Narendra Modi यांच्या इंधन बचतीच्या आवाहनानंतर Rekha Gupta यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्ली सरकारने राजधानीत मोठे आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केले आहेत. वाढते प्रदूषण, पेट्रोल-डिझेलवरील वाढता ताण आणि सरकारी खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पुढील 90 दिवस विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून दोन दिवस घरातून काम करण्याची परवानगी देण्यात आली असून, प्रत्येक सोमवारी ‘मंडे मेट्रो’ उपक्रम राबवण्यात येणार आहे.
दिल्ली सरकारच्या या निर्णयामुळे राजधानीतील वाहतूक, इंधन वापर आणि पर्यावरणीय परिस्थितीमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे, सरकारने खासगी कंपन्यांनाही कर्मचाऱ्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’चा पर्याय देण्याचे आवाहन केले आहे.
‘मेरा भारत मेरा योगदान’ मोहिमेची घोषणा
दिल्ली सरकारने ‘मेरा भारत मेरा योगदान’ ही विशेष मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेचा मुख्य उद्देश म्हणजे इंधन बचत, प्रदूषण नियंत्रण आणि देशहितासाठी नागरिकांचा सहभाग वाढवणे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सांगितले की, “देशाच्या प्रगतीसाठी प्रत्येक नागरिकाने स्वतःचे योगदान देणे आवश्यक आहे. इंधन बचत ही केवळ आर्थिक बाब नाही तर पर्यावरण संरक्षणासाठीही अत्यंत महत्त्वाची आहे.”
Related News
साखर निर्यातीवर केंद्राची मोठी बंदी; महागाई रोखण्यासाठी सरकारचा निर्णायक मास्टरस्ट्रोक
रिक्षा-टॅक्सी अन् बस प्रवास महागणार? मुंबईत CNG दरात ₹2 वाढ, लाखो प्रवाशांच्या खिशाला फटका
मोदींनी तातडीने सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी; राहुल गांधींबाबत मुख्यमंत्र्यांची भाषा अयोग्य, शरद पवारांचा जोरदार हल्लाबोल
मर्सिडिझ-मेबॅक ते लँड क्रुझर; पंतप्रधान मोदींच्या ताफ्यातील 24 गाड्यांचं अभेद्य सुरक्षा कवच
ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ वॉर’चा शेवट? कोर्टाच्या आदेशामुळे अमेरिकेवर मोठं आर्थिक संकट
भारताला होर्मुझची भीती संपणार? समुद्राखालून येणार LPG-Gas पुरवठा; 40 हजार कोटींची ‘महाशक्ती’ योजना
केरळला नवा मुख्यमंत्री! 10 दिवसांच्या राजकीय सस्पेन्सनंतर व्ही डी सतीशन यांची दमदार एंट्री
4 धडाकेबाज निर्णयांचा वर्षाव! राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठे बदल; शेतकरी, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थ्यांना नेमका काय फायदा?
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर! 8 व्या वेतन आयोगामुळे पगारात जबरदस्त वाढ
12 दिवसांचा जीवघेणा संघर्ष! ICU सोडण्याचा हट्ट ठरला घातक? प्रतीक यादव यांच्या मृत्यूमागचं धक्कादायक सत्य
2019 पासून घोड्यावरून ऑफिसला; संभाजीनगरच्या युसूफ यांचा भन्नाट जुगाड चर्चेत
या मोहिमेत सरकारी यंत्रणा, कर्मचारी, विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिक यांना सहभागी करून घेण्यावर भर दिला जाणार आहे. राजधानीतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
आठवड्यातून 2 दिवस Work From Home
सरकारी कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातून दोन दिवस घरातून काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे दररोज होणारा प्रवास कमी होईल आणि पेट्रोल-डिझेलचा वापरही घटेल, असा सरकारचा दावा आहे.कोरोना काळात ‘वर्क फ्रॉम होम’ मॉडेल प्रभावी ठरले होते. त्याच अनुभवाचा उपयोग आता इंधन बचतीसाठी केला जात आहे. दिल्ली सरकारच्या मते, लाखो कर्मचारी दररोज प्रवास करत असल्याने मोठ्या प्रमाणात इंधन खर्च होते. WFH मुळे वाहतुकीवरील ताणही कमी होईल.
‘मंडे मेट्रो’ उपक्रम काय आहे?
दिल्ली सरकारने प्रत्येक सोमवारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी खासगी वाहनाऐवजी मेट्रोचा वापर करावा, असा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमाला ‘मंडे मेट्रो’ असे नाव देण्यात आले आहे.या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने 58 विशेष बसेस सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या बसेस सरकारी कॉलनी भागातून थेट मेट्रो स्टेशनपर्यंत धावतील. त्यामुळे कर्मचारी सहजपणे सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करू शकतील.सरकारच्या मते, दिल्लीतील मोठ्या प्रमाणावर होणारी वाहनांची गर्दी आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी हा प्रयोग प्रभावी ठरू शकतो.
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या इंधन कोट्यात 20% कपात
सरकारने तातडीने सरकारी अधिकाऱ्यांच्या इंधन कोट्यात 20 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी वाहनांचा वापर नियंत्रित करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.याशिवाय पुढील सहा महिन्यांसाठी कोणतीही नवी सरकारी गाडी खरेदी केली जाणार नाही. विशेष म्हणजे या बंदीत पेट्रोल, डिझेल आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचाही समावेश आहे. सरकारी खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
शाळा आणि न्यायालयांसाठीही नवीन सूचना
दिल्ली सरकारने शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना शक्य असल्यास ऑनलाइन वर्ग सुरू करण्याचे आवाहन केले आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रवासामुळे मोठ्या प्रमाणात इंधन खर्च होत असल्याने हा पर्याय सुचवण्यात आला आहे.याशिवाय न्यायालयांनीही ऑनलाइन सुनावणीबाबत विचार करावा, असे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी म्हटले आहे. डिजिटल माध्यमांचा अधिक वापर करून प्रवास कमी करणे हा यामागील उद्देश आहे.
AC वापराबाबतही नवे नियम
सरकारी कार्यालयांमधील एसी 24 ते 25 डिग्री तापमानावर ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ऊर्जेची बचत आणि वीज वापर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.ऊर्जा तज्ज्ञांच्या मते, एसीचे तापमान फक्त एक डिग्रीने वाढवल्यास मोठ्या प्रमाणात वीज बचत होऊ शकते. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय सर्व विभागांसाठी बंधनकारक केला आहे.
100% Made in India वस्तूंना प्राधान्य
दिल्ली सरकारने आता सरकारी विभागांमध्ये 100 टक्के ‘मेड इन इंडिया’ वस्तूंचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे देशांतर्गत उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.तसेच मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे. अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
नागरिकांनाही सहकार्याचे आवाहन
उद्यापासून संपूर्ण दिल्लीत या मोहिमेची अंमलबजावणी सुरू होणार असून नागरिकांनीही सार्वजनिक वाहतूक वापरणे, कारपूल करणे आणि इंधन बचतीचे नियम पाळणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी स्पष्ट केले.दिल्ली सरकारचा हा प्रयोग यशस्वी ठरल्यास देशातील इतर राज्यांमध्येही अशाच प्रकारचे निर्णय लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
