देशातील सर्वाधिक लांबीचा आणि आधुनिक सुविधांनी सज्ज असलेला अटल सेतू हा विकासाचे प्रतीक म्हणून ओळखला जातो. मात्र या सेतूवर घडलेल्या एका दुर्दैवी घटनेमुळे आता प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. डोंबिवलीतील एका तरुणाने या सेतूवरून उडी मारून आत्महत्या केल्याची घटना घडून जवळपास पावणे दोन वर्षे झाली असली तरी त्याच्या पत्नीला अद्याप मृत्यूचा अधिकृत दाखला मिळालेला नाही.
ही बाब केवळ एका कुटुंबाची वैयक्तिक शोकांतिका नसून प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचे आणि समन्वयाच्या अभावाचे ठळक उदाहरण ठरत आहे.
घटनेचा सविस्तर आढावा
सुनयना करुतुरी यांच्या पती श्रीनिवास करुतुरी हे २३ जुलै २०२४ रोजी डोंबिवली येथील आपल्या घरातून कारने बाहेर पडले. मात्र दुसऱ्या दिवशी त्यांची कार अटल सेतूवर बेवारस अवस्थेत सापडली. पोलिसांनी तपास सुरू केला असता सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये श्रीनिवास यांनी पुलावरून समुद्रात उडी मारल्याचे स्पष्ट झाले.
Related News
मुर्तिजापूरच्या शिरपेचात मानाचा तुरा! दीपक पाटील दांदळे यांना पुण्यात ‘हिंदूरत्न’ पुरस्काराने सन्मानित!
फडणवीस, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकाच मंचावर! महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी चर्चा; संकेत काय?
Pune Metro 3 : अखेर प्रतीक्षा संपणार! 3 नोव्हेंबरला हिंजवडी मेट्रोचे उद्घाटन
मुंबईत ATS चा मोठा दणका! जैश-ए-मोहम्मदशी कथित संबंध, माहिममधून 33 वर्षीय तरुणाला अटक
500 कोटींच्या ऑडिओ बॉम्बनंतर जरांगेंचं फडणवीस-शिंदेंना थेट चॅलेंज!
उद्धव ठाकरे राजकारणातील ‘टाइमपास’! प्रवीण दरेकरांचा घणाघात
आमिर खानही बिश्नोई गँगच्या निशाण्यावर? घराची रेकी झाल्याचा दावा!
Tiger Shroff गोळीबार प्रकरणात मोठी अपडेट; 17 तासांत दोन संशयित पोलिसांच्या ताब्यात!
दुष्काळात खचलेल्या शेतकऱ्यांना तुकाराम मुंढेंचा मोलाचा सल्ला; दाखवला उत्पन्नाचा नवा मार्ग!
दिनो मोरियाची EOWकडून चौकशी; मिठी नदी गाळ उपसा प्रकरणात मोठी अपडेट
‘कसले बाळासाहेबांच्या विचारांचे वारसदार?’; प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणावरून संजय राऊत आक्रमक
मुंबईतील आंदोलनापूर्वीच अभिजीत दिपकेंना मोठा दिलासा; CJP कार्यकर्त्यांसाठी वकिलाची मोठी घोषणा
या घटनेने कुटुंबीयांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला. मात्र त्यानंतर सुरू झाला तो अधिक मोठा संघर्ष — मृत्यूचा अधिकृत दाखला मिळवण्याचा.
प्रशासनाचा पळवाटांचा खेळ
सुनयना यांनी प्रथम उरण नगरपालिकेकडे मृत्यू दाखल्यासाठी अर्ज केला. मात्र ‘घटना आमच्या हद्दीत घडलेली नाही’ असे सांगत अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी नवी मुंबई महानगरपालिका आणि पनवेल महानगरपालिकेकडेही धाव घेतली.
परंतु तिन्ही प्रशासनांनी एकाच प्रकारचे उत्तर देत जबाबदारी झटकली. या प्रकरणात नेमकी घटना कोणत्या हद्दीत येते यावरून प्रशासनांमध्ये मतभेद असल्याचे स्पष्ट झाले.
पत्नीची वेदना आणि संघर्ष
पतीच्या मृत्यूचा दाखला नसल्यामुळे सुनयना यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आर्थिक मदत, विमा दावे, बँक व्यवहार अशा अनेक गोष्टींसाठी हा दाखला अत्यावश्यक असतो.
त्यामुळे त्या सध्या आपल्या वृद्ध आई आणि नातेवाईकांवर अवलंबून राहण्याची वेळ आली आहे. यामुळे त्यांना मानसिक त्रासही सहन करावा लागत आहे.
“माझ्या पतीच्या मृत्यूचा दाखला मिळत नसल्याने माझा सन्मानाने जगण्याचा हक्क हिरावला जात आहे,” असे त्यांनी आपल्या याचिकेत नमूद केले आहे.
उच्च न्यायालयात याचिका
या सर्व प्रकाराला कंटाळून सुनयना यांनी अखेर मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. ॲडव्होकेट जमिल खान यांच्या माध्यमातून दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत संबंधित प्रशासनांना निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठासमोर होण्याची शक्यता आहे.
व्यवस्थेतील त्रुटी उघड
या घटनेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील समन्वयाचा अभाव अधोरेखित झाला आहे. एकाच घटनेबाबत तीन वेगवेगळ्या प्रशासनांनी जबाबदारी नाकारल्यामुळे सामान्य नागरिकांना किती मोठा त्रास सहन करावा लागतो याचे हे उदाहरण आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, अशा घटनांमध्ये स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे नसल्यामुळे प्रशासन जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करते.
काय असू शकतो तोडगा?
या प्रकरणातून काही महत्त्वाचे मुद्दे समोर येतात:
- हद्दींचे स्पष्ट निर्धारण आणि समन्वय
- नागरिकांना वेळेत सेवा देण्यासाठी एकत्रित यंत्रणा
- अशा प्रकरणांसाठी विशेष नियमावली
सरकारने या मुद्द्यांवर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
मानवी हक्कांचा प्रश्न
हा केवळ प्रशासनाचा विषय नसून मानवी हक्कांचाही प्रश्न आहे. एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या कुटुंबीयांच्या मृत्यूचा अधिकृत दाखला मिळवण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
अटल सेतूवरील ही घटना विकासाच्या चमकदार चित्रामागील कटू वास्तव दाखवते. एका बाजूला अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा उभ्या राहत असताना दुसऱ्या बाजूला मूलभूत प्रशासनिक सेवा देण्यात येणाऱ्या अडचणी चिंताजनक आहेत.
सुनयना करुतुरी यांचा संघर्ष केवळ वैयक्तिक नाही, तर तो संपूर्ण व्यवस्थेला आरसा दाखवणारा आहे. आता न्यायालय या प्रकरणात काय निर्णय देते आणि प्रशासनाला कोणते निर्देश दिले जातात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
