नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत प्रतीक्षा
जिल्ह्यातील सहा विधानसभा क्षेत्रातील हजारो नागरिकांनी
शासनाच्या विविध योजनांसाठी अर्ज दाखल केले होते. बहुचर्चित
Related News
शिक्षण क्षेत्रात नवचैतन्य! इंझोरी केंद्रातील मुख्याध्यापक
चर्चगेट स्थानकाबाहेर बेस्ट बसला आग;
गुलजारपुरा स्मशानभूमी मोजते अखेरच्या घटका
भारताला जपानकडून बुलेट ट्रेनची भेट! मुंबई-अहमदाबाद उच्चगती रेल्वे
अकोल्यात केंद्र सरकारविरोधात काँग्रेसचे तीव्र आंदोलन!
मेरठमध्ये धक्कादायक प्रकार : तरुणाची २५ वर्षांनी मोठ्या विधवा महिलेशी फसवून लग्न
राजस्थानमध्ये भीषण अपघात; वरात घेऊन जाणारी बस आणि ट्रकची समोरासमोर धडक….
अकोल्यात पाणी प्रश्न पेटला; शिवसेनेचा जलप्रदाय विभागात घागर मोर्चा, तोडफोड
कोल्हापुरात फुटबॉल सामन्यादरम्यान आयोजकांना पाच हजारांचा दंड
राजकोटमध्ये अपघात; ४ जणांचा मृत्यू, संतप्त नागरिकांचा रस्तारोको
जिल्हा परिषद अकोला : अधिकारी–कर्मचारी, जनतेत तीव्र नाराजी
सुदैवाने जीवितहानी टळली….
लाडक्या बहिणींसह विविध योजनांचा पात्र अर्जदारांना लाभही
मिळाला. मात्र, मंगळवारी (दि. १५) निवडणूक आचारसंहिता
लागल्याने जिल्हा प्रशासनाने पुढील कार्यवाही थांबवली. त्यामुळे
आता नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत अर्जदारांना प्रतीक्षा करावी
लागणार आहे. विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक आचारसंहिता
लागू झाल्याने आंदोलन व मोर्चावर निर्बंध आले. सार्वजनिक
ठिकाणे, धरणे, आंदोलने, निदर्शने व उपोषण करण्यास आले.
प्रतिबंध घालण्यात समाजकल्याणच्या वतीने जिल्ह्यातील बांधकाम
कामगारांची नोंदणी सुरू होती. १४ ऑक्टोबरपर्यंत सहायक
कामगार आयुक्त कार्यालयात जिल्हाभरातील कामगारांची प्रचंड
गर्दी दिसून आली. मात्र, हजारो कामगारांची नोंद होऊ शकली
नाही. विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेमुळे ही नोंदणी
थांबविण्यात आली. कामगारांना देण्यात येणारी संसारोपयोगी
भांडी व बोनसही थांबला. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी
नव्याने अर्ज स्वीकारणे आता बंद करण्यात आले आहे. यापूर्वी
मंजूर झालेल्या लाभार्थीना नोव्हेंबर अखेरचे मानधन देण्यात आले
आहे. अर्ज करण्याचे पोर्टल बंद झाले. जिल्हातील हजारो पात्र
लाभार्थी बहिणींना अर्ज करण्यासाठी राज्यातील नवीन सरकारची
वाट पाहावी लागणार आहे. बांधकाम कामगार योजनेसाठी नव्याने
अर्ज करण्याचे मार्ग बंद झाले. त्यांना देण्यात येणारी भांडी व
दिवाळी बोनस वितरणही थांबवण्यात आला. वयोश्री व तीर्थदर्शन
योजनेलाही ब्रेक लागला. व्यक्तिगत लाभाच्या अनेक योजना
तात्पूरत्या बंद झाल्या. काही योजनांचा लाभ सुरू ठेवण्याबाबत
जिल्हा प्रशासनाने निवडणूक आयोगाकडून मार्गदर्शन मागविणार
असल्याची माहिती सूत्राने दिली.
Read also:https://ajinkyabharat.com/mla-satish-chavan-suspended-for-6-years-for-anti-party-activities/
