फिजी-ऑस्ट्रेलिया संरक्षण करारामुळे चीनला मोठा धक्का
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आजपासून 11 जुलैपर्यंत सहा दिवसांच्या महत्त्वाच्या परदेश दौऱ्यावर रवाना होत आहेत. या दौऱ्यात ते इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडला भेट देणार असून, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सहकार्य अधिक मजबूत करण्यावर भर देणार आहेत. मात्र, मोदी ऑस्ट्रेलियात पोहोचण्यापूर्वीच त्या देशातून भारतासाठी सकारात्मक आणि रणनीतिकदृष्ट्या महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि फिजी या दोन देशांनी ऐतिहासिक संरक्षण करारावर स्वाक्षऱ्या करत प्रशांत महासागरातील बदलत्या सामरिक समीकरणांना नवे वळण दिले आहे.
या कराराला ‘ओशन ऑफ पीस अलायंस’ असे नाव देण्यात आले आहे. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बनीज आणि फिजीचे पंतप्रधान सितिवेनी राबुका यांनी फिजीची राजधानी सुवा येथे या करारावर शिक्कामोर्तब केले. या करारामुळे दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण, सुरक्षा, सामरिक सहकार्य आणि संकटाच्या काळात परस्पर मदतीची मजबूत चौकट तयार होणार आहे. या घडामोडीचा फायदा भारत, QUAD आणि संपूर्ण इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राला होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Related News
केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय एलपीजी आणि नैसर्गिक वायू पुरवठ्यावरून विशेष नियंत्रण हटवले ; 5 मोठे बदल!
करूर चेंगराचेंगरी प्रकरणी CM विजय अडचणीत; 41 मृत्यूंवर सुप्रीम कोर्टात तातडीची सुनावणी
PM मोदींच्या वृक्षारोपणातील मोठी चूक? 7 धक्कादायक घडामोडी; शमीऐवजी पिंपळाचं रोपटं, पोस्ट डिलीट होताच वाद पेटला
Big Twist: राम मंदिरातील 5 कोटींचे सोन्याचे रामचरितमानस गायब? माजी IAS च्या धक्कादायक दाव्यानंतर ट्रस्टचा मोठा खुलासा
पनवेल Gadeshwar Dam Accident: 2 तरुण वाहून गेले, 1 मृत, 1 बेपत्ता | गाडेश्वर धरण दुर्घटनेची संपूर्ण माहिती
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त PM मोदींचे मोठे विधान; कलम 370 रद्द करणे हीच खरी श्रद्धांजली
भारताला ‘छोटा देश’ म्हणत नेतन्याहूंचे वादग्रस्त विधान; 1.4 अब्ज लोकांचा छोटा देश’ वक्तव्य चर्चेत
अग्निवीरांसाठी मोठी खुशखबर! 25% पेक्षा अधिक जवान कायम होण्याची शक्यता, नवा प्रस्ताव चर्चेत
POK मधील तरुणाने प्रेमासाठी LoC ओलांडली; अखेर काय घडलं? 2 मिनिटांच्या शेवटच्या भेटीत अश्रूंचा महापूर!
राम मंदिर ट्रस्ट RTI च्या कक्षेत येणार? 7 मोठे मुद्दे; अमित शाहांकडे पोहोचलेलं खासदाराचं ‘महत्त्वपूर्ण’ पत्र चर्चेत
30 दिवसांचा संघर्ष! प्रेयसीसाठी LoC ओलांडणाऱ्या जीशानच्या प्रेमकथेचा हृदयद्रावक शेवट
अयोध्येतील श्रीराम मंदिराचा कारभार शेगाव संस्थान किंवा सैन्याकडे द्या; राष्ट्रपतींसह 6 प्रमुखांकडे ई-मेलद्वारे निवेदन
काय आहे ‘ओशन ऑफ पीस अलायंस’?
फिजी आणि ऑस्ट्रेलियामधील हा संरक्षण करार केवळ लष्करी सहकार्यापुरता मर्यादित नाही. या कराराअंतर्गत दोन्ही देश एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण झाल्यास परस्पर सल्लामसलत करतील. नैसर्गिक आपत्ती, सायबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, सीमावर्ती धोके आणि प्रादेशिक स्थैर्य यांसारख्या विषयांवर दोन्ही देश एकत्रितपणे काम करतील.
प्रशांत महासागरातील वाढत्या भूराजकीय स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर हा करार महत्त्वाचा मानला जात आहे. विशेषतः चीनने या भागात वाढवलेला प्रभाव लक्षात घेता, ऑस्ट्रेलिया आणि फिजीने लोकशाही मूल्यांवर आधारित सुरक्षा भागीदारीला प्राधान्य दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
चीनच्या वाढत्या प्रभावाला उत्तर
गेल्या काही वर्षांत चीनने प्रशांत महासागरातील अनेक बेट राष्ट्रांमध्ये पाय रोवण्याचा प्रयत्न केला आहे. आर्थिक मदत, पायाभूत सुविधा आणि कर्जाच्या माध्यमातून चीनने या देशांमध्ये प्रभाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि भारतासारख्या देशांची चिंता वाढली होती.
फिजीने मात्र चीनवर पूर्णपणे अवलंबून न राहता ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडसोबत संरक्षण सहकार्य वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रशांत महासागरात चीनच्या लष्करी आणि सामरिक विस्ताराला काही प्रमाणात मर्यादा येऊ शकते.
भारतासाठी हा करार का महत्त्वाचा?
भारत इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात मुक्त, सुरक्षित आणि नियमाधारित समुद्री व्यवस्था कायम राहावी, यासाठी सातत्याने भूमिका मांडत आला आहे. भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या चार देशांचा QUAD गटही याच उद्देशाने कार्यरत आहे.
ऑस्ट्रेलिया आणि फिजी यांच्यातील संरक्षण करारामुळे प्रशांत महासागरात चीनचा प्रभाव नियंत्रित राहिला, तर त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा भारतालाही होईल. चीनचे नौदल प्रशांत भागात अधिक गुंतले गेले, तर हिंद महासागरात भारताची सामरिक स्थिती अधिक मजबूत राहण्यास मदत होऊ शकते.
QUAD रणनीतीला मिळणार बळ
QUAD चा प्रमुख उद्देश म्हणजे ‘फ्री अँड ओपन इंडो-पॅसिफिक’ची संकल्पना मजबूत करणे. यामध्ये समुद्री व्यापार मार्गांची सुरक्षा, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा सन्मान, नौवहन स्वातंत्र्य आणि प्रादेशिक स्थैर्याला महत्त्व दिले जाते.
फिजी-ऑस्ट्रेलिया करारामुळे या उद्दिष्टांना अप्रत्यक्ष बळ मिळणार आहे. प्रशांत महासागरातील लोकशाही राष्ट्रांमधील संरक्षण सहकार्य वाढल्याने QUAD सदस्य देशांच्या रणनीतीला अधिक व्यापक आधार मिळू शकतो.
व्यापारासाठीही सकारात्मक संकेत
प्रशांत महासागर हा जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा सागरी मार्ग आहे. आशिया, अमेरिका आणि ओशिनिया यांना जोडणाऱ्या अनेक व्यापारी जहाजांचा प्रवास या मार्गातून होतो.
जर या भागात चीनचा प्रभाव अनियंत्रित वाढला, तर भविष्यात जागतिक पुरवठा साखळी आणि समुद्री व्यापारावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. अशा परिस्थितीत फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, पापुआ न्यू गिनी आणि इतर लोकशाही देशांमधील सहकार्य वाढणे जागतिक व्यापारासाठी सकारात्मक मानले जात आहे.
भारतासाठीही हे महत्त्वाचे आहे, कारण भारतीय निर्यात आणि आयात मोठ्या प्रमाणावर समुद्री मार्गांवर अवलंबून आहे.
भारताची प्रशांत महासागरातील वाढती भूमिका
भारताने गेल्या काही वर्षांत प्रशांत महासागरातील बेट राष्ट्रांशी संबंध अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. ‘फोरम फॉर इंडिया-पॅसिफिक आयलंड्स कोऑपरेशन’ (FIPIC) च्या माध्यमातून भारताने आरोग्य, माहिती तंत्रज्ञान, शिक्षण, डिजिटल सेवा, हवामान बदल आणि सौरऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांत सहकार्य वाढवले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वी पापुआ न्यू गिनीसह अनेक प्रशांत देशांना भेट देत भारताचे संबंध अधिक दृढ केले. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाची वाढती भूमिका भारताच्या या व्यापक रणनीतीला पूरक ठरणारी आहे.
भारतीय वंशाच्या नागरिकांच्या दृष्टीनेही महत्त्व
फिजीमध्ये भारतीय वंशाच्या नागरिकांची संख्या लक्षणीय आहे. अंदाजे 37 ते 40 टक्के लोकसंख्या भारतीय वंशाशी संबंधित असल्याचे मानले जाते. ऐतिहासिकदृष्ट्या भारत आणि फिजी यांच्यात सांस्कृतिक, सामाजिक आणि आर्थिक संबंध अतिशय मजबूत आहेत.
फिजीमध्ये राजकीय आणि सुरक्षा स्थैर्य कायम राहणे हे तेथील भारतीय समुदायाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियासोबतचा संरक्षण करार भारतासाठी केवळ सामरिकच नव्हे तर सामाजिक आणि मानवी दृष्टिकोनातूनही सकारात्मक मानला जात आहे.
मोदींच्या दौऱ्याला मिळणार रणनीतिक आधार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यादरम्यान संरक्षण, व्यापार, तंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा आणि इंडो-पॅसिफिक सहकार्य या विषयांवर महत्त्वपूर्ण चर्चा अपेक्षित आहे. अशा वेळी फिजी-ऑस्ट्रेलिया संरक्षण करारामुळे भारताला अनुकूल वातावरण तयार झाल्याचे मानले जात आहे.
भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि इतर मित्रदेशांमधील सहकार्य अधिक मजबूत झाल्यास इंडो-पॅसिफिकमध्ये स्थैर्य, सुरक्षितता आणि मुक्त समुद्री व्यापाराला चालना मिळू शकते.
ऑस्ट्रेलिया आणि फिजी यांच्यात झालेला ‘ओशन ऑफ पीस अलायंस’ करार हा केवळ दोन देशांमधील संरक्षण सहकार्याचा करार नाही, तर इंडो-पॅसिफिकमधील बदलत्या भूराजकीय समीकरणांचे महत्त्वपूर्ण प्रतीक आहे. चीनच्या वाढत्या प्रभावाला संतुलित करण्याच्या दृष्टीने हा करार महत्त्वाचा मानला जात असून, त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा भारत, QUAD आणि संपूर्ण इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राला होण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परदेश दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर ही घडामोड भारताच्या परराष्ट्र धोरणासाठी आणि प्रादेशिक रणनीतीसाठी सकारात्मक संकेत देणारी मानली जात आहे.
