H1-B व्हिसावरील 1 लाख डॉलर्स शुल्क कोर्टाकडून रद्द, ट्रम्प यांना जबरदस्त धक्का
अमेरिकेत नोकरी करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या हजारो भारतीयांसाठी मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने H1-B व्हिसावर लादलेले तब्बल 1 लाख डॉलर्स (सुमारे 85 लाख रुपये) शुल्क अमेरिकन न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवत रद्द केले आहे. या निर्णयामुळे भारतीय आयटी व्यावसायिक, अभियंते आणि उच्च कौशल्य असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सोमवारी, 8 जून 2026 रोजी बोस्टन जिल्हा न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. न्यायाधीश लिओ सोरोकिन यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयावर कठोर भाष्य करत हे अतिरिक्त शुल्क कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे H1-B व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्या हजारो उमेदवारांना मोठा फायदा होणार आहे.
Related News
संजय राऊतांचा भाजपवर गंभीर हल्लाबोल ; राम मंदिराच्या दानपेटीतून 5 कोटी चोरी?
‘ती अट मला मान्य नव्हती’; राज्यसभेवरून नवनीत राणांचा 5 मुद्द्यांत धक्कादायक खुलासा
5 भारतीय फळांवर थेट बंदी, आंब्यांच्या किमती गगनाला; व्यापाऱ्यांचा गंभीर इशारा, नेपाळचा भारताला मोठा धक्का!
आंदोलकांवर पाकिस्तानी रेंजर्सचा गोळीबार, 11 जणांचा मृत्यू; परिस्थिती अत्यंत स्फोटक
“धक्कादायक वॉकआऊट! डोनाल्ड ट्रम्प यांचा भर मुलाखतीत संतापाचा स्फोट; पत्रकाराला म्हटले ‘भ्रष्ट किंवा मूर्ख'”
Air India Crash: 8 महिन्यांनंतर समोर आले धक्कादायक सत्य! एकमेव बचावलेला विश्वास कुमार रमेशने सांगितले विमानाच्या अंतिम 10 मिनिटांचे रहस्य
भीषण 7.7 तीव्रतेच्या भूकंपाने फिलीपिन्स हादरले; शाळेच्या पहिल्याच दिवशी छत कोसळून मोठी दुर्घटना
केरळ कार अपघातातील हृदयद्रावक कहाणी; ऐनवेळी कार बदलल्याने 6 वर्षीय मुलगी बचावली, पती-पत्नीसह तिघांचा मृत्यू
19 कोटींचा धक्कादायक टोल! होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली, पण इराणच्या नव्या अटींनी जागतिक व्यापार संकटात
7 मोठे बदल सुचवत कंगना रणौतचा सवाल; नर्सेसचा ब्रिटिशकालीन युनिफॉर्म आता बदलणार?
मोठा धक्का! राज्यसभा उमेदवारी न मिळाल्यानंतर छगन भुजबळांची 5 मोठी वक्तव्ये; म्हणाले- ‘मी कबड्डीचा खेळाडू, बुद्धिबळाचा नाही’
Delhi Professor Murder: 1400 किमीचा धक्कादायक प्रवास, 13 वर्षांच्या मुलाच्या उपस्थितीत प्राध्यापिकेची निर्घृण हत्या
काय होता ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय?
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील रोजगाराच्या संधींवर परदेशी कर्मचाऱ्यांचा परिणाम होत असल्याचा दावा करत H1-B व्हिसा धोरण अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याअंतर्गत नवीन H1-B व्हिसा अर्जांवर वार्षिक 100000 डॉलर्स शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव आणण्यात आला.
या निर्णयामुळे परदेशी नागरिकांसाठी अमेरिकेत नोकरी मिळवणे अधिक कठीण होणार होते. विशेषतः भारतीय आयटी व्यावसायिकांवर याचा सर्वाधिक परिणाम होणार असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले होते. कारण अमेरिकेतील अनेक मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये भारतीय अभियंते आणि आयटी तज्ज्ञ मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहेत.
भारतीयांवर कसा झाला असता परिणाम?
H1-B व्हिसा हा अमेरिकेत उच्च कौशल्य असलेल्या विदेशी कर्मचाऱ्यांना काम करण्यासाठी दिला जाणारा विशेष व्हिसा आहे. भारतातून दरवर्षी हजारो अभियंते, सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्स आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यावसायिक या व्हिसाद्वारे अमेरिकेत नोकरीसाठी जातात.
जर 1 लाख डॉलर्सचे शुल्क कायम राहिले असते, तर अनेक कंपन्यांनी विदेशी कर्मचाऱ्यांना नियुक्त करणे टाळले असते. यामुळे भारतीय उमेदवारांच्या संधी कमी झाल्या असत्या. शिवाय अनेक व्हिसा अर्ज आणि मुलाखतींवरही त्याचा परिणाम झाला होता.
कोर्टात का गेले प्रकरण?
ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयाविरोधात अमेरिकेतील 20 डेमोक्रॅटिक राज्यांच्या अॅटर्नी जनरलनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत 100000 डॉलर्सचे शुल्क अवास्तव, अन्यायकारक आणि कायद्याच्या विरोधात असल्याचा दावा करण्यात आला.
याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, इतक्या मोठ्या शुल्कामुळे जागतिक प्रतिभावान कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत येण्यापासून रोखले जाईल. याचा परिणाम अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान, संशोधन आणि नवोपक्रम क्षेत्रावरही होऊ शकतो.
न्यायालयाने काय म्हटले?
बोस्टन जिल्हा न्यायालयाचे न्यायाधीश लिओ सोरोकिन यांनी ट्रम्प प्रशासनाचा निर्णय कायदेशीर अधिकारांच्या मर्यादेबाहेर असल्याचे नमूद केले. प्रशासनाला अशा प्रकारे प्रचंड आर्थिक भार टाकण्याचा अधिकार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
त्यामुळे H1-B व्हिसावरील 100000 डॉलर्स शुल्क तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले. या निर्णयानंतर अमेरिकन उद्योग क्षेत्रासह तंत्रज्ञान कंपन्यांनीही समाधान व्यक्त केले आहे.
भारतीय आयटी क्षेत्रासाठी मोठा दिलासा
भारतीय आयटी उद्योगाचा अमेरिकेशी घनिष्ठ संबंध आहे. अनेक भारतीय कंपन्या तसेच बहुराष्ट्रीय तंत्रज्ञान कंपन्या भारतीय अभियंत्यांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे हा निर्णय भारतीय व्यावसायिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, या निकालामुळे अमेरिकेत करिअर करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांना पुन्हा एकदा आशेचा किरण मिळाला आहे. तसेच कंपन्यांनाही कुशल कर्मचारी नियुक्त करण्यात मोठी अडचण येणार नाही.
पुढे काय होणार?
अमेरिकन न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे H1-B व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्या हजारो भारतीय व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने लागू केलेले 1 लाख डॉलर्सचे अतिरिक्त शुल्क रद्द झाल्याने अमेरिकेत नोकरीची संधी शोधणाऱ्या उमेदवारांवरील आर्थिक ओझे कमी झाले आहे. जरी प्रशासन या निर्णयाविरोधात पुढील न्यायालयीन लढाई लढू शकत असले, तरी सध्या हा निर्णय अर्जदारांच्या बाजूने गेला आहे. विशेषतः आयटी, अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भारतीयांसाठी हा निकाल महत्त्वाचा ठरला असून, अमेरिकेत करिअर करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी नव्या आशा निर्माण झाल्या आहेत.
H1-B व्हिसावरील 1 लाख डॉलर्स शुल्क रद्द करण्याचा अमेरिकन न्यायालयाचा निर्णय हा केवळ भारतीयांसाठीच नव्हे, तर जगभरातील कुशल व्यावसायिकांसाठी दिलासादायक ठरला आहे. स्थलांतर धोरणावरून अमेरिकेत सुरू असलेल्या राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर हा निकाल विशेष महत्त्वाचा मानला जात आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेतील तंत्रज्ञान आणि आयटी क्षेत्राला आवश्यक असलेली जागतिक प्रतिभा आकर्षित करण्यास मदत होणार आहे. भारतीय अभियंते, आयटी तज्ज्ञ आणि विद्यार्थ्यांसाठीही हा सकारात्मक संकेत मानला जात आहे. आता पुढील काळात H1-B व्हिसा नियमांमध्ये आणखी बदल होतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अमेरिकेत नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतीयांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा देणारा ठरला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने लागू केलेले 1 लाख डॉलर्सचे शुल्क न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे हजारो भारतीय आयटी व्यावसायिक आणि विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. अमेरिकन न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे जागतिक प्रतिभेला अमेरिकेची दारे खुली ठेवण्याचा संदेश मिळाला असून भारतीयांसाठीही ही एक सकारात्मक घडामोड मानली जात आहे.
read also : https://ajinkyabharat.com/team-indias-powerful-victory-in-world-cup-half-windies/
