गाझातील 20 हजार मुलांचा मृत्यू? UN अहवालातील 7 धक्कादायक दावे; इस्रायलच्या कारवाईवर गंभीर प्रश्नचिन्ह
तेल अवीव/जिनिव्हा : गाझा पट्टीतील युद्धादरम्यान मुलांवर झालेल्या हल्ल्यांबाबत संयुक्त राष्ट्रांच्या स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय तपास आयोगाने अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. जिनिव्हामध्ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेसमोर (UNHRC) सादर करण्यात आलेल्या अहवालात इस्रायलकडून पॅलेस्टिनी मुलांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या अहवालामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी खळबळ उडाली असून युद्धातील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
आयोगाचे अध्यक्ष आणि ओडिशा उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एस. मुरलीधर यांनी अहवाल सादर करताना सांगितले की, आयोगाने या प्रकरणात इस्रायलकडून माहिती आणि स्पष्टीकरण मागवले होते. मात्र, तपास प्रक्रियेत इस्रायलने कोणतेही सहकार्य केले नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
Related News
UN : दोन वर्षांत 20 हजारांहून अधिक मुलांचा मृत्यू
अहवालानुसार, 7 ऑक्टोबर 2023 ते 7 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत गाझा, वेस्ट बँक आणि पूर्व जेरुसलेम परिसरात 20 हजारांहून अधिक मुलांचा मृत्यू झाला आहे. याशिवाय 44 हजारांपेक्षा अधिक मुले गंभीर जखमी झाली असून अनेकांना कायमस्वरूपी अपंगत्व आले आहे. या आकड्यांमुळे संघर्षाचा सर्वाधिक फटका बालकांना बसल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे.
ड्रोन आणि स्नायपरद्वारे मुलांना लक्ष्य?
आयोगाच्या अहवालात सर्वाधिक गंभीर दावा म्हणजे मुलांना लक्ष्य करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याचा आहे. लोकवस्ती असलेल्या भागांवर मोठ्या प्रमाणात बॉम्बहल्ले करण्यात आल्याचे नमूद करताना, क्वाडकॉप्टर ड्रोन आणि स्नायपर रायफल्सचा वापर करून मुलांवर अचूक गोळीबार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या ड्रोनमध्ये थर्मल इमेजिंग कॅमेरे बसवण्यात आल्यामुळे दूरवरूनही लक्ष्य स्पष्ट दिसत असल्याचा उल्लेख अहवालात आहे. काही इस्रायली सैनिकांनी कॅमेऱ्यासमोर अशा कारवायांना “गेम”सारखे असल्याचे सांगितल्याचा दावा आयोगाने केला आहे.
10 महिन्यांच्या बाळालाही गोळी
अहवालात काही हृदयद्रावक घटनांचाही उल्लेख आहे. आईचे दूध पिणाऱ्या अवघ्या 10 महिन्यांच्या बालकाच्या डोक्यात गोळी लागल्याने तो कायमचा अपंग झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याशिवाय पांढरे झेंडे हातात घेऊन उभ्या असलेल्या मुलांवर, रुग्णवाहिका कर्मचाऱ्यांवर आणि रेड क्रॉसकडे धाव घेणाऱ्या नागरिकांवरही गोळीबार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
WCNSF : नव्या वास्तवाला दिलेले नाव
गाझातील डॉक्टरांनी युद्धामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे वर्णन करण्यासाठी नवीन वैद्यकीय श्रेणी तयार केल्याचे अहवालात म्हटले आहे. WCNSF (Wounded Child With No Surviving Family) म्हणजे जखमी झालेले आणि ज्यांच्या कुटुंबातील एकही सदस्य जिवंत राहिलेला नाही अशी मुले.
अहवालानुसार, गेल्या काही महिन्यांत अशा हजारो मुलांना रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आले असून त्यांचे संपूर्ण कुटुंब युद्धात नष्ट झाले आहे.
शाळा, विद्यापीठे आणि रुग्णालयांचे मोठे नुकसान
UN आयोगाच्या मते, गाझामधील शैक्षणिक आणि आरोग्य सुविधा मोठ्या प्रमाणात उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. 97 टक्के शाळांचे नुकसान झाले असून 32 पैकी 27 विद्यापीठे पूर्णपणे नष्ट झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. परिणामी लाखो विद्यार्थी गेल्या तीन वर्षांपासून नियमित शिक्षणापासून दूर असल्याचे अहवालात नमूद आहे.
तसेच रुग्णालये, अनाथालये आणि नागरी सुविधांवरही हल्ले झाल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.
इस्रायलची भूमिका काय?
UN अहवालानुसार, तपास आयोगाने इस्रायलकडे या आरोपांबाबत स्पष्टीकरण मागितले होते. मात्र आयोगाला अपेक्षित सहकार्य मिळाले नसल्याचे अध्यक्ष एस. मुरलीधर यांनी सांगितले. इस्रायलने यापूर्वी अनेक वेळा गाझामधील लष्करी कारवाया या हमासविरोधी असल्याचे सांगितले असून नागरी नागरिकांचे नुकसान टाळण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा केला आहे. तथापि, संयुक्त राष्ट्रांच्या या अहवालातील आरोपांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
पुढे काय?
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत (UNHRC) हा अहवाल सादर झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या मुद्द्यावर व्यापक चर्चा होण्याची शक्यता आहे. विविध देश, मानवी हक्क संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय कायदेतज्ज्ञ या अहवालातील आरोपांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करत आहेत. विशेषतः नागरिक आणि लहान मुलांवरील कथित हल्ल्यांबाबत स्वतंत्र व निष्पक्ष तपास व्हावा, तसेच युद्धगुन्ह्यांच्या आरोपांची आंतरराष्ट्रीय कायद्याअंतर्गत पडताळणी व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
दुसरीकडे, इस्रायलकडून या आरोपांवर अधिकृत भूमिका मांडली जाण्याची शक्यता असून, संबंधित घडामोडींवर जागतिक समुदायाचे लक्ष लागले आहे. गाझा संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या मानवी संकटावर उपाययोजना, मदतकार्य वाढवणे, युद्धविरामासाठी प्रयत्न करणे आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देणे, या मुद्द्यांवरही चर्चा अपेक्षित आहे.
या अहवालातील निष्कर्षांमुळे संघर्षातील मानवी हक्कांचे संरक्षण, आंतरराष्ट्रीय मानवीय कायद्याचे पालन आणि युद्धग्रस्त भागातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. पुढील काही दिवसांत संयुक्त राष्ट्र, विविध देश आणि संबंधित पक्ष कोणती भूमिका घेतात आणि या आरोपांवर कोणती कारवाई होते, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
टीप: वरील वृत्त संयुक्त राष्ट्रांच्या स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय तपास आयोगाने सादर केलेल्या अहवालातील दावे आणि आरोपांवर आधारित आहे. या आरोपांवर संबंधित पक्षांचे वेगवेगळे मत असू शकते आणि सर्व आरोप न्यायालयीन किंवा स्वतंत्र प्रक्रियेत अंतिमतः सिद्ध झालेले असतीलच असे नाही.
