H-1B Visa Update: ट्रम्प यांना मोठा धक्का! कोर्टाने रद्द केला 83 लाखांचा व्हिसा शुल्क नियम, भारतीयांना दिलासा
H-1B Visa Update: ट्रम्प यांना मोठा धक्का! कोर्टाने रद्द केला 83 लाखांचा व्हिसा शुल्क नियम, भारतीयांना दिलासा
वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या इमिग्रेशन धोरणाला मोठा धक्का देणारा आणि हजारो भारतीय तरुणांसाठी आशेचा किरण ठरणारा ऐतिहासिक निर्णय अमेरिकेतील फेडरल न्यायालयाने दिला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने H-1B व्हिसासाठी प्रस्तावित केलेले तब्बल 1 लाख डॉलर्स (सुमारे 83 लाख रुपये) शुल्क न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवत रद्द केले आहे.
या निर्णयामुळे अमेरिकेत नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतीय आयटी अभियंते, सॉफ्टवेअर व्यावसायिक आणि विविध तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कुशल कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच अमेरिकेतील तंत्रज्ञान कंपन्या, विद्यापीठे आणि आरोग्य क्षेत्रालाही या निर्णयाचा फायदा होणार असल्याचे मानले जात आहे.
Related News
157 वर्षांनंतरची दुर्मिळ संधी! 2 ऑगस्ट 2027 ला 6 मिनिटे 23 सेकंदांचे सर्वात शक्तिशाली पूर्ण सूर्यग्रहण
मॉडेलची गंभीर तक्रार :10 वर्षांच्या प्रेमसंबंधांचा धक्कादायक शेवट! 3 गर्भपात, 60 लाखांची फसवणूक अन् धर्मांतराचा दबाव
इस्रायलमध्ये झळकणार छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळा, जगभर घुमणार जय भवानीचा जयघोष; ज्यू-मराठा नात्याची 300 वर्षे
मनसेचे बडे नेते राजेश शेटे गंभीर जखमी; रात्री 11.30 वाजता राँग साईडवरील भरधाव कारची भीषण धडक
3 शक्तिशाली कारणांमुळे तेल संकट टळले; चीनच्या ऐतिहासिक रणनीतीने जगाला दिला मोठा दिलासा
12 मृत्यूंनंतर मोठा कठोर निर्णय! अवैध धंदे आढळल्यास पोलिस अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई
AC Tips 2026: 1 मोठी चूक वाढवते वीज बिल, 5 प्रभावी उपायांनी AC राहील दीर्घकाळ सुरक्षित
ओमानजवळ भीषण संकट; भारतीय जहाजावर हल्ला, 24 नागरिकांना थरारक बचाव
‘राजा शिवाजी’ला दिला तात्काळ होकार : 5 वर्षांनंतर जितेंद्र जोशींचा भावुक खुलासा; निशिकांत कामतसाठी
मदरशांच्या सर्वेक्षणावरून मोठा वाद! वारिस पठान यांचा 5 मुद्द्यांत सरकारला कडक सवाल; ‘मग मंदिरांचा सर्वे का नाही?’
‘ती अट मला मान्य नव्हती’; राज्यसभेवरून नवनीत राणांचा 5 मुद्द्यांत धक्कादायक खुलासा
महाराष्ट्रात भीषण अपघातांचे सत्र सुरू; बस, कार, दुचाकींच्या दुर्घटनांत 6 जणांचा जागीच मृत्यू
ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय नेमका काय होता?
अमेरिकन नागरिकांच्या नोकऱ्यांचे संरक्षण आणि व्हिसा व्यवस्थेतील कथित गैरप्रकार रोखण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने H-1B व्हिसासाठी मोठ्या शुल्कवाढीचा प्रस्ताव मांडला होता. या नियमानुसार परदेशी व्यावसायिकांना नोकरी देण्यासाठी अमेरिकन कंपन्यांना प्रत्येक नवीन H-1B अर्जासाठी 1 लाख डॉलर्स शुल्क भरावे लागणार होते.
यापूर्वी हे शुल्क साधारण 2,000 ते 5,000 डॉलर्स दरम्यान होते. त्यामुळे अचानक झालेली ही वाढ अनेक कंपन्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी नव्हती. विशेषतः भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या कंपन्यांमध्ये या निर्णयाविरोधात तीव्र नाराजी होती.
न्यायालयाने काय म्हटले?
मॅसॅच्युसेट्स येथील फेडरल न्यायालयाचे जिल्हा न्यायाधीश लिओ सोरोकिन यांनी ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय फेटाळताना स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, राष्ट्राध्यक्षांना अशा प्रकारे अतिरिक्त कर किंवा शुल्क लादण्याचा अधिकार नाही.
न्यायालयाच्या मते, हे केवळ व्हिसा शुल्क नसून प्रत्यक्षात तो एक प्रकारचा कर आहे. अमेरिकेच्या संविधानानुसार कर आकारण्याचा अधिकार केवळ काँग्रेसला आहे. त्यामुळे राष्ट्राध्यक्षांच्या आदेशाद्वारे असे शुल्क लागू करणे कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही.या निरीक्षणामुळे ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाला मोठा धक्का बसला असून न्यायालयाने तो पूर्णपणे अमान्य ठरवला आहे.
20 राज्यांनी दाखल केली होती याचिका
या शुल्कवाढीविरोधात अमेरिकेतील 20 डेमॉक्रॅटिक राज्यांच्या अॅटर्नी जनरल्सनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.याचिकेत म्हटले होते की, वाढीव शुल्कामुळे राज्य सरकारे, सार्वजनिक विद्यापीठे, संशोधन संस्था आणि रुग्णालयांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडेल. यामुळे उच्च कौशल्य असलेल्या परदेशी तज्ज्ञांची नियुक्ती करणे कठीण होईल आणि अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता निर्माण होऊ शकते.
न्यायालयाने या युक्तिवादांना महत्त्व देत ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय रद्द केला.
भारतीयांसाठी हा निर्णय का महत्त्वाचा?
H-1B व्हिसा हा अमेरिकेतील सर्वाधिक लोकप्रिय रोजगार व्हिसांपैकी एक आहे. सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग, डेटा सायन्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, फायनान्स, वैद्यकीय सेवा आणि बायोटेक्नॉलॉजी यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये काम करण्यासाठी परदेशी नागरिकांना या व्हिसाद्वारे अमेरिकेत रोजगार मिळतो.
दरवर्षी अमेरिका 65,000 नियमित H-1B व्हिसा आणि 20,000 अतिरिक्त व्हिसा उच्च शिक्षित उमेदवारांसाठी उपलब्ध करून देते. या व्हिसांमध्ये भारतीय व्यावसायिकांचा सर्वाधिक वाटा असतो.उपलब्ध आकडेवारीनुसार, H-1B व्हिसाचे जवळपास 70 टक्के लाभार्थी भारतीय असतात. त्यामुळे शुल्कवाढ लागू झाली असती तर सर्वाधिक फटका भारतीय उमेदवारांना बसला असता.
अमेरिकन कंपन्यांनाही दिलासा
Google, Microsoft, Amazon, Meta आणि इतर मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या दरवर्षी हजारो परदेशी तज्ज्ञांची नियुक्ती H-1B कार्यक्रमाद्वारे करतात.
जर 1 लाख डॉलर्सचे शुल्क लागू झाले असते, तर अनेक कंपन्यांना भरती प्रक्रियेचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला असता. परिणामी काही कंपन्या परदेशी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती कमी करू शकल्या असत्या किंवा प्रकल्प इतर देशांमध्ये हलवू शकल्या असत्या.कोर्टाच्या निर्णयामुळे या कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून सध्याची शुल्क संरचना कायम राहणार आहे.
ट्रम्प यांच्या इमिग्रेशन अजेंड्याला धक्का
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीत “America First” धोरणाला प्राधान्य दिले आहे. अमेरिकन नागरिकांच्या रोजगाराचे संरक्षण आणि स्थलांतर नियंत्रित करण्यासाठी त्यांनी अनेक कठोर निर्णय घेतले होते.
H-1B व्हिसावरील वाढीव शुल्क हा त्याच धोरणाचा एक भाग मानला जात होता. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यांच्या इमिग्रेशन अजेंड्याला मोठा धक्का बसल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.विशेष म्हणजे, हा निर्णय केवळ H-1B कार्यक्रमापुरता मर्यादित नसून भविष्यात राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांच्या मर्यादांबाबतही महत्त्वाचा संदर्भ ठरू शकतो.
भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी काय अर्थ?
अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेत असलेल्या आणि नंतर H-1B व्हिसाद्वारे नोकरी करण्याची इच्छा असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांसाठीही हा निर्णय सकारात्मक मानला जात आहे.मोठे शुल्क लागू झाल्यास कंपन्या परदेशी विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देण्यास टाळाटाळ करू शकल्या असत्या. आता मात्र अमेरिकन रोजगार बाजारपेठेत भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी पूर्वीप्रमाणेच संधी उपलब्ध राहण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकन फेडरल न्यायालयाच्या निर्णयामुळे H-1B व्हिसावरील प्रस्तावित 1 लाख डॉलर्स शुल्क रद्द झाले असून भारतीय आयटी व्यावसायिक, विद्यार्थी आणि अमेरिकेत करिअर घडवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या हजारो तरुणांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. दुसरीकडे, ट्रम्प प्रशासनाच्या कठोर इमिग्रेशन धोरणांना हा मोठा धक्का मानला जात असून अमेरिकेतील तंत्रज्ञान उद्योग, विद्यापीठे आणि आरोग्य क्षेत्रासाठीही हा निर्णय फायदेशीर ठरणार आहे. जागतिक टॅलेंटला आकर्षित करण्यासाठी अमेरिकेची भूमिका कायम ठेवणारा हा निर्णय भविष्यातील व्हिसा धोरणांवरही प्रभाव टाकू शकतो.
