जॅम मिल प्रकरणात न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष : मुंबईसह राज्यभरातील सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या (PSU) मालमत्तांमध्ये अनेक दशकांपासून वास्तव्यास असलेल्या लाखो भाडेकरू आणि चाळ रहिवाशांसाठी मोठा दिलासा देणारी घडामोड समोर आली आहे. मुंबईतील जॅम मिल परिसरातील 13 रहिवाशांविरोधात नॅशनल टेक्स्टाईल कॉर्पोरेशन (NTC) यांनी सुरू केलेल्या निष्कासन प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम संरक्षण दिल्याने या प्रकरणाला महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. या निर्णयामुळे केवळ जॅम मिलमधील रहिवाशांनाच नव्हे, तर अशाच परिस्थितीत राहणाऱ्या लाखो नागरिकांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या निर्णयानंतर ‘पब्लिक सेक्टर टेनंट्स अॅक्शन कमिटी’ने थेट सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली असून, या विषयावर देशातील विविध न्यायालयांनी दिलेल्या परस्परविरोधी निर्णयांमुळे निर्माण झालेला कायदेशीर गोंधळ दूर करण्यासाठी किमान 9 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची स्थापना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील भूमिकेकडे लागले आहे.
12 लाखांहून अधिक नागरिकांवर निष्कासनाची टांगती तलवार
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅडव्होकेट निमेष मेहता यांनी न्यायालयात महत्त्वपूर्ण माहिती सादर केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मुंबईतच सुमारे 12 लाखांहून अधिक भाडेकरू, चाळ रहिवासी, मिल कामगार, त्यांचे कायदेशीर वारसदार आणि लहान व्यावसायिक हे केंद्र सरकारच्या विविध सार्वजनिक उपक्रमांच्या मालमत्तांमध्ये वास्तव्यास आहेत.
Related News
आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्यावर खंडणी मागितल्याचा गंभीर आरोप; प्रकरणातील 7 मोठे मुद्दे
भाजप आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्या कारचा भीषण अपघात; 5 जण जखमी, दुचाकीस्वार गंभीर
भूकंपाचा भीषण कहर! अर्जेंटिनाच्या फुटबॉलपटू लुकास ट्रेजोच्या पत्नीसह 2 मुलांचा पत्ता नाही
लेकीच्या प्रेमविवाहनंतर संतापलेल्या वडिलांनी मुलाचे घर पेटवले? सोलापुरातील धक्कादायक घटनेतील 7 मोठे मुद्दे
TET पेपरफुटी : 7 लाख उमेदवारांना मोठा धक्का; सूत्रधारांवर मकोका लावण्याची एकनाथ शिंदेंची मागणी
आषाढी वारी 2026: वारकऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर! पंढरपूरसाठी 3 विशेष रेल्वे गाड्या; संपूर्ण वेळापत्रक
Mumbai Crime 2026: मोठा धक्कादायक कट उधळला! मोहरम मिरवणुकीत 14,900 विषारी गोळ्या जप्त, आरोपी अटकेत
मी मंत्री, मीच लाभार्थी? केंद्रीय मंत्री भगीरथ चौधरींना स्वतःच्या मंत्रालयातून 99 लाखांची सबसिडी
ठाकरेंना सोडल्यानंतर ओमराजे निंबाळकरांचा मोठा निर्णय; श्रीकांत शिंदेंसोबत तिरुपतीत देवदर्शन, 11 किमी पायी नवस फेडला!
TET Paper Leak 2026: 3 आरोपी ताब्यात, दीड कोटींचा धक्कादायक सौदा! पेपरफुटी प्रकरणातील 10 मोठे खुलासे
यामध्ये NTC, LIC, पोर्ट ट्रस्ट, रेल्वे तसेच इतर सार्वजनिक मालमत्तांचा समावेश आहे. या सर्व नागरिकांवर Public Premises Act, 1971 अंतर्गत कोणत्याही क्षणी निष्कासनाची कारवाई होऊ शकते. विशेष म्हणजे पुनर्वसनाची हमी नसताना जागा रिकामी करण्याचे आदेश देणे आणि मोठा दंड आकारण्याची शक्यता असल्याने लाखो कुटुंबे अनेक वर्षांपासून असुरक्षिततेच्या छायेत जीवन जगत आहेत.
नेमका काय आहे कायदेशीर वाद?
या प्रकरणातील मुख्य मुद्दा असा आहे की, संबंधित रहिवासी अनेक दशकांपूर्वी त्या जागांवर कायदेशीररीत्या वास्तव्यास आले होते. त्यावेळी त्या मालमत्ता खासगी गिरणी मालक, स्थानिक संस्था किंवा ट्रस्ट यांच्या मालकीच्या होत्या. त्यामुळे त्या जागा “सार्वजनिक परिसर” म्हणून गणल्या जात नव्हत्या.
नंतर राष्ट्रीयीकरण किंवा अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेत या मालमत्ता केंद्र सरकारच्या ताब्यात गेल्या. त्यानंतर मूळचे कायदेशीर भाडेकरूच Public Premises Act अंतर्गत ‘अनधिकृत’ ठरवून त्यांच्याविरोधात निष्कासनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, हा प्रकार नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात असून, मूळ कायदेशीर हक्क नाकारण्याचा प्रयत्न आहे.
केंद्र आणि राज्य कायद्यांतील संघर्ष
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कायद्यांमधील संघर्ष.
महाराष्ट्र सरकारच्या Development Control and Promotion Regulations (DCPR) 2034 नुसार, कापड गिरण्यांच्या पुनर्विकासावेळी पात्र भाडेकरूंना 405 चौरस फूट चटई क्षेत्राचे पर्यायी घर देणे बंधनकारक आहे. तसेच पुनर्वसन पूर्ण होईपर्यंत संबंधित नागरिकांना निष्कासित करता येणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे.
दुसरीकडे, Public Premises Act अंतर्गत सार्वजनिक मालमत्तेवरील रहिवाशांविरोधात निष्कासनाची कारवाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे राज्याच्या पुनर्वसन धोरणाला केंद्राचा कायदा मागे टाकू शकतो का, हा महत्त्वाचा घटनात्मक प्रश्न या याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
अनुच्छेद 21 चा मुद्दाही ऐरणीवर
याचिकेत संविधानातील अनुच्छेद 21 चाही उल्लेख करण्यात आला आहे. या अनुच्छेदानुसार प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा आणि निवासाचा अधिकार आहे. पुनर्वसनाची कोणतीही व्यवस्था न करता नागरिकांना घराबाहेर काढणे हा त्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर आघात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
यामुळे हा वाद केवळ मालमत्तेच्या मालकीपुरता मर्यादित न राहता मानवी हक्क, सामाजिक न्याय आणि पुनर्वसन धोरणाशी संबंधित राष्ट्रीय प्रश्न बनला आहे.
हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे वाढल्या अपेक्षा
मुंबई उच्च न्यायालयाने जॅम मिलमधील 13 रहिवाशांना दिलेले अंतरिम संरक्षण हा अंतिम निर्णय नसला, तरी त्यातून संबंधित नागरिकांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. या आदेशामुळे निष्कासनाच्या प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती मिळाल्याने अशाच परिस्थितीत असलेल्या लाखो नागरिकांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतिम निर्णय भविष्यात अशा स्वरूपाच्या हजारो प्रकरणांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकतो.
घटनापीठाची मागणी का महत्त्वाची?
देशातील विविध उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयातील काही निर्णयांमध्ये या विषयावर वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्या गेल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कायदेशीर अनिश्चितता कायम आहे.
याच पार्श्वभूमीवर किमान 9 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची स्थापना करून या प्रश्नावर एकसमान आणि अंतिम भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जर घटनापीठ स्थापन झाले, तर त्याचा निर्णय संपूर्ण देशातील अशा लाखो प्रकरणांवर प्रभाव टाकणारा ठरू शकतो.
अॅडव्होकेट निमेष मेहता यांचे मत
या प्रकरणाबाबत प्रतिक्रिया देताना अॅडव्होकेट निमेष मेहता यांनी सांगितले की, हा केवळ मालमत्तेचा वाद नसून लाखो वृद्ध नागरिक, निवृत्त कर्मचारी, मिल कामगार, त्यांचे वारसदार आणि लहान व्यावसायिक यांच्या अस्तित्वाशी संबंधित प्रश्न आहे.
त्यांच्या मते, सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था पुनर्विकासासाठी राज्य सरकारच्या धोरणांनुसार विविध लाभ आणि अतिरिक्त FSI चा फायदा घेतात. मात्र पुनर्वसनाची वेळ आली की Public Premises Act चा आधार घेत भाडेकरूंना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला जातो. ही भूमिका अन्यायकारक असून न्यायालयाने या प्रश्नावर स्पष्ट भूमिका घेणे आवश्यक आहे.
पुढे काय?
सध्या सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेवर पुढील सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय घटनापीठ स्थापन करण्याबाबत काय निर्णय घेते आणि Public Premises Act व राज्याच्या पुनर्वसन धोरणातील संघर्षावर कोणती भूमिका मांडते, याकडे आता लाखो नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
जर सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्वसनाला प्राधान्य देणारी भूमिका घेतली, तर देशभरातील सार्वजनिक क्षेत्रातील मालमत्तांमध्ये राहणाऱ्या लाखो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. उलट निष्कासन प्रक्रियेला मान्यता मिळाल्यास अनेक नागरिकांसमोर निवासाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
यामुळे जॅम मिल प्रकरण आता केवळ एका परिसरापुरते मर्यादित राहिले नसून, देशातील सार्वजनिक मालमत्तांवरील रहिवाशांच्या भवितव्याशी निगडित महत्त्वपूर्ण घटनात्मक आणि सामाजिक प्रश्न म्हणून पुढे आले आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/big-attack-on-illegal-migrant-transporters-5-tough-decisions/
