5 जुलैपर्यंत आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना गणवेश; मंत्री अशोक उईकेंची मोठी दिलासादायक घोषणा
आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना अखेर 5 जुलैपर्यंत गणवेश मिळणार असल्याची माहिती आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिली. गणवेश वितरणातील विलंब, न्यायालयीन वाद, 115 कोटींची खरेदी प्रक्रिया आणि शासनाची भूमिका जाणून घ्या.
राज्यातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या लाखो आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी अखेर दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊनही गणवेश न मिळाल्याने विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये नाराजीचे वातावरण होते. मात्र, आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी विद्यार्थ्यांना येत्या 5 जुलैपर्यंत गणवेश उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी स्पष्ट ग्वाही दिली आहे.
Related News
राष्ट्रवादीच्या मिशन 2027 ची तयारी? प्रशांत किशोरांकडे सोपवणार निवडणुकीची कमान?
शिवसेना कुणाची? सुप्रीम कोर्टात डॉ. आंबेडकरांच्या विधानाचा उल्लेख; सुनावणीत मोठी टिप्पणी
शिवसेना चिन्ह वादावर सुप्रीम कोर्टाचे मोठे विधान; ‘आमचा निर्णय भविष्यासाठी लागू होईल’
EPFO चे मोठे गिफ्ट! आता जुन्या PF खात्यातील अडकलेले पैसे मिळणार झटपट
शिवसेना कोणाची? सुप्रीम कोर्टात कपिल सिब्बल यांचा निवडणूक आयोगाला थेट सवाल
’50 रुग्णांचा जीव गेला तर परत आणणार का?’ हायकोर्टाचा डॉक्टरांना थेट सवाल
मनोज जरांगे पाटील यांचा लक्ष्मण हाकेंवर घणाघात; “ही कुठली पैदास?” म्हणत केला जोरदार हल्ला
मोठी घडामोड! प्रशांत किशोर थेट सुनेत्रा पवारांच्या भेटीला; राजकारणात नव्या समीकरणांची चर्चा
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके, वह्या, शैक्षणिक साहित्य आणि इतर आवश्यक वस्तूंचे वितरण करण्यात आले. मात्र गणवेश आणि नाईट ड्रेस उपलब्ध न झाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना जुन्याच गणवेशात शाळेत जावे लागले. यामुळे विविध स्तरांतून सरकारवर टीका होत होती.
तांत्रिक कारणांमुळे झाला विलंब
आदिवासी विकास विभागाच्या माहितीनुसार, गणवेश वितरणामध्ये झालेला विलंब हा तांत्रिक आणि न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे झाला आहे. खरेदी प्रक्रियेसंदर्भातील काही प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे वेळेत पुरवठा होऊ शकला नाही.
मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी सांगितले की, विभागाने परिस्थितीचा आढावा घेतला असून सर्व संबंधित यंत्रणांना तातडीने काम पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नवीन प्रवेश घेतलेल्या तसेच इतर विद्यार्थ्यांनाही 5 जुलैपर्यंत गणवेश देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
राज्यातील 497 शासकीय आश्रमशाळांचा प्रश्न
आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यभरात 497 शासकीय आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. या शाळांमध्ये सुमारे सव्वादोन लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.दरवर्षी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच खालील साहित्य उपलब्ध करून दिले जाते.
- दोन गणवेश
- नाईट ड्रेस
- पाठ्यपुस्तके
- वह्या
- दप्तर
- बूट
- इतर शैक्षणिक साहित्य
मात्र सलग दुसऱ्या वर्षी गणवेश वितरणात विलंब झाल्याने विद्यार्थ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
गेल्या वर्षीही मिळाला नव्हता गणवेश
सन 2025-26 या शैक्षणिक वर्षातही विद्यार्थ्यांना वेळेत गणवेश आणि नाईट ड्रेस मिळाले नव्हते. त्यामुळे यंदा तरी वेळेवर गणवेश मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतरही विद्यार्थ्यांना जुनाच गणवेश वापरावा लागला.विशेष म्हणजे अनेक विद्यार्थ्यांचे जुने गणवेश लहान झाले असून काहींचे पूर्णपणे खराब झाले आहेत. त्यामुळे पालकांनीही सरकारकडे लवकरात लवकर गणवेश उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती.
115 कोटी रुपयांच्या खरेदीवरून निर्माण झाला वाद
गणवेश खरेदीचा प्रश्न न्यायालयापर्यंत पोहोचण्यामागे मोठे कारण म्हणजे 2024-25 मध्ये करण्यात आलेली खरेदी प्रक्रिया.त्या वर्षी सोलापूरस्थित दिव्यांगांसाठी कार्यरत असलेल्या एका संस्थेकडून शासनाच्या थेट दरनिश्चिती धोरणानुसार सुमारे 115 कोटी रुपयांचे गणवेश आणि नाईट ड्रेस खरेदी करण्यात आले होते.मात्र या खरेदी प्रक्रियेवर काही संस्थांनी आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय
8 ऑगस्ट 2025 रोजी उच्च न्यायालयाने संबंधित याचिका फेटाळून लावत आदिवासी विकास विभागाला पुढील प्रक्रिया करण्याचे निर्देश दिले.त्यानंतर विभागाने नव्याने निविदा प्रक्रिया सुरू केली. मात्र या प्रक्रियेलाही पुन्हा न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. परिणामी संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया रखडली आणि विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळण्यात मोठा विलंब झाला.
सर्वोच्च न्यायालयातही प्रकरण
गणवेश खरेदीशी संबंधित संपूर्ण प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात विचाराधीन आहे.
आदिवासी विकास विभागाने स्पष्ट केले की, न्यायालयीन आदेशांचे पूर्ण पालन करतच सर्व निर्णय घेतले जात आहेत. त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेला बाधा न आणता शासनाच्या खरेदी धोरणानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येत आहे.
शासनाने काय दिले स्पष्टीकरण?
आदिवासी विकास विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे कोणतेही उल्लंघन करण्यात आलेले नाही.
- शासनाच्या खरेदी धोरणानुसारच प्रक्रिया राबवली जात आहे.
- सार्वजनिक निधीचा पारदर्शक वापर केला जात आहे.
- विद्यार्थ्यांना आवश्यक साहित्य वेळेत मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
- न्यायालयीन आदेश आणि शासन धोरणाच्या चौकटीत राहूनच निर्णय घेतले जात आहेत.
दिव्यांग संस्थांच्या आरक्षणाचा मुद्दाही चर्चेत
या संपूर्ण प्रकरणात दिव्यांग व्यक्तींसाठी कार्यरत संस्थांना शासनाच्या खरेदी प्रक्रियेत असलेल्या आरक्षणाच्या तरतुदीचाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
उद्योग विभागाने 1 डिसेंबर 2016 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार काही विशिष्ट परिस्थितीत दिव्यांगांसाठी कार्यरत संस्थांकडून थेट खरेदी करण्याची तरतूद आहे.मात्र या धोरणाची अंमलबजावणी कशी करावी आणि त्यामध्ये स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेचे स्थान काय असावे, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम
गणवेश हा केवळ पोशाख नसून विद्यार्थ्यांच्या शालेय शिस्तीचा आणि समानतेचा महत्त्वाचा भाग मानला जातो.विशेषतः आश्रमशाळांमध्ये शिकणारे बहुतांश विद्यार्थी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील असल्याने शासनाकडून मिळणाऱ्या गणवेशावर त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर आधार असतो.वेळेत गणवेश न मिळाल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना जुने, फाटलेले किंवा आकाराने लहान झालेले कपडे वापरावे लागत असल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी दिसून आले.
5 जुलैपर्यंत वितरण पूर्ण करण्याचे लक्ष्य
आदिवासी विकास विभागाने आता संपूर्ण वितरण प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यासाठी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत.
मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी स्पष्ट केले की, नव्याने प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसह सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना 5 जुलैपर्यंत गणवेश उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
पालकांची अपेक्षा
पालकांनी सरकारच्या घोषणेचे स्वागत केले असले तरी यावेळी निश्चित मुदतीत गणवेश विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.अनेक पालकांचे म्हणणे आहे की, प्रत्येक वर्षी अशा प्रकारचा विलंब टाळण्यासाठी खरेदी प्रक्रिया शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच पूर्ण करण्यात यावी.
पुढे काय ?
आता सर्वांचे लक्ष 5 जुलै या मुदतीकडे लागले आहे. शासनाने दिलेल्या आश्वासनानुसार राज्यातील सर्व शासकीय आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना वेळेत गणवेश मिळतो का, यावर आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यक्षमतेची परीक्षा असणार आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असतानाही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, यासाठी शासनाने पारदर्शक आणि जलद निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
