आणि सागरी सुरक्षेला विशेष महत्त्व दिले जाते.
मोदी यांच्या या दौऱ्यामुळे क्वाड देशांमधील समन्वय अधिक मजबूत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या प्रदेशातील सामरिक संतुलन राखण्यास मदत होऊ शकते.
भारतीय समुदायाशीही संवाद
ऑस्ट्रेलियात सुमारे दहा लाख भारतीय वंशाचे नागरिक वास्तव्यास आहेत. पंतप्रधान मोदी या दौऱ्यात भारतीय समुदायाच्या विशेष कार्यक्रमालाही उपस्थित राहणार आहेत. भारतीय समुदायाने व्यापार, शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि उद्योग क्षेत्रात दिलेल्या योगदानाची दखल घेत दोन्ही देशांमधील लोकसंपर्क अधिक दृढ करण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
भारतासाठी हा दौरा का महत्त्वाचा?
भारत जगातील वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. दुसरीकडे ऑस्ट्रेलियाकडे नैसर्गिक संसाधनांची मोठी उपलब्धता, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि मजबूत संरक्षण व्यवस्था आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील भागीदारी केवळ व्यापारापुरती मर्यादित राहणार नसून ऊर्जा, संरक्षण, तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, महत्त्वाची खनिजे आणि इंडो-पॅसिफिकमधील सामरिक सहकार्य अशा विविध क्षेत्रांमध्ये ती अधिक व्यापक होणार आहे.
मोदी यांच्या या दौऱ्यानंतर भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधांना नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात असून, भविष्यातील आर्थिक आणि सामरिक भागीदारी अधिक मजबूत करण्यासाठी हा दौरा महत्त्वाचा टप्पा ठरण्याची शक्यता आहे.
