खाकीला मोठा धक्का! 9 पोलिसांना जन्मठेप; कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात तब्बल 15 वर्षांनंतर ऐतिहासिक न्याय
वाशिम जिल्ह्यातील 2011 मधील कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात जिल्हा सत्र न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय देत तत्कालीन पोलीस निरीक्षकासह नऊ पोलिसांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. तब्बल 15 वर्षे, 1 महिना आणि 23 दिवस चाललेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर पीडित कुटुंबाला न्याय मिळाला असून या निकालामुळे राज्यभरात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. पोलीस कोठडीत संशयिताच्या मृत्यूप्रकरणी इतक्या मोठ्या प्रमाणात दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्याचा हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.
वाशिम जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश जयसिंग झपाटे यांनी हा निकाल दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कायद्यापुढे सर्व समान असल्याचा संदेश पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.
काय होते संपूर्ण प्रकरण?
9 मे 2011 रोजी रिसोड पोलीस स्टेशनचे तत्कालीन ठाणेदार महादेव माणिक धांडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगाव तालुक्यातील वाढोणा येथील पारधी वस्तीवर धाड टाकली होती. या कारवाईदरम्यान बेग्या पवार या तरुणाला चोरीच्या एका गुन्ह्यात संशयित म्हणून ताब्यात घेण्यात आले.
Related News
आरोपानुसार, गुन्ह्याची कबुली मिळवण्यासाठी पोलिसांनी बेग्या पवार यांना अमानुष मारहाण केली. या मारहाणीमुळे त्यांची प्रकृती गंभीर झाली आणि 10 मे 2011 रोजी त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर संपूर्ण परिसरात संतापाची लाट उसळली होती.
सीआयडीने केला सखोल तपास
घटनेनंतर या प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे सोपवण्यात आला. सीआयडीने अवघ्या 34 दिवसांत तपास पूर्ण करत संबंधित पोलिसांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (स्पेशल ॲट्रॉसिटी) गुन्हा दाखल केला.
तपासादरम्यान अनेक पुरावे, साक्षीदारांचे जबाब आणि वैद्यकीय अहवाल न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले. या पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने सर्व आरोपी पोलिसांना दोषी ठरवत कठोर शिक्षा सुनावली.
कोणत्या पोलिसांना झाली शिक्षा?
या प्रकरणात न्यायालयाने खालील नऊ पोलिसांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.
- तत्कालीन ठाणेदार महादेव माणिक धांडे
- मदन केशव पवार
- शिवाजी नामदेव खिल्लारी
- पंजाब माणिकराव पाटकर
- रमेश सीताराम पवार
- प्रकाश हिरालाल तारम
- नागोराव भगवान खांडके
- अशोक निवृत्ती वैद्य
- वसंत कणिराम जाधव
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पोलीस दलातही मोठी खळबळ उडाली आहे.
पीडित कुटुंबाचा गंभीर आरोप
बेग्या पवार यांच्या आईने माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, त्यांच्या मुलावर यापूर्वी कोणताही गुन्हा दाखल नव्हता. तो पारधी समाजातील असल्यामुळेच पोलिसांनी त्याला संशयित ठरवत अडकवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर त्याच्यावर अत्याचार करण्यात आले आणि त्याचा मृत्यू झाला.
कुटुंबाने सुरुवातीपासून या प्रकरणात निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली होती. अनेक वर्षांच्या न्यायालयीन लढाईनंतर अखेर न्याय मिळाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
15 वर्षांनंतर मिळाला न्याय
या प्रकरणाचा निकाल लागण्यासाठी तब्बल 15 वर्षांहून अधिक काळ लागला. या काळात अनेक सुनावण्या, साक्षीदारांचे जबाब, पुराव्यांची पडताळणी आणि न्यायालयीन प्रक्रिया पार पडली.
दीर्घकाळ चाललेल्या या खटल्यात अखेर न्यायालयाने दोषींना कठोर शिक्षा सुनावत पीडित कुटुंबाच्या बाजूने निर्णय दिला. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवर सामान्य नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ झाल्याची प्रतिक्रिया अनेकांकडून व्यक्त होत आहे.
सरकारी वकिलांची प्रतिक्रिया
या प्रकरणात पीडित कुटुंबाची बाजू मांडणारे सरकारी वकील श्रीराम काळू यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. त्यांनी सांगितले की, हा निकाल केवळ एका कुटुंबासाठीच नाही, तर संपूर्ण समाजासाठी महत्त्वाचा आहे.
कायद्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या व्यक्तींनीच कायद्याचा भंग केल्यास त्यांनाही कठोर शिक्षा होऊ शकते, हा संदेश या निकालातून स्पष्टपणे गेला आहे.
कुटुंबाने व्यक्त केला समाधानाचा भाव
निकालानंतर बेग्या पवार यांच्या आई-वडिलांनी न्यायालय, सीआयडी अधिकारी आणि सरकारी वकिलांचे आभार मानले. अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर आपल्या मुलाला न्याय मिळाल्याचे समाधान त्यांनी व्यक्त केले.
त्यांनी सांगितले की, इतक्या वर्षांपासून न्यायासाठी केलेला संघर्ष अखेर यशस्वी ठरला आणि न्यायालयाने सत्याला न्याय दिला.
न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ
या निकालामुळे पोलीस कोठडीत होणाऱ्या अत्याचारांविरोधात न्यायव्यवस्थेने अत्यंत कठोर आणि स्पष्ट संदेश दिल्याचे मानले जात आहे. कायद्याची अंमलबजावणी करणारे पोलीस अधिकारी असले तरी ते कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत, हे न्यायालयाने आपल्या निर्णयातून अधोरेखित केले. गुन्हा सिद्ध झाल्यास कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याला कायदेशीर शिक्षेला सामोरे जावे लागते, हा महत्त्वाचा संदेश या निकालातून समोर आला आहे. दीर्घ न्यायालयीन लढाईनंतर पीडित कुटुंबाला न्याय मिळाल्याने न्यायव्यवस्थेवरील सर्वसामान्यांचा विश्वास अधिक बळकट झाला आहे. तसेच भविष्यात पोलीस कोठडीत होणाऱ्या गैरवर्तन, अत्याचार किंवा अधिकारांचा गैरवापर रोखण्यासाठी अशा निर्णयांचा प्रतिबंधात्मक परिणाम होईल, अशी अपेक्षा कायदेतज्ज्ञ आणि सामाजिक क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.
कायदा आणि न्यायव्यवस्था सर्वांसाठी समान आहे, हा घटनात्मक संदेश या निकालाने अधिक मजबूत केला आहे. दीर्घकाळ चाललेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर आलेला हा निर्णय भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये महत्त्वाचा संदर्भ ठरू शकतो.
या ऐतिहासिक निकालामुळे पीडित कुटुंबाला दिलासा मिळाला असून न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास आणखी बळकट झाल्याची भावना विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/toll-plaza-does-not-waive-toll-charges-for-more-than-10-seconds-big-revelation/
