नाशिक TCS प्रकरण : ‘AGM कडूनच आरोपींना खतपाणी’; न्यायालयाचे गंभीर निरीक्षण, सहा जणांचा जामीन फेटाळला
नाशिकमधील एका बहुराष्ट्रीय आयटी कंपनीतील महिला कर्मचाऱ्यांच्या विनयभंग, लैंगिक छळ आणि धार्मिक भावना दुखावल्याच्या प्रकरणाने राज्यभरात मोठी खळबळ उडवली आहे. या प्रकरणातील संशयितांचे जामीन अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने केलेली कठोर निरीक्षणे आता चर्चेचा विषय ठरत आहेत. विशेष म्हणजे, कंपनीच्या ‘असिस्टंट जनरल मॅनेजर’ पदावर कार्यरत असलेल्या अश्विनी चैनानी यांच्यावरही न्यायालयाने गंभीर ताशेरे ओढले आहेत.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले की, पीडित महिला लेखी तक्रार करण्याच्या मानसिक स्थितीत नसल्यास त्यांना मदत करणे ही अंतर्गत POSH समितीच्या अध्यक्षांची जबाबदारी असते. मात्र, अश्विनी चैनानी या स्वतः POSH समितीशी संबंधित असतानाही त्यांनी पीडित महिलांच्या तोंडी तक्रारींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. इतकेच नव्हे तर आरोपींना पाठीशी घालत त्यांनी परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ दिली, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
Related News
NEET Paper Leak 2026 : 8 तास CBI चौकशी, 5 लाखांत पेपर खरेदीचा संशय; नांदेड कनेक्शनमुळे देशभर खळबळ
3 दिवसांत अपडेट! आधार कार्डचा जुना मोबाईल नंबर बदलण्याची सर्वात सोपी आणि सुरक्षित पद्धत
‘ब्यूटी पार्लर ते हेलिकॉप्टर बिल’; अजित पवार गटात नेमकी ती महिला कोण?
मुंबईकरांना वर्क फ्रॉम होम दिलं पाहिजे? IT इंजिनियरचा व्हिडीओ व्हायरल, लोक म्हणताहेत, ‘हा व्हिडीओ बॉसला दाखवा’
कुंपणानेच शेत खाल्ले’! नीट पेपरफुटी प्रकरणात प्रोफेसर मनिषा मांढरे अटकेत,
LPG ग्राहकांसाठी मोठी अपडेट! ‘No Dual Connection’ नियमामुळे बंद होऊ शकते गॅस सेवा
नागपुरात पेट्रोल पंपावर 6 टवाळखोरांचा रक्तरंजित हल्ला; कर्मचाऱ्यावर चाकूने वार, थरार CCTV मध्ये कैद
सहा संशयितांचा जामीन फेटाळला
या प्रकरणात एकूण नऊ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यापैकी सहा गुन्ह्यांमध्ये संशयितांनी जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, न्यायालयाने सर्व सहा जणांचे जामीन अर्ज फेटाळले.
ज्यांचे जामीन अर्ज फेटाळण्यात आले त्यामध्ये तौसिफ अत्तार, रझा मेमन, शाहरुख कुरेशी, आसिफ अन्सारी, शफी शेख आणि कंपनीची AGM अश्विनी चैनानी यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, बलात्कार आणि धर्मांतराच्या प्रयत्नाशी संबंधित गुन्ह्यातील निदा खानच्या जामीन अर्जावर 25 मे रोजी सुनावणी होणार आहे. तसेच दानिश शेख आणि तौसिफ अत्तार यांच्या जामीन अर्जांवर 30 मे रोजी सुनावणी होईल. आणखी एका धर्मांतर प्रकरणात दानिश शेखच्या अर्जावर 6 जून रोजी सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे.
कोर्टाचे कडक शब्दांत निरीक्षण
न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, “कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ अधिनियम 2013” अंतर्गत तक्रारींचे गांभीर्याने परीक्षण करणे आवश्यक होते. परंतु या प्रकरणात पीडित महिलांच्या तोंडी तक्रारींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले.
न्यायालयाने असेही म्हटले की, सहकाऱ्यांना अश्लील प्रश्न विचारणे, त्यांच्या वैवाहिक आयुष्यावर टिप्पणी करणे, अयोग्य हेतूने स्पर्श करणे आणि लैंगिक छळ करणे ही कोणत्याही बहुराष्ट्रीय कंपनीची संस्कृती असू शकत नाही.
संशयितांनी पीडित महिलांना “सहज उपलब्ध” समजून जाणीवपूर्वक त्यांच्या विनयभंगाचा प्रयत्न केला, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
‘कार्यालयातील वातावरण दूषित झाले होते’
विविध जामीन अर्जांवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अनेक महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. न्यायालयाच्या मते, आरोपींनी कार्यालयातील प्रभावाचा गैरवापर केला असून जामीन मिळाल्यास ते साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतात किंवा पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करू शकतात.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वेगवेगळ्या महिला पीडित पुढे आल्या असून प्रत्येक महिलेच्या तक्रारीतील घटना, वेळ, ठिकाण आणि आरोपींची वर्तणूक वेगळी आहे. त्यामुळे या तक्रारी केवळ बनावट किंवा कटकारस्थानाचा भाग असल्याचा दावा ग्राह्य धरता येणार नाही.
एका प्रकरणात आरोपींनी पीडितेच्या शरीरयष्टीवर अश्लील भाष्य करून तिच्याकडून लैंगिक अपेक्षा व्यक्त केली होती. यामुळे कार्यालयातील वातावरण अत्यंत दूषित आणि असुरक्षित बनले होते, असे न्यायालयाने म्हटले.
धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोपही गंभीर
या प्रकरणात धार्मिक भावना दुखावल्याचे आरोपही करण्यात आले आहेत. न्यायालयाने नमूद केले की, सहआरोपींनी पीडितांच्या देवतांबद्दल केलेल्या टिप्पणी या केवळ कुतूहलापोटी नव्हत्या. त्या जाणीवपूर्वक श्रद्धा आणि धार्मिक विधींचा अपमान करण्यासाठी केल्या गेल्या होत्या.
यामुळे केवळ वैयक्तिक नव्हे तर सामाजिक आणि मानसिक त्रासही पीडितांना सहन करावा लागला, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
प्रशिक्षणार्थी महिलांच्या असहायतेचा फायदा?
न्यायालयाने आदेशात नमूद केले की, काही पीडित महिला या कंपनीत नवीन प्रशिक्षणार्थी होत्या. आरोपी वरिष्ठ पदांवर कार्यरत असल्याने त्यांच्या नोकरी आणि करिअरची भीती महिलांच्या मनात होती.
तक्रार केल्यास नोकरी जाईल, करिअर उद्ध्वस्त होईल किंवा कुटुंबीयच नोकरी सोडण्याचा सल्ला देतील, या भीतीमुळे महिलांनी उशिरा तक्रार केली. मात्र हा उशीर पूर्णपणे स्वाभाविक आणि न्याय्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
POSH समितीच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
या संपूर्ण प्रकरणानंतर कॉर्पोरेट कंपन्यांमधील POSH समित्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अंतर्गत यंत्रणाच जर निष्क्रिय राहिल्या, तर पीडित महिलांनी न्याय कुठे मागायचा? असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
नाशिक न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे कॉर्पोरेट क्षेत्रात महिलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. विशेषतः मोठ्या आयटी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे.
