24 तासांत निवृत्ती! झारखंडमध्ये सरकारी नोकरी मिळताच शिक्षकांना बसला मोठा धक्का

झारखंड

झारखंडमध्ये 26 हजार शिक्षक भरती प्रक्रियेदरम्यान काही शिक्षकांना नियुक्तीपत्र मिळाल्यानंतर अवघ्या 24 तासांत निवृत्त व्हावे लागले, तर काही शिक्षक आधीच निवृत्त झाले होते. जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण.

झारखंडमध्ये सरकारी नोकरीची प्रतीक्षा करणाऱ्या हजारो उमेदवारांसाठी नुकताच आनंदाचा दिवस उगवला. राज्य सरकारने 26 हजार शिक्षक भरती प्रक्रियेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर नियुक्तीपत्रांचे वितरण सुरू केले. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या हस्ते रांचीतील टाना भगत इंडोर स्टेडियममध्ये 29 जून रोजी आयोजित कार्यक्रमात एक हजाराहून अधिक शिक्षकांना नियुक्तीपत्र देण्यात आले. अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर सरकारी नोकरी मिळाल्याने शिक्षक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते. मात्र हा आनंद काही शिक्षकांसाठी फार काळ टिकू शकला नाही. नियुक्तीपत्र मिळाल्यानंतर काही तासांतच किंवा दुसऱ्याच दिवशी निवृत्तीची वेळ आल्याने अनेकांना मोठा मानसिक धक्का बसला.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्रांचे वितरण

झारखंड सरकारने राज्यातील शिक्षण व्यवस्था मजबूत करण्याच्या उद्देशाने 26 हजार शिक्षकांची भरती प्रक्रिया सुरू केली होती. या प्रक्रियेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 1042 शिक्षकांना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्र देण्यात आले. रांची येथील टाना भगत इंडोर स्टेडियममध्ये हा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडला.

Related News

कार्यक्रमादरम्यान मुख्यमंत्री सोरेन यांनी नव्याने नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंत दर्जेदार शिक्षण पोहोचवण्याचे आवाहन केले. शिक्षकांनी शिक्षणाबरोबरच समाजात जागृती निर्माण करण्यासाठीही पुढाकार घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले.

अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर पूर्ण झाले स्वप्न

सरकारी शिक्षक होण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अनेक उमेदवारांनी वर्षानुवर्षे मेहनत घेतली होती. काहींनी 2016 मध्ये झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) उत्तीर्ण केली होती. त्यानंतर भरती प्रक्रिया विविध कारणांमुळे रखडत गेली. न्यायालयीन प्रक्रिया, प्रशासकीय विलंब आणि इतर अडचणींमुळे नियुक्ती मिळण्यास तब्बल अनेक वर्षे लागली.

अखेर नियुक्तीपत्र मिळाल्याने शिक्षकांच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसत होते. मात्र या विलंबाची मोठी किंमत काही उमेदवारांना चुकवावी लागली.

नियुक्ती मिळाली आणि दुसऱ्याच दिवशी निवृत्ती

या भरतीतील सर्वाधिक चर्चेत आलेले नाव म्हणजे जामताडा जिल्ह्यातील नंदलाल रवानी.नंदलाल रवानी यांना 29 जून रोजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या हस्ते नियुक्तीपत्र देण्यात आले. मात्र त्यानंतर अवघ्या एका दिवसाने म्हणजे 30 जून रोजी ते 60 वर्षांचे झाले आणि नियमानुसार त्यांच्या सेवानिवृत्तीची तारीख आली.यामुळे त्यांची सरकारी नोकरी अवघ्या 24 तासांची ठरली. नियुक्तीपत्र हातात आल्याचा आनंद साजरा करण्याआधीच निवृत्तीची वेळ आल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांनाही मोठा धक्का बसला.

नियुक्तीपत्र मिळण्यापूर्वीच निवृत्त झाले शिक्षक

या प्रकरणात आणखी एक धक्कादायक उदाहरण समोर आले आहे.पलामू जिल्ह्यातील नियुम अन्सारी यांनाही 29 जून रोजी नियुक्तीपत्र देण्यात आले. मात्र ते याआधीच 31 मे 2026 रोजी 60 वर्षांचे झाले होते. त्यामुळे नियुक्तीपत्र मिळण्यापूर्वीच ते नियमानुसार निवृत्त झाले होते.

अशा परिस्थितीत त्यांना शाळेत रुजू होता येणार नाही आणि नियुक्तीपत्र मिळूनही सरकारी वेतनाचा लाभ मिळणार नाही.या घटनेमुळे भरती प्रक्रियेतील विलंबाचे गंभीर परिणाम पुन्हा एकदा समोर आले आहेत.

2016 पासून सुरू होता संघर्ष

या शिक्षकांपैकी अनेकांनी 2016 मध्ये JTET परीक्षा उत्तीर्ण केली होती.त्यानंतर भरती प्रक्रिया सुरू होईल आणि काही महिन्यांत नियुक्ती मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात न्यायालयीन वाद, प्रशासकीय प्रक्रिया आणि धोरणात्मक निर्णयांमुळे भरती अनेक वर्षे लांबली.याच कालावधीत अनेक उमेदवार निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर पोहोचले.

शिक्षकांमध्ये नाराजी

नियुक्तीपत्र मिळाल्यानंतर अनेक शिक्षकांनी आनंद व्यक्त केला असला तरी काहींनी भरती प्रक्रियेतील विलंबाबद्दल नाराजी व्यक्त केली.

त्यांचे म्हणणे आहे की, जर सरकारने वेळेत नियुक्त्या केल्या असत्या, तर आज अनेकांना किमान काही वर्षे सेवा देता आली असती.वर्षानुवर्षे न्याय मिळण्याची वाट पाहत असताना अखेर नियुक्तीपत्र मिळाले, पण प्रत्यक्ष सेवा करण्याची संधीच मिळाली नाही, अशी भावना अनेक शिक्षकांनी व्यक्त केली.

शिक्षण व्यवस्थेसाठीही चिंतेचा विषय

या घटनेमुळे केवळ संबंधित शिक्षकांनाच फटका बसलेला नाही, तर शिक्षण व्यवस्थेलाही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

एकीकडे शिक्षकांची कमतरता भरून काढण्यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणावर भरती करत आहे. दुसरीकडे नियुक्ती प्रक्रियेत होणारा विलंब उमेदवारांचे नुकसान करत असल्याचे या उदाहरणातून स्पष्ट झाले आहे.तज्ज्ञांच्या मते, भरती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली असती, तर अनुभवी शिक्षकांचा लाभ विद्यार्थ्यांनाही मिळाला असता.

भरती प्रक्रियेत सुधारणा आवश्यक

प्रशासकीय तज्ज्ञांचे मत आहे की अशा घटना टाळण्यासाठी भरती प्रक्रियेला निश्चित कालमर्यादा असणे आवश्यक आहे.परीक्षा, निकाल, कागदपत्र पडताळणी आणि नियुक्ती या सर्व टप्प्यांसाठी वेळेचे काटेकोर नियोजन झाले तर उमेदवारांचे नुकसान टाळता येऊ शकते.

सरकारकडून निर्णयाची अपेक्षा

या प्रकरणानंतर संबंधित शिक्षकांना काही विशेष दिलासा मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.नियुक्ती प्रक्रियेतील विलंबामुळे नुकसान झालेल्या उमेदवारांसाठी सरकार काही विशेष निर्णय घेणार का, याबाबत अद्याप अधिकृत भूमिका स्पष्ट झालेली नाही.

सोशल मीडियावर चर्चेला उधाण

ही घटना समोर आल्यानंतर सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अनेकांनी या प्रकाराला प्रशासकीय दुर्लक्षाचे उदाहरण म्हटले आहे. तर काहींनी अशा उमेदवारांना न्याय मिळावा, अशी मागणी केली आहे.

सरकारी नोकरी हे लाखो तरुणांचे स्वप्न असते. मात्र झारखंडमधील या घटनेने त्या स्वप्नाला एक वेगळीच वेदनादायी किनार दिली आहे. अनेक वर्षे भरती प्रक्रियेची प्रतीक्षा केल्यानंतर काही शिक्षकांना नियुक्तीपत्र मिळाले, पण त्याच वेळी त्यांच्या निवृत्तीची वेळही आली होती. एका शिक्षकाला नियुक्तीपत्र मिळाल्यानंतर अवघ्या 24 तासांत निवृत्त व्हावे लागले, तर दुसऱ्या शिक्षकाला नियुक्तीपत्र मिळेपर्यंत तो महिनाभरापूर्वीच सेवानिवृत्त झाला होता.

ही घटना भरती प्रक्रियेतील विलंबामुळे उमेदवारांचे किती मोठे नुकसान होऊ शकते, याचे जिवंत उदाहरण ठरत आहे. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेळेत आणि कार्यक्षम पद्धतीने पूर्ण होणे आवश्यक असल्याची मागणी आता अधिक जोर धरत आहे.

read also :  https://ajinkyabharat.com/shivangi-joshis-secret-affair-revealed-breakup-with-13-year-old-actress/

Related News