नाशिक विधान परिषद निवडणुकीत मोठा राजकीय ट्विस्ट: ठाकरे गटाची माघार, शिंदे गटाला अनपेक्षित फायदा
नाशिक : महाराष्ट्रातील राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी उलथापालथ पाहायला मिळाली आहे. विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमधील जागेवरून सुरू असलेली रस्सीखेच अखेर अनपेक्षित वळणावर येऊन थांबली आहे. महाविकास आघाडीतील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाने निवडणुकीतून अचानक माघार घेतल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
या निर्णयामुळे एकीकडे महाविकास आघाडीतील समन्वयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, तर दुसरीकडे सत्ताधारी शिवसेना शिंदे गटासाठी हा निर्णय अप्रत्यक्षपणे दिलासा देणारा ठरत असल्याची चर्चा जोरात सुरू झाली आहे.
Related News
धक्कादायक निर्णय: एल निनोच्या संकटामुळे ठाण्यात 24 तास पाणीकपात
वादळी वाऱ्याचा भीषण तडाखा: 5 गावांतील शेकडो कुटुंबांचे मोठे नुकसान, घरांवरील टीन उडाले; अनुदानाची तीव्र मागणी
लाडकी बहीण योजनेत 81 लाख महिला अपात्र; 14 हजार पुरुषांकडून पैशांची वसुली, फडणवीसांची मोठी घोषणा
तुकाराम मुंडेंचा मोठा धडाका! 11 लाखांचे आंबे जप्त, 37 जण अटकेत
“धक्कादायक 700 कर्मचाऱ्यांचा मोठा फसवणूक घोटाळा! हिंजवडीतील कंपनीने 5 महिन्यांत गाशा गुंडाळला”
रील्ससाठी रिक्षाचालकाची धोकादायक स्टंटबाजी फसली – नालासोपारात 1 मोठी घटना!
पुणे मेट्रोचा मोठा टप्पा! 5.46 किमीच्या पहिल्या भुयारी मार्गिकेसाठी खोदकामाला वेग
पुणे पोलिसांची धडाकेबाज कामगिरी! 70+ CCTV तपासून अवघ्या 16 तासांत 1 वर्षांच्या चिमुकलीची सुखरूप सुटका
संजय राऊतांचा स्फोटक आरोप; मुख्यमंत्री आणि 2 उपमुख्यमंत्र्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची थेट मागणी
FEMA उल्लंघन प्रकरणात अनिल अग्रवालांच्या अडचणी वाढल्या; वेदांता ग्रुपवर 4 ठिकाणी छापे;
अर्ज घेतले, पण शेवटी निवडणुकीतून माघार
नाशिक विधान परिषद निवडणुकीसाठी शिवसेना (उबाठा) कडून माजी आमदार वसंत गिते आणि अनिल कदम यांनी उमेदवारी अर्ज घेतले होते. त्यामुळे या दोघांपैकी एक जण निवडणूक लढवेल, अशी राजकीय वर्तुळात अपेक्षा होती.
मात्र, अर्ज दाखल करण्याच्या अंतिम दिवशीच पक्षाने निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय जाहीर केला. या अचानक झालेल्या निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांमध्येही आश्चर्य आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले.
“घोडेबाजार मान्य नाही” – उबाठा गटाचे स्पष्टीकरण
शिवसेना (उबाठा) गटाचे जिल्हा संपर्कप्रमुख रवींद्र मिर्लेकर यांनी पत्रकार परिषद घेत पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर ‘घोडेबाजार’ (horse trading) सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला.
त्यांनी स्पष्ट केले की, अशा प्रकारच्या राजकीय व्यवहारांमध्ये सहभागी होणे पक्षाला मान्य नाही. त्यामुळेच पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना सविस्तर अहवाल सादर करून निवडणुकीतून माघार घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
“पापात वाटेकरी होण्यापेक्षा निवडणूक न लढविणे योग्य,” अशी भूमिका पक्षाकडून मांडण्यात आली.
52 मतदार असूनही माघार का?
राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिले तर, नाशिकमध्ये शिवसेना (उबाठा) कडे सुमारे 52 मतदार असल्याची चर्चा आहे. तर महाविकास आघाडीची एकूण ताकद जवळपास 70 मतदारांच्या आसपास मानली जाते.
अशा परिस्थितीत निवडणूक लढवण्याची संधी असतानाही माघार घेतल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
- ही रणनीतिक माघार आहे का?
- की आघाडीतील अंतर्गत समन्वयाचा अभाव?
- की प्रत्यक्षात मतांची गणिते बिघडलेली होती?
या प्रश्नांवर अद्याप स्पष्ट उत्तर मिळालेले नाही.
महाविकास आघाडीतही अस्वस्थता
या घडामोडीचा परिणाम फक्त शिवसेना (उबाठा) पुरता मर्यादित नाही. महाविकास आघाडीतील इतर घटक पक्षांनीही नाशिकच्या जागेबाबत ठोस संपर्क साधला नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
रवींद्र मिर्लेकर यांनी स्पष्ट केले की, “जर आघाडीतील इतर पक्षांनी उमेदवार दिला असता, तर आम्ही त्यांना पाठिंबा दिला असता.”या वक्तव्यामुळे महाविकास आघाडीत समन्वयाचा अभाव असल्याची चर्चा अधिक तीव्र झाली आहे.
शिंदे गटासाठी अप्रत्यक्ष फायदा?
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, शिवसेना (उबाठा) गटाच्या माघारीमुळे शिवसेना शिंदे गटाला नाशिकमध्ये अप्रत्यक्ष फायदा मिळण्याची शक्यता आहे.या निर्णयानंतर विरोधी मतांचे विभाजन कमी होऊ शकते, ज्यामुळे शिंदे गटाच्या उमेदवाराला अधिक मजबूत स्थिती मिळू शकते.यामुळेच “उबाठाने माघार घेतल्याने शिंदे गटाला ‘बाय’ मिळाला” अशी राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे.
घोडेबाजाराचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत
महाराष्ट्रातील विधान परिषद निवडणुका अनेकदा ‘घोडेबाजार’ या आरोपांमुळे चर्चेत राहिल्या आहेत. या वेळीही शिवसेना (उबाठा) गटाने तोच मुद्दा उपस्थित करत निवडणुकीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
तथापि, विरोधकांकडून या निर्णयावर वेगळ्या पद्धतीने प्रतिक्रिया दिल्या जात आहेत. काहींच्या मते, ही माघार ही राजकीय रणनीतीचा भाग असू शकते, तर काहींच्या मते ही आघाडीतील दुर्बलतेची चिन्हे आहेत.
नाशिकमध्ये राजकीय वातावरण तापले
नाशिक जिल्ह्यात या निर्णयानंतर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण असून स्थानिक पातळीवर चर्चांना उधाण आले आहे.
- काहींना हा “धक्कादायक निर्णय” वाटतो
- काहींना “समजूतदार रणनीती” वाटते
- तर काहींना “दबावाखाली घेतलेला निर्णय” वाटतो
पुढील राजकीय समीकरणे काय?
या घडामोडीनंतर नाशिकमधील राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे. आगामी काळात:
- महायुती अधिक आक्रमक भूमिका घेऊ शकते
- महाविकास आघाडीत समन्वयाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत येऊ शकतो
- स्थानिक नेतृत्वावर दबाव वाढू शकतो
विशेषतः विधान परिषद निवडणुकीतील प्रत्येक मत निर्णायक ठरणार असल्याने सर्व पक्ष रणनीती पुन्हा आखण्याची शक्यता आहे.नाशिक विधान परिषद निवडणुकीतील शिवसेना (उबाठा) गटाची माघार ही केवळ एका निवडणुकीपुरती घटना नसून महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणांवर परिणाम करणारी घडामोड ठरत आहे. घोडेबाजाराचा आरोप, आघाडीतील समन्वयाचा अभाव आणि शिंदे गटाला मिळणारा अप्रत्यक्ष फायदा या सर्व बाबींमुळे ही निवडणूक अधिकच चर्चेत आली आहे.
आगामी काही दिवसांत या निर्णयाचे राजकीय परिणाम अधिक स्पष्ट होतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
नाशिक विधान परिषद निवडणुकीत शिवसेना (उबाठा) गटाने घेतलेली माघार ही केवळ एक निवडणूक रणनीती नसून महाराष्ट्रातील सध्याच्या राजकीय समीकरणांवर खोल परिणाम करणारी घटना मानली जात आहे. या निर्णयामुळे महाविकास आघाडीतील अंतर्गत समन्वयाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. विशेषतः नाशिकसारख्या महत्त्वाच्या राजकीय केंद्रात अशा प्रकारचा अचानक घेतलेला निर्णय हा अनेक प्रश्न निर्माण करणारा ठरतो.
या संपूर्ण घडामोडीमध्ये ‘घोडेबाजार’ हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. निवडणुकीत पैशांच्या किंवा इतर राजकीय व्यवहारांच्या माध्यमातून मतांवर प्रभाव टाकला जात असल्याचा आरोप करत उबाठा गटाने निवडणुकीतून माघार घेतल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. मात्र, या निर्णयामागे केवळ नैतिक भूमिका आहे की काही रणनीतिक गणिते आहेत, याबाबत राजकीय वर्तुळात वेगवेगळ्या चर्चा सुरू आहेत.
दुसरीकडे, या माघारीमुळे सत्ताधारी शिंदे गटाला अप्रत्यक्ष फायदा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विरोधी मतांचे विभाजन कमी झाल्यामुळे त्यांची निवडणुकीतील स्थिती अधिक मजबूत होऊ शकते, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. त्यामुळे ही घडामोड केवळ स्थानिक पातळीपुरती मर्यादित न राहता राज्यातील मोठ्या राजकीय समीकरणांवर परिणाम करणारी ठरू शकते.
महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचे चित्रही या निमित्ताने पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. उमेदवारी, जागावाटप आणि रणनीती यावर एकमत नसल्याने अशा प्रकारच्या परिस्थिती निर्माण होत असल्याचे दिसते. आगामी काळात या निर्णयाचे राजकीय परिणाम अधिक स्पष्ट होतील, तसेच नाशिकसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणात नवीन बदल दिसून येतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
